काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशिला कार्कीले आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएकी छन्। देशभरका निजी तथा शिक्षण अस्पतालका नर्सहरू न्यून पारिश्रमिकविरुद्ध आन्दोलनरत भइरहेका बेला उनले स्वास्थ्य सचिव डा। विकास देवकोटालाई बोलाएर तत्काल समाधानका उपाय ल्याउन आदेश दिएकी हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले नर्सहरूको आन्दोलनलाई “न्यायोचित माग” भन्दै सम्बन्धित पक्षले संवेदनशीलताका साथ व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “दक्ष जनशक्तिलाई सम्मानजनक पारिश्रमिक दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो। यदि अब पनि समस्या सम्बोधन भएन भने ठूलो संख्यामा नर्सहरू विदेश पलायन हुने खतरा बढ्छ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सरकारले गत मंसिरमै सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको तलब पाचौँ तह बराबर — ३४ हजार ७३० रुपैयाँ — तोक्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नआएपछि कास्कीको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरू आन्दोलनमा छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयलाई तत्काल कार्यान्वयनको अवस्था बुझेर आवश्यक निर्णय गर्न निर्देशन दिएकी छन्। उनले आन्दोलनरत नर्सहरूको प्रतिनिधिमण्डलसँग वार्ता गरी समाधानको बाटो खोज्न पनि सचिव देवकोटालाई आग्रह गरेकी छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत नर्सहरूलाई अत्यधिक कामभार र न्यून तलबका कारण पेशा त्याग्ने र विदेश जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ। नर्सहरूको पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली नै प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेकी छन् — “नर्सहरू हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको मेरुदण्ड हुन्। उनीहरूको हक अधिकार र आत्मसम्मान जोगाउनु नै सरकारको प्राथमिकता हो।”
