काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतका लागि उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले गत बुधबार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत र पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा व्यवसायलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक आर्थिक तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयलाई प्याकेज तयार गर्न निर्देशन दिइएको हो।
यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा आवश्यक मलको आपूर्ति सहज बनाउने उद्देश्यले उक्त परिमाणको डिएपी मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिएको जनाएको छ।
