धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफल भएको छ।
बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले प्रदेशसभा नियमावली, २०८० को नियम १३६ को उपनियम (३) बमोजिम बजेटसम्बन्धी सङ्क्षिप्त वक्तव्य प्रस्तुत गरेपछि छलफल सुरु भएको हो।
छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट नीति तथा कार्यक्रम, सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुरूप नआएको टिप्पणी गरे। उनले कतिपय योजना दोहोरिएको, योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा लापरबाही भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले)का नेता चक्रबहादुर मल्लले पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र आर्थिक अनुशासनका विषयमा आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको बताए। उनले छलफलमार्फत बजेटका कमजोरी सच्याउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशबहादुर बमले बजेट निर्माणकै क्रममा मन्त्री फेरबदल हुँदा त्यसको प्रभाव बजेटमा परेको बताए। दलहरूबीच २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने सहमति भए पनि त्यसको पालना नभएको, योजना छनोटका मापदण्ड उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै उनले समग्रमा अधिकांश सांसदले प्रस्ताव गरेका योजना बजेटमा समेटिएको पक्षलाई सकारात्मक माने।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले सरकारको कुनै गलत नियत नरहेको स्पष्ट पारे। मन्त्री परिवर्तन र समयको चापका कारण केही योजना दोहोरिएको स्वीकार गर्दै त्यसबाहेक प्रदेशको आवश्यकता र अधिकांश सांसदको सुझावअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको बताए।
उनले अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका योजना समेट्ने क्रममा केही त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै छलफलबाट आवश्यक सुधार गर्न सकिने बताए। धार्मिक पर्यटन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटका सकारात्मक पक्षमाथि पनि ध्यान दिन आग्रह गरे।
यसअघि बैठकको प्रारम्भमा प्रदेशसभा सदस्य नरेश शाहीले सङ्घीय सरकारको निर्देशनअनुसार प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयका कारण गत चैत १५ गतेयता प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको सुविधा भुक्तानीमा समस्या भएको भन्दै समाधानको माग गरे। प्रदेशसभा सदस्य ललिता सुनारले पनि उक्त समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
