काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन्।
त्रिपाठीले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यातसम्बन्धी व्यवस्थाले अघिल्लो वर्षको अदालत आदेशको ठाडो उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार, संवैधानिक इजलासले यस्तो खनिज स्रोतको निर्यात रोक्न स्पष्ट आदेश दिइसकेको अवस्थामा पुनः निर्यात खुला गर्न बजेटमार्फत गरिएको प्रयास अवैधानिक र न्यायालयको अपमान हो।
दायर निवेदनमा संविधानको धारा १२८ (४) र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७ अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले अदालतको आदेशलाई निष्प्रभावी तुल्याउने गम्भीर कार्य गरेको भन्दै, उनीहरूलाई एक वर्ष कैद र रु. १० हजार जरिवानासहितको सजाय दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, सार्वजनिक पदबाट तत्काल हटाई भविष्यमा कुनै पनि जिम्मेवारी पाउने योग्य नठहरिनुपर्ने माग गरिएको छ।
“संविधानको सम्मान र अदालतको आदेशको पालना लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आधार हो,” त्रिपाठीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, “शक्तिशाली कार्यपालिकाले न्यायालयको आदेशलाई अटेरी गर्नु भनेको संवैधानिक मर्यादामाथिको खुला धावा हो।”
हाल मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता प्रक्रिया अन्तर्गत रहेको अधिवक्ता त्रिपाठीले जानकारी गराएका छन्। उनले अदालतलाई प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराई बयान लिई आवश्यक कारबाही अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
