काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै अल्पमतमा परेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् । तर पाण्डे नै ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ ।
गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले ७ दिनको समय सीमा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि दलहरु कसरतमा छन् । प्रदेश प्रमुखले दिएको २७ गते दिनको ३ बजेसम्मको समयमा बहुमतीय सरकार गठनका लागि आश्यक प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाउन नसके नेपाली कांग्रेसका नेता पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नयाँ सरकार बनाउन गण्डकीमा दुवै पक्षलाई सहज छैन । ६१ सदस्यीय प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ६ (सभामुखबाहेक), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का २, नेपाल समाजवादी पार्टीका एक र एक ‘स्वतन्त्र’ प्रदेशसभा सदस्य छन् । बहुमत पुर्याउन ३१ जनाको समर्थन चाहिन्छ ।
दुवै पक्षलाई बहुमत पुर्याउन गण्डकीमा राप्रपा निर्णायक छ ।
अब २७ गतेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बहुमतीय सरकार बनेन भने उपधारा ३ मा जानुपर्छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) ले प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
यो उपधाराअनुसार पनि सरकार गठन हुन सकेन भने उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन हुनेछ । उपधारा ३ मा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार ठूलो दल कांग्रेसका संसदीय दलका नेता पाण्डे नै मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
