काठमाडौँ । ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा सर्वसाधारणको सुझावका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको हो ।
मस्यौदामा संस्थागत आचारसंहिता, सम्पादकीय नीति र नागरिक गुनासो सुनुवाइ सञ्चार माध्यमबाटै प्रवर्धन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा काउन्सिलको अध्यक्ष हुन सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरी पत्रकारिताको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभवसहितको सो क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान गरेको हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । पदेनबाहेकका सदस्यको हकमा १५ वर्षको योग्यता तोकिएको छ ।
२०७५ मा ल्याइएको विधेयकमा आमसञ्चार क्षेत्रमा दस वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति काउन्सिल अध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो । उक्त प्रावधान विवादित बनेपछि राष्ट्रिय सभाले सर्वोच्चको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति वा पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने गरी विधेयक परिमार्जन गरेको थियो ।
