काठमाडौँ। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीमा परी आमाबुबा तथा आफन्त गुमाएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका विशेष अवस्थाका बालबालिकाको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन स्याहार योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्मार्फत बाढी प्रभावित बालबालिकालाई आवश्यक संरक्षण, स्याहार, उपचार, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिरहेको महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले बताइन् ।
आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बादीले ललितपुरको गोदावरी र भोटिजोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिइन् । उद्धार गरिएका बालबालिकालाई ती केन्द्रमार्फत आवास, पोषण, मनोसामाजिक सहयोग, दीर्घकालीन स्याहार योजना निर्माण तथा परिवार पुनर्मिलनलगायतका सेवा प्रदान भइरहेको उनले बताइन् ।
विपद्पश्चात् बालबालिकाको ओसारपसार रोक्न तथा बालबालिकालाई स्थानान्तरण गर्दा वा उनीहरूका सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिँदा सम्बन्धित बालकल्याण अधिकारीको सिफारिस र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को अनुमति अनिवार्य गरिएको मन्त्री बादीले बताइन् । उक्त व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
सन् २०२४ मा बोगोटामा सम्पन्न ‘बालबालिकाविरुद्धको हिंसा अन्त्यसम्बन्धी पहिलो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’का प्रतिबद्धता तथा नेपालले गरेको प्रगतिबारे जानकारी गराउन मन्त्री बादी आगामी नोभेम्बरमा फिलिपिन्सको मनिलामा आयोजना हुने ‘बालबालिकाविरुद्धको हिंसा अन्त्यसम्बन्धी दोस्रो विश्वव्यापी मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’मा सहभागी हुने जानकारी दिइन् ।
मन्त्री बादीले पछिल्लो समय नेपालमा बालअधिकारको अवस्थामा क्रमिक सुधार आएको बताइन् । बालबालिकामाथि हुने मानसिक तथा शारीरिक हिंसा, श्रम शोषणदेखि डिजिटल हिंसासम्मका समस्या न्यूनीकरण गर्न राज्यले आवश्यक कानुन तथा नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताइन् ।
“नेपाल सरकार बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसाको रोकथाम, संरक्षण, न्याय र पुनःस्थापनालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ,” मन्त्री बादीले भनिन्, “हिंसा भएपछि उद्धार गर्नु आवश्यक छ, तर हिंसा हुनै नदिन सुरक्षित पारिवारिक, शैक्षिक र सामाजिक वातावरण निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण छ ।”
बालबालिकामाथि हुने सबैखाले हिंसा अन्त्य गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, परिवार तथा समुदायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्री बादीले बताइन् । बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागितालाई समेत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बालमैत्री उद्धार तथा राहत, सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन संरक्षणलाई विपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा समेट्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
