काठमाडौं । विवाहको औपचारिक कागजात नभएको भन्दै वैवाहिक सम्बन्ध अस्वीकार गरेका पुरुषविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले महिलाको पक्षमा फैसला गरेको छ। प्रेम सम्बन्धपछि मन्दिरमा विवाह गरी केही समय सँगै बसेको तथ्य पुष्टि गर्ने परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा अदालतले वैवाहिक नाता कायम हुने ठहर गरेको हो। सुनसरीकी पवित्रा खड्का र मोहनकुमार चौधरीबीचको नाता कायमसम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले उच्च अदालत विराटनगरको फैसला सदर गरेको हो।
अदालतमा प्रस्तुत विवरणअनुसार विराटनगरमा अध्ययन गर्ने क्रममा २०६४ सालतिर पवित्रा र मोहनबीच प्रेम सम्बन्ध सुरु भएको थियो। अन्तरजातीय सम्बन्ध भएका कारण परिवारबाट विवाहका लागि समर्थन नपाएपछि उनीहरूले २०७२ साउन ७ गते पशुपतिनाथ मन्दिरमा विवाह गरेको दाबी गरिएको थियो।
विवाहपछि दुवै जना काठमाडौंको कीर्तिपुरमा कोठा भाडामा लिएर पति–पत्नीका रूपमा बसेको विवरण अदालतमा पेस भएको थियो। तर २०७३ सालमा घर फर्किएपछि मोहनले परिवारको दबाबमा पवित्रालाई स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेको र पछि सम्पर्कविहीन भएको पवित्राको दाबी थियो।
त्यसपछि वैवाहिक हक कायम गरिपाऊँ भन्दै पवित्रा अदालत पुगेकी थिइन्। सुनसरी जिल्ला अदालतले २०७६ सालमा पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै उनको दाबी अस्वीकार गरेको थियो। त्यसविरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालत विराटनगरले २०७७ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै उपलब्ध प्रमाण र साक्षीको बयानका आधारमा वैवाहिक नाता कायम हुने निर्णय गरेको थियो। उच्च अदालतको सोही फैसला सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलामा विवाह भएको दाबी पुष्टि गर्ने विभिन्न परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ। पवित्राले पशुपतिनाथमा विवाह गरी कीर्तिपुरमा सँगै बसेको दाबी गरेकी थिइन्। त्यसलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकार साक्षीहरूले अदालतमा बयान दिएर पुष्टि गरेका थिए। त्यस्तै, अदालतमा पेस गरिएको फोन कल डिटेलबाट उनीहरूबीच लामो समयसम्म निरन्तर सम्पर्क रहेको देखिएको थियो। मोहनका आफन्तहरूले अन्य कानुनी प्रक्रियाका क्रममा पवित्रालाई बुहारीका रूपमा स्वीकार गरेको तथ्यसमेत अदालतले प्रमाणका रूपमा अध्ययन गरेको थियो।
मोहनले भने आफू र पवित्राबीच सामान्य चिनजान मात्रै रहेको दाबी गरेका थिए। उनले विवाह तथा शारीरिक सम्बन्धलाई अस्वीकार गर्दै अदालतमा पेस गरिएका तस्बिरसमेत नक्कली भएको जिकिर गरेका थिए। केवल सँगै हिँड्दैमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भएको मान्न नसकिने उनको तर्क थियो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको तथ्य विश्लेषण गर्दा विवाहको प्रमाणका रूपमा एउटा मात्र औपचारिक कागजात खोज्नुभन्दा उपलब्ध सबै परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समग्र रूपमा हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
फैसलामा प्रेम सम्बन्ध वा शारीरिक सम्पर्कको दाबी मात्र नभई साक्षीको बयान, कल डिटेल तथा परिवारका सदस्यबाट भएको स्वीकारोक्तिलगायतका प्रमाणबीच आपसी सम्बन्ध देखिएको उल्लेख छ । अदालतले मुलुकी देवानी संहिताका सम्बन्धित प्रावधानको व्याख्या गर्दै विवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नागरिकको अधिकार तथा सामाजिक न्याय संरक्षण गर्ने उद्देश्यले लागू हुनुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।
ठूलो भोजभतेर, औपचारिक लिखत वा अन्य परम्परागत प्रक्रिया पूरा भएको प्रमाण मात्र विवाह कायम हुने एकमात्र आधार हुन नसक्ने अदालतको व्याख्या छ। दुई व्यक्तिबीचको व्यवहार, सँगै बसेको अवस्था, सम्बन्धको प्रकृति, साक्षीको बयान तथा अन्य विश्वसनीय परिस्थितिजन्य प्रमाणले वैवाहिक सम्बन्ध पुष्टि गर्न सक्ने फैसलामा उल्लेख छ।
फोटो नक्कली भएको पुरुष पक्षको दाबीलाई मात्र निर्णायक प्रमाण मान्न नसकिने भन्दै अदालतले अन्य प्रमाणको समग्र मूल्यांकन गरेको छ। उपलब्ध प्रमाणको शृंखलाबाट वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भएको निष्कर्षमा पुगेपछि सर्वोच्चले पवित्राको वैवाहिक हक कायम गरेको हो फैसलाले विवाहको औपचारिक प्रमाणपत्र वा लिखित कागजात नभएका विवादमा समेत उपलब्ध परिस्थितिजन्य प्रमाणको समग्र मूल्यांकनबाट वैवाहिक सम्बन्ध निर्धारण गर्न सकिने कानुनी दृष्टिकोणलाई थप स्पष्ट गरेको छ।
