उदयपुर । निजामति सेवा कर्मचारी दिबसको साता बित्न नपाउदै स्थानिय तह कर्मचारी हरुले निजामति सेवाका बिरुद्ध बीस बमन गरेका छन । जिल्ला प्रसासन कार्यलय उदयपुर मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयलाइ बिरोध – पत्र दिदै आफुहरुलाइ दोश्रो दर्जाको कर्मचारी बननइएकोमा खेद प्रकट गरेका छन ।
देशमा नया संविधान जारी भए संगै राजनीतिक ,प्रसाशनिक र बित्तिय संघीयता कार्यन्वयन गर्न तत्कालीन मौजुदा कर्मचारीहरु लाइ तीनै तह सरकारका प्रशासनिक संयन्त्रमा समायोजन गरियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ बमोजिम नियुक्त कर्मचारीहरूको समायोजन गर्ने उदेश्यले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी भइ कार्यान्वयनमा आयो ।
समाबेसी सिद्धान्तका आधारमा आबश्यक कर्मचारी छनौट गरि ७ सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तहमा सिफारिस गर्यो । १० हजार भन्दा बढी संख्यामा रहेका कर्मचारी लाई समायोजन ऐन २०७५ को १२ ( ३ ) बमोजिम नियुक्ति दिई स्थानिय तहमा पठाइयो । स्थानीय तहको सेवा कामकाजमा रहुन्ज्याल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालय हामीलाइ निजामती सेवाका कर्मचारी मान्न तयार नभएको भन्दै आन्दोलन मा उत्रनुको बिकल्प नरहेको बताएका छन ।
सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाइ निजामति सेवा कोपरिभाषा बाट बाहिर राखेको । सेवा सुबिधाको कुनै नितिगत सुनिश्चितता नगरिएको ।बृत्तिपथको आधार कानुनि अन्यौलताको अबस्था श्रृजना गरेको । सेवा प्रबेसकालिन तालिम सेमिनारबाट बन्चित गरिएको । गभ्भिर आरोप लगायका छन ।
सेवा सुबिधा का लागि कानुनि ब्यबस्थानभए देशका ७ सय ५३ स्थानबाटै आन्दोलन को आँधी बेहरी श्रृजना गर्ने र आफ्नो हक अधिक स्थापित गरायर छाड्ने प्रतिबद्धता प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम सेढाइ समक्ष ब्यक्त गरेका छन ।
