गण्डकी प्रदेश

विपद् प्रतिकार्यका लागि प्रत्येक पालिकामा आपत्कालीन गोदामघर व्यवस्थापन गरिने

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्रीसहित मुलुकभरका स्थानीय तहमा आपत्कालीन गोदामको व्यवस्थापन गर्न पहल गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा आज गृह मन्त्रालयमा बसेको विषयगत समितिको बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकले जोखिमको नक्साङ्कन, सुरक्षित बासस्थान निर्माण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुर्नलाभ, पुनःस्थापनाका कार्य राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिहरूले समन्वायत्मक रुपमा गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी बैठकमा नगर प्रहरीको क्षमता विकासमा मागअनुसार नेपाल प्रहरीले सहयोग गर्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता/सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए।

पछिल्लो समय बढ्दै गएको लागुऔषध दुव्र्यसन, आत्महत्या, सडक दुर्घटना, साइबर अपराधलगायत सुरक्षा चुनौतीको न्यूनीकरण गर्दै नागरिकको जिउधन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नीति कार्यक्रम तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने निर्णय भएको छ।

प्रहरी समायोजन कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक कानुन परिमार्जन तथा व्यवस्थापकीय तयारी कार्यलाई गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी अगाडि बढाउने निर्णय भएको गृह मन्त्रायलले जनाएको छ।

बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले प्रादेशिक आपत्कालीन गोदामहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण थालिएको जानकारी दिए। “कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकारलाई गोदामघर हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। अरु प्रदेशमा पनि हस्तान्तरण गर्ने र पालिकास्तरसम्म गोदाम सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोग आवश्यक छ,” उनले भने।

बैठकमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की, बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, नेपाल नगरपालिका महासङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गाना, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, नेपाल प्रहरीका प्रमुख, प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापा, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा दिनेश भट्टलगायतले आआफ्नो धारणा राखेका थिए।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *