काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अध्यक्ष रवि लामिछानेको निवेदनपछि सर्वोच्च अदालतले डिजिटल बनाएर अपलोड गर्न आदेश दिएको छ । अदालतले मुद्दाका सबै कागजात स्क्यान गरेर डिजिटल फाइल बनाउन मंगलबार आदेश दिएको हो । सक्कल मिसिल जिल्ला अदालतमै रहनेछ समेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
रवि लामिछानेले आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवलको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। त्यसको सुनुवाइपछि चैत ३१ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको हो — मिसिल स्क्यान गर, सफ्टवेयरमा अपलोड गर।
यसअघि जिल्ला अदालतका सक्कल फाइलहरु नै माथिल्लो अदालतले मगाउँदा स्थानीय स्तरमा चलिरहेको सुनुवाइ प्रभावित हुने गरेको थियो। तर अब डिजिटल मिसिल प्रणालीले यस्तो समस्या हट्नेछ। उच्च अदालतले पनि छिटो डिजिटल पहुँचमार्फत कागजात हेर्न सक्नेछ
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार, यो अभ्यास न्याय प्रणालीलाई डिजिटल रूपान्तरणतर्फ लैजाने रणनीतिक हिस्सै हो। “अब कागजातको अभिलेख सुरक्षित रहन्छ, प्रमाण आदान–प्रदान पनि छिटो हुन्छ,” उनले भने।
