काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कम्तिमा पचास प्रतिशत शय्या कोभिड–१९ को व्यवस्थापनको लागि छुट्याउन सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि निजी सहकारी तथा समुदायद्वारा सञ्चालित अस्पतालले कोभिड–१९ को बिरामीको व्यवस्थापनको लागि २० प्रतिशत शय्या छुट्याएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अस्पताल शय्याको हालको व्यवस्था परिवर्तन गरिएको जानकारी दिए । उनले कात्तिक २ गतेको निर्णयले नयाँ व्यवस्था बमोजिम सबै अस्पताललाई पचास प्रतिशत शय्या कोभिड–१९ को बिरामीको व्यवस्थापनमा लगाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको जानकारी दिए। यसअघि मेडिकल कलेजले कम्तिमा ३३ प्रतिशत शय्या उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो दुई साता यता राजधानी काठमाडौंसहित देशैभरि कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमित बढिरहेको छ । मन्त्रालयले हाल कोभिड–१९ सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकालाई मात्रै आरटीपीसीआर परीक्षण गर्दै आएको छ । तर पनि सङ्क्रमण दर बढ्दो अवस्थामा छ ।
मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम सबै निजी, सहकारी, सामुदायिक, सरकारी तथा मेडिकल कलेजहरूले सबै प्रकारको शय्या(आईसीय)ू लगायतका पूर्बाधारसहित) कोभिड–१९ को व्यवस्थापनको लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयले गत् साता मात्रै सरकारी अस्पतालको हकमा यस प्रकारको निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले लक्षण नभएका कोभिड–१९ का बिरामीको डिस्चार्ज सम्बन्धमा समेत नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । मापदण्ड बमोजिम पछिल्लो तीन दिनसम्म लक्षण र चिन्ह नभएमा दश दिनमै डिस्चार्ज गरिने भएको छ । यसरी डिस्चार्ज हुने बिरामी कम्तिमा सात दिन होम आइसोलेशनमा अनिवार्य बस्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ को परीक्षण गरिरहेको सबै प्रयोगशालालाई नवमी, दशमी र एकादशी बाहेक सबै दिन पूर्ण परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । दशैंको बेला पारेर प्रयोगशालाले परीक्षण बन्द गर्न सक्ने अवस्थालाई दृष्टिगत् गरी मन्त्रालयले तीन दिन बाहेक सबै दिन अनिवार्य परीक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले उक्त तीन दिन समेत प्रयोगशालाले बिरामीको चाप अनुसार परीक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुको क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेको छ । अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीहरुले सात दिनको ड्युटीपछि कोभिड–१९ को चिन्ह वा लक्षण देखिए मात्रै सात दिन क्वारेन्टिनमा बस्न व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सहयोगी कर्मचारीहरु सात दिनको ड्युटीपछि सात दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
मन्त्रीपरिषद्को असोज १९ गते बसेको बैठकले कोभिड–१९ को उपचार तथा परीक्षण सम्बन्धि व्यवस्थामा सामान्य परिमार्जन गरेको छ । नयाँ व्यवस्था बमोजिम आर्थिक रुपले विपन्न, असहाय नागरिकहरु, एकल महिला अति अपाङ्ग भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीमा लक्षण देखिएमा मात्रै परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
तर उल्लेखित व्यक्तिहरुले कोभिड–१९ को बीमा गराएको भए उपचार खर्च बिमाबाट बेहोरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले बताए । अन्य सबै किसिमका व्यक्तिको परीक्षण तथा उपचार आफ्नै खर्चमा गरिनेछ । यसअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउने सबै बिरामीको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गरिएको थियो । उपचार खर्च सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कात्तिक २ गतेबाट भर्ना हुने बिरामीमा लागू हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले प्रष्ट्ए ।
मन्त्रालयले कोभिड–१९ को उपचारका लागि सूचीकृत सबै अस्पतालको फार्मेसीमै जटिल अवस्थाका बिरामीमा चलाइने रेम्डिसिभिर औषधि उपलब्ध हुने जनाएको छ । औषधि व्यवस्था विभागले रेम्डिसिभिरको आयात खुला गरेपनि उक्त औषधि देशैभरि सहज पाउने अवस्था छैन् ।
