काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार न्यायाधीश ऋषि राम दवाडीको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । उक्त विषयमा अदालतले दुबै पक्षलाई साउन २२ गते अदालतमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको भन्दै १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेपछि रास्वपाका सांसदहरु सोबिता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुलीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
