काठमाडौँ । सरकारले नेपाल–भारतबीच भएको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले उक्त सम्झौता सभासमक्ष पेस गरेकी हुन् ।
नेपाल र भारत सरकारबीच २०८२ साल जेठ ५ गते उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
संसद्मा सम्झौता प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले दुई देशबीच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजन तथा अन्य न्यायिक प्रक्रियालाई कानुनी माध्यमबाट थप प्रभावकारी र सहज बनाउने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको बताइन् ।
उनले भनिन्, “दुई मुलुकबीच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायतका न्यायिक विषयलाई कानुनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको हो ।”
मन्त्री गौतमले उक्त सम्झौताबारे संसद्लाई औपचारिक जानकारी गराउन पनि सभामा पेस गरिएको स्पष्ट पारिन् ।
