काठमाडौं । गत चैत १५ गतेको मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईँ र राप्रपाको आन्तरिक नेतृत्वमा देशको राजधानीको तीनकुने क्षेत्रमा गरिएको राजावादीको हिंशात्मक आन्दोलनले तर्सिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपादेखि मानवधिकार आयोगसम्म गुहार माग्न बाध्य भएको छ । केही दिनअघि मात्रै राप्रपाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको उक्साहटमा जेष्ठ १५ गते राजधानीमा गर्न लागेको राजावादी अभियानलाई सफल पार्न भन्दै रास्वापालाई पत्र समेत पठाएर आफूहरुको आन्दोलनमा सहभागीता जनाउन आग्रह गरेको थियो । तर लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचित भएर देशको चौथो राजनैतिक दल बनेको रास्वपाले राप्रपाले चालेको पुनःराजसंस्था स्थापनाको कदमप्रति साथ दिन नसक्ने निर्णय ग¥यो । व्यवस्थापरिवर्तनको माग गर्दै जेठ १५ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलन सुरु गर्न लागेको संयुक्त जनआन्दोलन समितिको सहकार्य प्रस्तावमा रास्वपाले चासो नदेखाएपछि राप्रपा अतालिएको छ ।
पुनः राजसंस्था फर्काउने अभियान लिएर हिँडेको अतालिएको राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन शुक्रबार मानवअधिकार आयोग पुगेर जेष्ठ १५ गते हुने राजावादी आन्दोलनको निरक्षण र सुरक्षामा खटिन माग गर्दै दबाब दिए । उनले भनेका छन्,‘ सरकारले हस्तक्षप र प्रहरी दबाब बढे सुरक्षाको निगरानी राख्नु । शान्तिपूर्ण भनिएको आन्दोलनमा सरकारले हस्तक्षप गर्दैन तर हिंशात्मक र अराजक बने सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन बाध्य हुनुपर्ने हुन्छ ।
राजावादी आन्दोलनका क्रममा राप्रपा उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र र महामन्त्री राणालाई प्रहरीले पक्रेर हिरासतमा राखेपछि राप्रपाको सातो उडेको छ । सोही कारण अहिले राप्रपा राजावादी अभियानलाई सहयोग गर्न विभिन्न निकायसँग सहयोगको याचना गरिरहेको छ । राप्रपाले पक्राउ परेका आफ्ना नेताहरुलाई छुटाउन नाटकीय शैलीमा सामुहिक राजीनामा दिने कार्यक्रम र सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम समेत गर्नुपरेको थियो । राप्रपाका नेताहरुलाई अदालतले हाजिरी जमानीमा छोडिसकेको छ भने अनुसन्धान सकेर सो प्रतिवेदन प्रहरीले शुक्रबार सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाइसकेको छ ।
सो प्रकरणमा १०८ जनालाई मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ। करिब दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि शर्माका अनुसार फाइल शुक्रबार नै बुझिएको भए पनि समयको अभावमा आइतबार मात्र मुद्दा दर्ता गरिनेछ। उनले भने, “दर्ता अघि प्रतिवेदन अध्ययन गरी कसलाई कस्तो मुद्दा लगाउने भन्ने टुंगो लगाउनुपर्छ, प्रतिवादी संख्या धेरै भएकाले पनि समय लागिरहेको छ।”
प्रहरीले कर्तव्य ज्यान, हत्या प्रयास, राजद्रोह, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराध जस्ता गम्भीर आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको छ। हाल ५३ जना प्रतिवादी हिरासतमा छन् भने केही अझै फरार छन्। केही व्यक्तिलाई भने हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान गरिएको छ। मामिलामा राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नाम प्रमुख रूपमा जोडिएको छ। अदालतमा मुद्दा पुगेपछि उनीहरूलाई अदालतमा उपस्थित गराउने प्रहरीको तयारी छ ।
विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईलाई जनकमान्डर तोकेर सुरु भएको आन्दोलनको पहिलो दिन नै गत चैत्र १५ मा निजी र सरकारी गरी करोडौं मूल्यबराबरको क्षति भएको थियो । सो आगजनीको क्षेतिसमेत अहिलेसम्म राजावादीहरुले तिर्न सकेका छैनन् । सरकारले सो घटनाबाट भएको आगजनीको क्षेतिपूर्ती आन्दोलन कमान्डरले नै तिर्नुपर्ने बताइसकेको छ । तर राजावादीहरुले अहिलेसम्म सो क्षेतिपूर्ती नतिर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।
राजावादीहरूले देशबाट निर्मूल भइसकेको राजतन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्न व्यक्तिका घरमा आगो मात्रै लगाएनन् ,उनीहरुले पार्टी कार्यालयदेखि ठूला–ठूला जडिबुटी उद्योगमा समेत आगो लगाएका थिए । भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोर लुटपाट , व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पतिमाथि समेत तोडफोड गरेका थिए । भक्तपुरबाट जुलुसको नेतृत्व गर्दै आएका प्रसाई तीनकुनेमा आएपछि गाडी चलाएर प्रहरीको सुरक्षा घेरा तोडेर नयाँबानेश्वरतर्फ लागेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो ।
शान्तिपूर्वक घोषण गरेको सो प्रदर्शन हिंशात्मक बनेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गर्न बाध्य भएको थियो । सो घमण्डले अहिले प्रसाईँ प्रहरी हिरासतमा छन् । आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि, स्थिति नियन्त्रणमा लिन काठमाडौंका सिडिओ ऋतिराम तिवारीले पुरानो बानेश्वरदेखि नयाँ बानेश्वर, शंखमुल, गौशाला, कोटेश्वर, जडबुटी चोकसम्मका लागि कफ्र्यू आदेश जारी गरेका थिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रदर्शन गर्न निर्देशन दिने पूर्वराजा शाह र अराजकता मच्चाउने विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी प्रसाईं नै आजको अराजकताको मुख्य दोषी रहेको भन्दै पक्राउ गर्ने रणनीति बनाएपछि ज्ञानेन्द्र चुप बसेका थिए । तर पुनः राप्रपा नेताहरु हिरासतमुक्त भइसकेपछि राप्रपा राजावादीको अभियानलाई काँधमा बोकेर पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको उक्साहटमा सल्बलाउन थालेको छ । राजसंस्था फर्काउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । यसैक्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजावादी नेताहरूसँग बिहीबार लन्च मिटिङ समेत गरे ।
स्रोतका अनुसार काठमाडौंको सोल्टी होटलमा भएको सो भेटवार्तामा ‘संयुक्त जनआन्दोलन समिति’ का संयोजक नवराज सुवेदी, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय शक्ति नेपालका प्रमुख केशरबहादुर विष्ट सहभागी थिए ।यस छलफलको केन्द्रमा जेठ १५ गतेदेखि गर्ने भनिएको राजसंस्थाको पक्षको आन्दोलन भएको बुझिएको छ । राजावादी दलहरु राप्रपा, राप्रप्रा नेपाल, राष्ट्रवादी शक्तिसहितका सबै एकै छातामुनि आएर संयुक्त आन्दोलन गर्न लागेकाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चासो बढेको देखिएको छ ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र १२ दिनसम्म नगरकोटमा बसेर राजावादी नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । उनले राजेन्द्र लिङदेनसहितका नेताहरुलाई यसअघि वैशाख ५ गते पनि भेटवार्ता गरेका थिए । यसअघि दुर्गा प्रसाईसँग झुकाव बढाएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गत चैत्र १५ गतेको घटनापछि उनलाई बेवास्ता गर्न लागेको प्रसाई निकटहरुले बताउदै आएका छन् ।
सरकारले राप्रपालाई राजावादीको अभियानलाई बोकेर हिंशात्मक आन्दोलनमा नलाग्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजावादी शक्तिहरूद्वारा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयासप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार पोखरामा आयोजित राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको दशौं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले जन्मजात श्रेष्ठताको अवधारणामा आधारित कुनै पनि राजनीतिक सोच लोकतान्त्रिक व्यवस्थासँग मेल नखाने स्पष्ट पारे। उनले भने, “जसले लोकतन्त्रलाई जन्मजात अधिकारको नाउँमा हटाउने सपना देख्छ, त्यो कार्य नेपाली जनताले स्वीकार्दैनन्। अबको नेपाल अग्रगामी सोच, समानता र नागरिक स्वतन्त्रतामा आधारित हुनुपर्छ।” राजावादीहरुले जनताको अधिकार खोस्ने गरेको षड्यन्त्र कदापी पुरा हुने छैन् । जनताका सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पतीमाथि तोडफोड गर्ने, अराजक गतिविधि मच्याई नागरिकहरुको ज्यान लिने गतिविधिको लोकतन्त्रले खुलेर चर्को प्रतिवाद गर्ने र बलजस्ती अघि बढ्न खोज्ने सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने उनले बताए । आफ्ना अधिकारका लागि लड्न समेत उनले सबैलाई आग्रह गरे । यस्तै लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक दलहरुले राप्रपाले लिएको राजावादीको पक्षको कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस्, नेकपा एमाले, र माओवादी तीन शीर्ष दलहरुले राजाको कुरा नउठाउन समेत बारम्बार राप्रपा लगायतका राजावादीहरुलाई आग्रह गरिसकेका छन् । शान्तिपूर्ण भनेर गरिने आन्दोलन हिंशात्मक हुने गरेको भन्दै सो गतिविधि गर्ने कसैलाई पनि छुट नदिने प्रधानमन्त्रीले बताइसकेका छन्। यस्तो जेष्ठ १५ गते राप्रपाले गर्न लागेको राजावादी आन्दोलनको लागि सरकारले सुरक्षाको टिमलाई संयमित भएर सुरक्षामा खटिन आग्रह समेत गरिसकेको छ । नेपाल प्रहरीले समेत शान्ति शुरक्षाका लागि तयारी अवस्थामा रहन प्रहरीहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
आम जनमानसमा राजनीतिक अराजकताप्रतिको त्रास गहिरिँदै गर्दा, त्यही घटनाको सन्दर्भ उचालेर राजावादी समूहले जेठ १५ देखि सुरु हुने आन्दोलनका लागि ‘न्याय’को खोल ओढ्न थालेको देखिन्छ। मानव अधिकार आयोगदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सम्म समर्थन माग गर्दै गुहार लगाउनु—सुरक्षित राजनीति होइन, सस्तो लोकप्रियताको अभ्यास जस्तो देखिन्छ।
संविधान, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता—यी तीनवटा मूल्य जो आजको नेपाल राज्यको आधारशिला हुन्—त्यही जगलाई नै खोतल्ने उद्देश्यसहित राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियानमा लागेको राप्रपाको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त जनआन्दोलन समिति शान्तिपूर्ण आन्दोलनू को नाममा अराजकताप्रति ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दैछ।
चैत १५ को तीनकुने प्रदर्शन राजनीतिक सन्देशभन्दा बढी अराजकता र हिंसाको दृष्टान्त बनेको थियो। एकातिर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको दाबी, अर्कोतिर पत्रकार र प्रहरीमाथिको आक्रमण—यसले आन्दोलनको आशय र स्वरूपप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। अहिले आयोगमा दिएका निवेदनहरू त्यो असफल प्रदर्शनको नतिजाबाट उत्पन्न भयको परिणाम हो।
राजावादीहरूले आयोगसँग गरेको ‘सक्रिय अनुगमन र हस्तक्षेप’ को माग, आन्दोलन अघि नै आयोगमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति हो। आयोगले मानव अधिकारको सन्दर्भमा काम गर्नुपर्छ, न कि राजनीतिक एजेण्डाको छायाँमा चल्न। आयोग प्रयोगको वस्तु होइन—संविधानको संरक्षक हो।
रास्वपाले राजावादी पत्रको जवाफ नदिने र आन्दोलनमा नजाने निर्णय गर्नु—एक स्पष्ट राजनीतिक सन्देश हो। आलोचना गर्नु र अराजकतासँग हात मिलाउनु फरक कुरा हो। रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले यो छुट्ट्याएको देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणको लागि सकारात्मक हो।
राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र र संघीयता खारेज जस्ता माग राख्दै सडक आन्दोलन सुरु गर्नु आजको संविधानलाई सिधा चुनौती दिनु हो। जनताको २०६२÷६३ को बलिदानी, संविधानसभा, र बहसका प्रक्रियालाई उडाएर,राजा फर्काऊ भन्ने माग जनताको पक्षमा होइन, विशेष वर्गीय आग्रहको प्रतिफल हो।
राजावादी आन्दोलन न त समावेशी छ, न त दूरदर्शी। यो आन्दोलन प्रणालीगत सुधार होइन, ‘पुरानो शक्ति’ को पुनरावृत्तिको लागि हो। जनताको अधिकारमा आधारित लोकतान्त्रिक संविधानलाई टेकेर फेरि वंशाधारित शासनको माग गर्नु, न इतिहाससँग मेल खान्छ, न भविष्यसँग। यसैले, न मानव अधिकार आयोगले यस्तो मागको पछाडि लाग्नुपर्छ, न जनताले भ्रममा पर्नु।
