सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार बाधक रहेको आरोप लगाएका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बुधबार ‘कर्णाली उत्सव : कुडा कर्णालीका’ को छैटौं संस्करणमा ‘खलंगा : शक्तिको सदरमुकाम’ सत्रमा बोल्दै उनीहरूले यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिए प्रदेशको औचित्य समाप्त भई अन्ततः संघीयता धरापमा पर्ने बताए ।
संघले अधिकार नदिएकै कारण प्रदेशले काम गर्न नसेकेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘संघीयता बाध्यताले स्वीकारे जस्तो देखिन्छ । प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखले संघको आदेश मानेर बस्नुपर्ने भयो’, पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको भ्यालु छैन । केन्द्रबाट हलिया जस्तो व्यवहार भएको छ । मुख्यमन्त्रीभन्दा वडाध्यक्ष बलियो छ ।’
प्रहरी प्रदेशलाई नदिने, कर्मचारी पनि संघले पठाइदिने हो भने संघीयताको अर्थ नहुने उनले बताए । कांग्रेस नेता समेत रहेका शाहीले कर्णाली प्रदेशमा कुनै बेला आफूहरूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर एक भएर अघि बढेको स्मरण गर्दै भने, ‘हामीले त्यतिबेला कर्णालीको समस्यालाई प्रतिपक्षी बनाएका थियौं, तैपनि अधिकार नभएकै कारण काम गर्न सकिएन ।’
माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका अर्का पूर्व मुख्यमन्त्री शर्माले आफूले १४ महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्दा तीनपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कर्णालीलाई योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारिएको दाबी गरे । ‘प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार पनि नदिनु भनेको संघीयताविरोधी, सामन्तवादी चिन्तन हो । संविधानले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिएको छ’, शर्माले भने, ‘कसैले कसैसँग माग्ने होइन, अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो । केन्द्र सरकारको रवैयाका कारण जनतामा संघीयताप्रति निराशा पैदा गराएको छ ।’
