काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन हुने गरी राजस्व नीति अवलम्बन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बुधबार सम्पन्न समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तावित कर नीति स्वदेशी उद्योगलाई नोक्सान पुर्याउने खालको देखिएकाले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको हो। समितिमा सुनचाँदी, आयुर्वेदिक औषधि र फलाम डण्डी उद्योगसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरूले कर वृद्धिका कारण समस्या परेको भन्दै निवेदन दिएका थिए।
सुनचाँदी व्यवसायीहरूले २ प्रतिशत विलासिता शुल्क र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विरुद्ध विरोध जनाएका छन् भने, आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायीहरूले १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्न माग गरेका छन्। यस्तै, ग्याबिन तार बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्कले डण्डी उद्योगमा असर परेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले आयातित कच्चा पदार्थभन्दा उपभोग्य वस्तुमा बढी कर लगाइएको, अत्यावश्यक वस्तुमा भ्याट लगाइएको, र भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न असहज हुने प्रावधानप्रति असन्तोष व्यक्त गरे।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले संसद्मा विचाराधीन आर्थिक विधेयक पारित हुनु अघि नै कर दरमा संशोधन सम्भव भएकाले आवश्यक सुझावसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिए।
