काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भुटानी शरणार्थीका सन्तानलाई तेस्रो मुलुकमा रहेका बाबुआमासँग पुनर्मिलनका लागि विदेश जान रोक्न नहुने ठहर गरेको छ। अदालतले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई अमेरिका पुनर्वासका लागि यात्रा अनुमति उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो। झापाको बेलडाँगीस्थित शरणार्थी शिविरमा जन्मिएका सोनिका अंकारी, सन्ध्या अंकारी र श्रीजन अंकारीले अमेरिका पुगेका आफ्ना बाबुआमासँग पुनर्मिलनका लागि यात्रा अनुमति मागेका थिए। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले उनीहरू शरणार्थी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा दर्ता नभएको भन्दै यात्रा अनुमति सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
यस निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शरणार्थी तथा उनीहरूका परिवारको सुरक्षित आवागमन र पारिवारिक पुनर्मिलनमा राज्यले अनावश्यक अवरोध गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। अदालतका अनुसार शरणार्थीको पुनर्वास प्रक्रियामा राज्यले अवरोध सिर्जना गर्नुको सट्टा आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ। बाबुआमासँग सन्तानको पुनर्मिलन रोक्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षणका मान्यता र पारिवारिक एकताको अधिकारविपरीत हुने पनि सर्वोच्चको ठहर छ।
सोनिका, सन्ध्या र श्रीजनका पिता मोनीकुमार सन् १९९० को दशकमा भुटानमा भएको दमन तथा मानव अधिकार उल्लंघनपछि शरणार्थीका रूपमा नेपाल आएका थिए। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तको कार्यालयको तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रमअन्तर्गत उनी सन् २०१५ मा अमेरिका पुगेका थिए। उनकी पत्नी गीता गिरी पनि सन् २०२४ मा अमेरिका पुगेकी थिइन्। त्यसपछि तीन सन्तानले गत जेठमा अमेरिका जान आवश्यक यात्रा अनुमति प्राप्त गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा निवेदन दिएका थिए। तर प्रशासनले उनीहरूका बाबुको शरणार्थी अभिलेख तेस्रो मुलुक पुनर्वासपछि हटाइएको र आमा शरणार्थीको हैसियतमा नरहेको भन्दै अनुमति सिफारिस गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतले जन्मदर्ताको अभिलेख, डीएनए परीक्षणबाट बाबुआमा–सन्तान सम्बन्ध पुष्टि भएको तथा बाबुआमा शरणार्थीका रूपमा अमेरिकामा पुनर्वास भएको तथ्यलाई आधार बनाउँदै प्रशासनको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ। अदालतले कानुनबमोजिम पेश भएको निवेदनमा आवश्यक प्रमाण परीक्षण गरी अनुमति दिने वा नदिने विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रशासनले त्यसो नगरेको जनाएको छ। यस्तो कार्यले शरणार्थी परिवारको आवागमन तथा पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकारमा अनुचित अवरोध सिर्जना गर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
सर्वोच्चले शरणार्थीका बालबालिकालाई देश छाड्न अनुमति नदिनुलाई उनीहरूको कानुनी पुनर्वास, पारिवारिक पुनर्मिलन र सुरक्षित आवागमनमा बाधा पुर्याउने कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ। अदालतले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तीनै जनालाई अमेरिकामा पुनर्वासका लागि निकास अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ।
