काठमाडौं । सरकारले संसद् अधिवेशन नभएको बेला ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरू अब संसद्मै संकटमा पर्ने संकेत देखिएको छ । विपक्षी दलहरूले संघीय संसद् सचिवालयमा अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराएपछि सरकार दबाबमा परेको हो ।
सरकारले ल्याएका ८ वटा अध्यादेश दुवै सदनमा पेश भइसकेपछि विपक्षी दलहरूले ती अध्यादेश संविधान र संसदीय अभ्यासविपरीत ल्याइएको आरोप लगाउँदै अस्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद, संवैधानिक परिषद्, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेश गरेको थियो । अब ती अध्यादेश स्वीकृत गराउने कि अस्वीकृत भएर निष्क्रिय बन्ने भन्ने विषय संसद्को शक्ति समीकरणमा निर्भर हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सत्तापक्षसँग लगभग दुईतिहाइ नजिकको संख्या रहेकाले त्यहाँ अध्यादेश जोगाउने सम्भावना बलियो देखिए पनि राष्ट्रिय सभामा स्थिति सरकारका लागि अनुकूल छैन ।
राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति नै नरहेको अवस्थामा कांग्रेस, नेकपा, एमालेजस्ता ठूला दलहरू अध्यादेशको विपक्षमा उभिएका छन् । यही कारण सरकारले ल्याएका अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाटै अस्वीकृत हुने जोखिम बढेको छ ।
एमालेले सबै ८ वटा अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुपर्ने भन्दै अस्वीकृतिको सूचना दर्ता गराएको छ भने कांग्रेसले विशेषगरी संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमाथि आपत्ति जनाएको छ । नेकपाले पनि संवैधानिक, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति लगायतका अध्यादेश अस्वीकार हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने भए पनि ती अध्यादेश संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै एक सदनले मात्रै अस्वीकृत गरे पनि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधानले अहिले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस, नेकपा र एमाले एक ठाउँमा उभिए अध्यादेश अस्वीकृत हुन सक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेससँग २४, नेकपासँग १७ र एमालेसँग १० सदस्य छन् । यी दलहरूबीच न्यूनतम समझदारी बने सरकारको अध्यादेश रणनीति विफल हुन सक्छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत संवेदनशील कानुनी र संरचनागत विषय अघि बढाउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरूले यसलाई “संसद् छल्ने प्रयास” को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूको आरोप छ— नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट छलफल गराउनुपर्ने विषयलाई अध्यादेशमार्फत जबर्जस्ती लागू गर्न खोजिएको हो ।
अब सरकारका लागि चुनौती केवल अध्यादेश पारित गराउने मात्र होइन, संसद्मा राजनीतिक सहमति जुटाउने पनि बनेको छ । अन्यथा, राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भएसँगै सरकारले ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुने खतरा बढेको छ ।
