काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्ष उमेर हद हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अघिल्ला आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यससँगै गभर्नर पदका आकांक्षी गुणाकर भट्टको लागि अवसरको ढोका खुलेको छ।
बुधबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यसअघि दिइएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई कायम राख्दै अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध पदाधिकारी नियुक्तिमा गरिएको मापदण्ड संशोधनलाई तत्काल लागु नगर्न निर्देशन दिएको हो।
यसअघि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले पनि यही संशोधनलाई अस्थायी रूपमा रोक्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। वकिल विशाल थापा लगायतले दायर गरेको रिटमा एकपटक तय भइसकेको मापदण्ड मनपरी रूपमा फेरबदल गर्नु कानुनविपरीत भएको भन्दै चुनौती दिइएको थियो।
सरकारले गत फागुन २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत गभर्नर नियुक्तिमा ६५ वर्षको उमेर सीमा हटाएको थियो। तर उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेशपछि संशोधन तत्काल रोकिने भएको छ।
यसैबीच, गुणाकर भट्ट गभर्नर नियुक्तिका लागि अगाडि सरेका छन्। यद्यपि, उनको नियुक्ति योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै एक पूरक निवेदन पनि सर्वोच्चमा दर्ता भएको छ। त्यस विषयमा सर्वोच्चले हाल कुनै आदेश भने जारी गरेको छैन।
