काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि उपजको आपूर्ति श्रृंखलामा विचौलियाको अस्वाभाविक हस्तक्षेप हटाउन सरकारले विशेष पहल थालेको बताएकी छन् ।
राष्ट्रिय सभाको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आपूर्ति श्रृंखला सुधारको काम अघि बढाइएको बताएकी हुन् ।
सांसद रुक्मिणी कोइरालाले किसानले खेतमै टमाटरको उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य तेब्बरसम्म बढ्ने गरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
जवाफमा मन्त्री चौधरीले कृषि उपजको आपूर्ति श्रृंखलामा विचौलियाका कारण हाल पाँच तहसम्मको मध्यस्थता रहेको पाइएको बताइन् । त्यसलाई घटाएर दुई वा तीन तहमा सीमित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा गठित आपूर्ति श्रृंखला सुधार कार्यदलले १२ वटा प्रमुख कृषि बजारबाट स्थलगत तथ्यांक संकलन गरी अध्ययन गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
‘आपूर्ति श्रृंखलामा सुधार गर्दा किसानले पाउने मूल्यमा वृद्धि हुने र बजार व्यवस्थापन थप सहज हुनेछ,’ मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
मन्त्री चौधरीले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत कृषि उपजको बजार मूल्यलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले मोबाइल एप र वेबसाइटको व्यवस्था गरेको पनि जानकारी दिइन् । त्यसबाट किसान तथा उपभोक्ताले दैनिक बजार मूल्यबारे अद्यावधिक सूचना प्राप्त गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, आयातित तरकारीको स्वच्छता परीक्षणका लागि संघीय बजारमा ‘विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण’ प्रविधि लागू गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
पूरक प्रश्नमा सांसद कोइरालाले लागत मूल्यका आधारमा समर्थन मूल्य घोषणा गर्ने विषयमा चासो राखेकी थिइन् । जवाफमा मन्त्री चौधरीले धान, गहुँ र मकैजस्ता मुख्य बालीमा बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको बताइन् । अन्य बालीका हकमा पनि समर्थन मूल्य निर्धारणका लागि अध्ययन भइरहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
बजारमा मूल्य अस्थिर हुने समयमा मन्त्रालयको सूचना विभागमार्फत पूर्वसूचना प्रवाह गर्ने गरिएको पनि मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् ।
