काठमाडौं । कुनै गाउँपालिकाले सडक निर्माण गर्न नसकेर नागरिक स्वयं फावडा, बेल्चा र श्रम बोकेर सडक मर्मतमा उत्रनुपरेको दृश्यलाई कसरी हेर्ने ? यसलाई जनएकताको प्रेरणादायी उदाहरण मान्ने कि राज्य संयन्त्रको असफलताको प्रमाण ? साकेला गाउँपालिका–१ अन्तर्गतको सेखुवा–चखेवा सडक खण्डमा दस दिनदेखि जारी ‘श्रम साकेला अभियान’ले यही प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।
स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र विभिन्न सरोकारवालाहरूको सक्रियतामा सडक सञ्चालन योग्य बनाउन श्रमदान भइरहेको छ । सतहमा हेर्दा यो उदाहरणीय सामाजिक अभियान जस्तो देखिन्छ । तर गहिरिएर हेर्दा यो विकास निर्माणमा राज्यको कमजोरी, स्थानीय सरकारको सीमित क्षमता र केन्द्र सरकारको उदासीनताको प्रत्यक्ष परिणाम पनि हो ।
श्रमदानको प्रशंसा कि राज्यको असफलताको उत्सव ?
दैनिक दर्जनौं नागरिक सडकमा खटिएर हिलो पन्छाइरहेका छन्, सडक सम्याइरहेका छन् र सवारी आवागमन सहज बनाउन प्रयासरत छन् । यो निस्सन्देह समुदायको एकता र जिम्मेवारीबोधको सकारात्मक उदाहरण हो । तर प्रश्न उठ्छ– कर तिरेर राज्यलाई जिम्मेवारी सुम्पिएका नागरिकले फेरि आफ्नै श्रमले आधारभूत सडक मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
यदि गाउँपालिका, सडक विभाग र सम्बन्धित निकायहरूले आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गरेका भए स्थानीयहरूलाई दसौं दिनसम्म श्रमदानमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । त्यसैले यो अभियानलाई केवल सफल जनसहभागिता भनेर व्याख्या गर्नु वास्तविक समस्याबाट आँखा चिम्लनु हुनेछ ।
गाउँपालिका पूर्णतः निर्दोष छ त ?
साकेला गाउँपालिकाका अध्यक्ष रवि प्रकाश राईले पटक–पटक सडक विभाग, मन्त्रालय र मध्यपहाडी आयोजनासँग पहल गरेको दाबी गरेका छन् । कानुनी जटिलता, ठेक्का रद्दको प्रक्रिया तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको तथ्य पनि छ ।
तर आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्दा स्थानीय सरकार पनि पूर्णतः जिम्मेवारीमुक्त हुन सक्दैन । पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको सडकबारे स्थानीय तहले दबाबमूलक राजनीतिक पहल, वैकल्पिक व्यवस्थापन वा दीर्घकालीन रणनीति प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको शासन संरचना हो । समस्या केन्द्र सरकारको भए पनि समाधान खोज्ने नेतृत्व क्षमता स्थानीय तहबाटै देखिनुपर्छ । यदि वर्षौंदेखि सडकको अवस्था बिग्रँदै जाँदा स्थानीय तहले केवल निवेदन र अनुरोधमै सीमित भूमिका खेल्यो भने त्यसलाई प्रभावकारी नेतृत्व मान्न सकिँदैन ।
दोषी निर्माण कम्पनी, मौन सरकार
यो सडक २०७५ सालमै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर निर्माण कम्पनीको चरम ढिलासुस्तीका कारण काम अलपत्र बन्यो र अन्ततः ठेक्का तोडियो । यहाँ सबैभन्दा ठूलो प्रश्न निर्माण कम्पनीमाथिको सरकारी निगरानी र जवाफदेहिताको हो । निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा किन वर्षौंसम्म कारबाही भएन ? किन स्थानीय नागरिकले धुलो, हिलो र जोखिम भोगिरहनुपर्यो ? ठेक्का रद्द भएपछि वैकल्पिक प्रक्रिया किन तत्काल सुरु हुन सकेन ? यी प्रश्नहरूको जवाफ न त केन्द्र सरकारले दिएको छ, न त सम्बन्धित निकायले । कानुनी प्रक्रिया देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु सजिलो हुन सक्छ, तर सडकको हिलोमा फसेका नागरिकका लागि कानुनी बहाना समाधान होइन ।
विकासको नाममा निराशा
सडक केवल यातायातको साधन होइन, विकासको आधार हो । बिरामी अस्पताल पुग्न नसक्नु, विद्यार्थी विद्यालय जान कठिन हुनु, किसानले उत्पादन बजारसम्म लैजान नसक्नु-यी सबै समस्याको जरो सडकको दुर्दशासँग जोडिएको हुन्छ ।
साकेलाको यो सडक समस्या कुनै एक गाउँको मात्र कथा होइन । नेपालका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा विकास आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । बजेट छुट्याइन्छ, ठेक्का लाग्छ, उद्घाटन हुन्छ, तर काम सम्पन्न हुँदैन । अन्ततः नागरिकले नै दुःख भोग्नुपर्छ ।
साकेलामा भइरहेको श्रमदान अभियानले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ-जनता राज्यको असक्षमता अनन्तकालसम्म सहेर बस्न तयार छैनन् । जब सरकारी निकाय असफल हुन्छन्, नागरिक आफैं समाधान खोज्न बाध्य हुन्छन् । तर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनश्रमदान राज्यको विकल्प बन्नु हुँदैन । नागरिकले सडक बनाउने होइन, राज्यलाई सडक बनाउन बाध्य बनाउने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ । अन्यथा श्रमदानको नाममा राज्यको असफलतालाई सामान्यीकरण गर्ने खतरा रहन्छ ।
साकेलाको ‘श्रम साकेला अभियान’ एकातिर स्थानीय एकता, सहकार्य र नागरिक जिम्मेवारीको प्रेरणादायी उदाहरण हो । तर अर्कोतिर यसले विकास प्रशासनको कमजोर अवस्था, ठेक्का व्यवस्थापनको विफलता र सरकारहरूको गैरजिम्मेवारी पनि उजागर गरेको छ । त्यसैले प्रश्न केवल “सडक कसले बनायो ? भन्ने होइन । वास्तविक प्रश्न हो— “सडक बनाउने जिम्मेवारी भएको राज्य किन असफल भयो ?
जब नागरिकले आफ्नै श्रमले वर्षौंदेखिको सरकारी दायित्व पूरा गर्नुपर्छ, तब विकासको सफलता होइन, शासन व्यवस्थाको कमजोरीबारे बहस हुन आवश्यक हुन्छ । साकेलाको सडकमा भइरहेको श्रमदानले यही कठोर यथार्थलाई उजागर गरेको छ ।
