काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन संसद्मा चैत १५ मा तीनकुनेमा भएको राजावादी प्रदर्शनले बहसको केन्द्रविन्दु ओगट्यो। सत्तापक्ष र विपक्षी दलहरूले उक्त घटनाप्रति फरक(फरक धारणा राखे। सत्तापक्षले प्रदर्शनलाई ‘अराजक र प्रतिगामी’ भन्दै कडा कारबाहीको माग गर्यो भने केही विपक्षी दलहरूले घटनामा सत्ता निकट व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको आशंका व्यक्त गरे।
सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद गोकर्ण विष्टले राजावादी समूहले हिंसात्मक प्रदर्शनमार्फत देशमा अराजकता फैलाउन खोजेको आरोप लगाए। उनले संवैधानिक व्यवस्था र जनताको मतको अपमान गर्ने कार्य सह्य नहुने स्पष्ट पारे। ‘राजसंस्थाका पक्षधरहरूले देशलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने प्रयास गरे,’ विष्टले भने, ‘त्यस्तो प्रयासलाई संवैधानिक दायराभित्र ल्याई कारबाही गरिनुपर्छ।’
उनले ‘जन्मँदासाथ शासक र नमर्दासम्म सत्तामा’ भन्ने व्यवस्थाले युवाको आकांक्षा पुरा नगर्ने दाबी गर्दै गणतन्त्रको विकल्प खोज्न नहुनेमा जोड दिए। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले पनि मुलुकलाई अशान्तितर्फ धकेल्न विभिन्न शक्तिहरू सक्रिय रहेको बताए। ‘राजसंस्थाको पुनः स्थापनाको सपना देख्नु व्यर्थ हो,’ उनले चेतावनी दिए, ‘राजतन्त्रमा संवैधानिक बसाइ सम्भव छैन, त्यसले मुलुकलाई गणतन्त्रसम्म ल्याएको हो।’
तर, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले उक्त प्रदर्शनमा सत्तापक्षका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको दाबी गरे। ‘प्रतिगामी झन्डा उठाउनेहरू प्रधानमन्त्री निकटका हुन्,’ उनले संसद्मा भने, ‘यस विषयमा आत्मसमीक्षा गरिनुपर्छ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने सरकारले तीनकुने प्रकरणलाई अनावश्यक रूपमा ‘हिंसात्मक’ भनेर चित्रित गरेको आरोप लगाए। ‘यदि हिंसात्मक थियो भने प्रमाण के छन्?’ लिङ्देनले प्रश्न गरे, ‘हातहतियार भेटिएन, लाठी पनि बरामद भएन।’
लिङ्देनले राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलगायत नेताहरूको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिँदै निष्पक्ष छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठनको माग गरे। साथै उनले भाटभटेनी काण्डमा कांग्रेस नेताका छोराको संलग्नता रहेको आरोप पनि संसद्मै उठाए।
यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्यालले आफ्ना सभापति रवि लामिछानेमाथि सरकारको प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार रहेको भन्दै आलोचना गरे। ‘प्रहरीले कानुनविपरीत थुनामा राख्यो,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा थुना बाहिर मुद्दा लड्न पाउनुपर्छ।’ बैठकको अन्त्यमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘वैकल्पिक विकास वृत्त परिचालन विधेयक, २०८१’ संसदमा पेस गरे। बैठक आइतबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
