काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको समसामयिक प्रस्तावमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा आएको क्षय, राजनीतिक दलभित्रको गुटबन्दी, नेतृत्वको निरन्तरता, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगदेखि राज्य सञ्चालनमा नागरिकको भूमिकासम्मका विषय उठाएका छन्।
शर्माले जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक तथा सामाजिक मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गर्दै लोकतन्त्र निर्वाचन गराउने प्रक्रियामा मात्र सीमित हुन नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति नागरिकले राज्यको व्यवहार, न्याय, सुशासन र आफ्ना आवाजको सुनुवाइबाट गर्न सक्नुपर्छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जहाँ हामी चुक्नेछौँ, त्यहीँ सच्याउनेछौँ’ भन्ने संस्थागत संकल्पका साथ कांग्रेस अघि बढ्नुपर्नेछ। शर्माले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा आएको क्षय कुनै एक घटना वा छोटो समयको परिणाम नभएको उल्लेख गर्दै यसको पुनर्जागरणका लागि राजनीतिक दल, नेतृत्व र राज्य संयन्त्र सबैले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
व्यक्तिको गल्तीको भार संस्थाले नबोक्ने
समसामयिक प्रस्तावमा कांग्रेसले व्यक्तिको कमजोरी र कानुनी विवादलाई संस्थाको दोषका रूपमा नबोक्ने स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ। कांग्रेसका कुनै पनि तहका नेता वा सदस्य कानुन उल्लंघनको मुद्दामा जोडिए त्यसको सामना सम्बन्धित व्यक्तिले नै गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। तर आरोपकै आधारमा निर्दोषलाई फसाउने वा राज्यको दबाब र प्रभावमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिको पनि कांग्रेसले विरोध गर्ने शर्माले बताएका छन्। उनले कांग्रेस कानुन, विधि र निष्पक्ष न्यायको पक्षमा दृढ रहने उल्लेख गरेका छन्।
लोकतन्त्र निर्वाचनभन्दा नागरिकको अनुभूतिमा
शर्माले लोकतन्त्रलाई पाँच वर्षमा एकपटक हुने निर्वाचन र सरकार परिवर्तनको प्रक्रियामा मात्रै सीमित गर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार निर्वाचन हुने, सरकार बन्ने र नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रक्रिया मात्र उन्नत लोकतन्त्रको पर्याप्त आधार होइन। न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र प्रेस र राज्यका संस्थाहरूको मर्यादा कायम रहनुपर्ने उनको जोड छ। जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली समाजको अपेक्षा अझ परिवर्तन भएको भन्दै उनले ‘देखिने प्रक्रियाभन्दा भोगिने प्रवृत्तिमा लोकतन्त्र बढी अनुभूत हुनुपर्ने’ धारणा अघि सारेका छन्। लोकतान्त्रिक संस्कृति कमजोर भए लोकतन्त्र केवल औपचारिक र निरस प्रक्रियामा सीमित हुने चेतावनीसमेत प्रस्तावमा दिइएको छ।
‘लोकतन्त्रको केन्द्रमा मान्छेको मूल्य’
शर्माले लोकतन्त्रको केन्द्रमा नागरिकको सम्मान र मानवीय संवेदनालाई राख्नुपर्ने बताएका छन्। सुकुम्बासी व्यवस्थापनका क्रममा बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरीसमेत प्रभावित हुने गरी गरिएका विस्थापनका घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले कानुनी वैधता र मानवीय संवेदनाबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार कुनै व्यक्तिको बसोबास कानुनी नहुन सक्छ, तर उसको जीवन र अस्तित्वलाई ‘अवैधानिक’ भन्न मिल्दैन। लोकतन्त्रमा नागरिकले बोल्न पाउने अधिकार मात्रै पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै शर्माले राज्यले नागरिकको आवाज सुनेको र त्यसको सुनुवाइ गरेको छ कि छैन भन्ने पनि लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण परीक्षा भएको बताएका छन्।
युवाको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा सम्बोधन गर्नुपर्ने
प्रस्तावमा पछिल्लो पुस्तामा राजनीतिप्रति बढेको वितृष्णालाई पनि प्रमुख विषय बनाइएको छ। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि देशले राजनीतिक स्थायित्व र समुन्नतिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अवसर पाए पनि त्यसलाई अपेक्षित रूपमा उपयोग गर्न नसक्दा युवामा निराशा बढेको शर्माको विश्लेषण छ। प्रधानमन्त्री पदको पटकपटकको फेरबदल र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको प्रभावले युवामा ‘३५ वर्षमा देशमा केही भएन’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सहयोग पुगेको उनको निष्कर्ष छ। जेनजी आन्दोलनमा युवाले उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्दै राजनीति र राज्यप्रणालीप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
‘३५ वर्षमा केही भएन’ भन्ने भाष्य गलत
शर्माले पछिल्लो ३५ वर्षमा देशमा कुनै प्रगति नभएको भन्ने भाष्यलाई तथ्यले खण्डन गर्नुपर्ने बताएका छन्। भोटेकोसी बाढीबाट क्षतिग्रस्त भएका पुल, सडक तथा जलविद्युत् आयोजनाहरूको उदाहरण दिँदै उनले तीमध्ये अधिकांश संरचना पछिल्लो ३५ वर्षमै निर्माण भएको स्मरण गराएका छन्। पञ्चायतले छाडेको २७७ मेगावाट विद्युत् उत्पादनबाट नेपाल अहिले करिब ३ हजार ५ सय मेगावाटको अवस्थामा पुगेको र विद्युत् व्यापारबाट मुलुकले आम्दानी गर्न थालेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै शर्माले राजनीतिक उपलब्धि र कमजोरीको मूल्यांकन तथ्यका आधारमा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्व, राजाको प्रत्यक्ष शासन, भूकम्प र कोरोना महामारीजस्ता चुनौतीका बीच पनि नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गरेको छ।
‘नेतृत्व जमेको पोखरी होइन, बगिरहने नदी हो’
प्रस्तावमा कांग्रेसको नेतृत्व प्रणालीमा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न उठाइएको छ। शर्माले नेतृत्वलाई लामो समयसम्म एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित गरिराख्दा नागरिकमा वितृष्णा बढ्ने र नेताले विगतमा गरेका सकारात्मक कामसमेत ओझेलमा पर्ने बताएका छन्। बीपी कोइरालाको राजनीतिक व्यवहारलाई उदाहरण दिँदै उनले नेतृत्व परिवर्तन र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने संस्कार विकास गर्नुपर्ने बताए। उनको प्रस्तावमा नेतृत्वलाई ‘जमेको पोखरी होइन, बगिरहने नदी’ का रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ।शासकीय नेतृत्वका सम्बन्धमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट पारित नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै संविधानको अंग बनाउने दिशामा पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत प्रस्तावमा गरिएको छ।
लोकतन्त्रमा प्रश्न विरासतको होइन, विचारको
शर्माले बीपी कोइरालाको विचारलाई पारिवारिक वा राजनीतिक ‘विरासत’ का रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार बीपीको योगदानलाई कुनै व्यक्ति वा परिवारको उत्तराधिकारका रूपमा सीमित गर्नु उहाँको विचार र राजनीतिक संस्कारलाई नै संकुचित गर्नु हो। ‘लोकतन्त्रमा प्रश्न विरासतको होइन, विचारको हुन्छ’ भन्ने निष्कर्षसहित उनले बीपीको विचारलाई नयाँ पुस्ताको भावना र आवश्यकतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
गुट होइन, विचारमा आधारित प्रतिस्पर्धा
प्रस्तावमा कांग्रेसभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई नीति, विचार, योजना र व्यक्तित्वमा आधारित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। शर्माले व्यक्तिको देवत्वकरण वा दानवीकरण नगर्ने, स्थायी गुट निर्माणलाई निरुत्साहित गर्ने, उम्मेदवार छनोटमा पहुँच र सम्बन्धको प्रभाव घटाउने तथा निर्वाचनमा व्यक्ति र समीकरणभन्दा नीति बहसलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरेका छन्। उम्मेदवार छनोटका लागि ‘इलेक्सन ब्युरो’ को अवधारणा अघि बढाउने र प्राथमिक निर्वाचनको पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
निर्वाचन खर्चदेखि घोषणापत्रसम्म जवाफदेहिता
शर्माले निर्वाचनमा बढ्दो खर्च र त्यसको अपारदर्शितालाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको गम्भीर समस्या भनेका छन्। निर्वाचनमा जारी हुने घोषणापत्र कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गर्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नियमित रूपमा आफ्नो कार्यसम्पादन सार्वजनिक गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन्। उनका अनुसार पाँच वर्षका लागि प्राप्त जनादेश सरकार र दललाई पाँच वर्षसम्म नागरिकप्रति जवाफदेही नहुन दिने ‘मौन अनुमति’ होइन। ‘निर्वाचनको जनादेश पाँच वर्ष बाटो बिराउन मौन अनुमति होइन’ भन्ने निष्कर्षसहित उनले नागरिकको निरन्तर विश्वास नै लोकतान्त्रिक शासनको आधार भएको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जाललाई ‘खुला जनसंसद’ का रूपमा उपयोग गर्ने प्रस्ताव
प्रस्तावमा सामाजिक सञ्जाललाई राजनीतिक विवाद र गालीगलौजको माध्यमभन्दा स्वस्थ लोकतान्त्रिक बहसको थलो बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई स्थायी ‘खुला जनसंसद’ का रूपमा विकास हुँदै गएको माध्यमका रूपमा चित्रण गर्दै राजनीतिक दल र नेताहरूले आफ्ना समर्थकलाई संयमित बनाउनुपर्ने बताएका छन्।राजनीतिक रूपमा फरक विचार राख्ने व्यक्ति र समूहप्रति हुने कटु आलोचनालाई स्वस्थ बहसमा रूपान्तरण गर्न कांग्रेसले पहल गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
‘डिजिटल कांग्रेस’ मार्फत सदस्यको आवाज निर्णयमा समेट्ने
शर्माले कांग्रेसलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्। प्रविधिको प्रयोग प्रचारमा मात्रै नभई पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहका सदस्यको भावना बुझ्ने माध्यमका रूपमा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। महत्वपूर्ण राजनीतिक विषयमा सक्रिय सदस्यको धारणा प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष बुझ्न सकिने व्यवस्था विकास गर्दै पार्टी निर्णयलाई बढी सहभागितामूलक र लोकतान्त्रिक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
१५ वटा ‘गर्दैनौँ’ को संकल्प
प्रस्तावमा कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनबाट विभिन्न विषयमा सार्वजनिक संकल्प गर्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति नगर्ने, स्थायी गुट निर्माण नगर्ने, पहुँच र प्रभावका आधारमा उम्मेदवारीलाई प्राथमिकता नदिने, पार्टीभित्रको अपारदर्शिता स्वीकार नगर्ने, जनादेशलाई अहंकारमा नबदल्ने तथा घोषणापत्रलाई चुनावपछि बिर्सिने दस्तावेज नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। त्यस्तै कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक संरक्षण, सार्वजनिक पदको निजी लाभमा प्रयोग, सामाजिक सञ्जाललाई आन्तरिक विवादको अखडा बनाउने प्रवृत्ति, युवाको उमेरका कारण उनीहरूको क्षमता नजरअन्दाज गर्ने तथा समावेशितालाई केवल संख्यामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिसमेत अस्वीकार गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
‘अब हामी यो गर्छौँ’ स् १५ सकारात्मक संकल्प
कांग्रेसले नेतृत्वभन्दा संस्थागत क्षमता बलियो बनाउने, पदभन्दा जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिने र गुटको सट्टा विचार तथा योजनामा आधारित आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने, प्राथमिक निर्वाचनको पाइलट परियोजना अघि बढाउने, घोषणापत्रलाई जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादनसँग जोड्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिको नियमित सार्वजनिक प्रतिवेदनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। जातीय विभेदलगायत सामाजिक विसंगतिमा संलग्न पार्टी सदस्यको सदस्यता खारेजी, राजनीतिक नियुक्तिमा निश्चित मापदण्ड, सामाजिक सञ्जालका लागि आचारसंहिता, पार्टी कार्यालयलाई नागरिक संवाद केन्द्रका रूपमा विकास तथा सार्वजनिक पद र निजी व्यावसायिक स्वार्थबीचको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि कानुनी संरचना निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि प्रस्तावमा छ। ३५ वर्षमुनिका युवालाई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अभियन्ताका रूपमा विकास गर्ने र नागरिकको विश्वासलाई राजनीतिक सफलताको प्रमुख मापदण्ड बनाउने कांग्रेसको संकल्प छ।
दल परिवर्तन र उम्मेदवारीमा कानुनी सुधारको प्रस्ताव
शर्माले निर्वाचनको अवसरलाई लक्षित गरेर मात्र दल परिवर्तन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उम्मेदवारी दर्ताअघि निश्चित अवधिको सक्रिय दल सदस्यताको न्यूनतम मापदण्ड, एउटा दलबाट अर्को दलमा प्रवेश गरेपछि निश्चित ‘कुलिङ पिरियड’ तथा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दल परिवर्तनसम्बन्धी जनादेशको प्रश्नलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने विषय पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।
नीति बहसलाई पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धाको आधार बनाउने
कांग्रेसभित्र गुटको विकल्प विचार र नीति बहस हुनुपर्ने शर्माको निष्कर्ष छ। पार्टीको नीति प्रतिष्ठानमार्फत मानसिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, प्रविधि, पूर्वाधार, परराष्ट्र नीति, संघीयता तथा सामाजिक न्यायलगायत विषयमा नियमित बहस सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्ता बहसबाट उत्पादन हुने विचारलाई पार्टीको नीति निर्माणमा समेट्ने उनको प्रस्ताव छ।
‘नेतृत्व परिवर्तन मात्रै होइन, नेतृत्व गर्ने संस्कार परिवर्तन’
समसामयिक प्रस्तावको अन्त्यमा शर्माले लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा आएको क्षय तत्काल भएको घटना नभएकाले यसको उपचार पनि हतारमा सम्भव नहुने बताएका छन्। उनले कांग्रेसले विगतमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेतृत्व गरेजस्तै अब लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पुनर्जागरणको नेतृत्व पनि गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनको प्रस्तावको मूल सन्देश कांग्रेसले केवल नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नभई नेतृत्व गर्ने संस्कार नै परिवर्तन गर्ने, संगठन विस्तार मात्रै नगरी संगठन सञ्चालनको शैली र चरित्र परिवर्तन गर्ने तथा चुनाव जित्नेभन्दा नागरिकको विश्वास जित्नेलाई प्राथमिकता दिने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने रहेको छ।
