काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संम्बन्धित मन्त्रालय अन्र्तग विनियोजित विधेयक २०८० मा बजेटमाथि ३८सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । सोमबार मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नहरुको जवाफ मन्त्री बस्नेतले दिएका हुन् ।
लिला श्रेष्ठ, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ,सुमना श्रेष्ठ, प्रमे सुलवाल,बद्रिप्रसाद पाण्डे,भिमप्रसाद आर्चाय, चन्दा कार्की,प्रेमबहादुर आले, लालदेश चौधरी, प्रभु शाह लगायतका सांसदहरुकोले उठाएका विषयमा जवाफ दिदैँ मन्त्री बस्नेतले भने,‘आँफू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नियुक्त भएपश्चात स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका केही समस्याहरु सुधार गरेर अगाडी बढाइएको छ ।’
स्वाथ्यमन्त्री बस्नेतले आँफू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नियुक्ती भएपश्चात गरिब विपन्न,असहाय र व्यवहारिसे अवस्थामा रहेका बिरामीहरुलाई १० प्रतिशत बेड सहितको उपचार सेवा सुविधा पाउने ज्ञारेन्टी गरेको बताए ।
अधिकांस अस्पताले यो सुविधा मापदण्ड अनुसार लागू गरेको र एक अस्पतालले लागू नगरेपछि स्पष्टिकरण सोधेर नियममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए । २२ वटा जिल्लाहरुमा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरुलाई परिचयपत्रका आधारमा कोटा उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहका वडाहरुले निःशुल्क उपचारको व्यावस्था गर्न सिफारिस गरेका नागरिकका लागि उपचार भए नभएको अनुगमनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अगाडी बढेको उनले बताए । उनका अनुसार राज्यले निःशुल्क उपचारका लागि तय गरेको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
अस्पतालले दिने सेवाका वारेमा थाहा नपाउँदा अस्पतालको खोजीमै विरामी ज्यान जाने खतरा बढेकाले सबै अस्पतालहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएका सुविधाहरु प्रत्येक अस्पतालले आफ्नो वेवसाइटमार्फत जानकारी अपडेट राख्न निर्देशन दिएपछि कार्यान्वयनमा आएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
अस्पतालमा ओपिडी टिकटका बारेमा धेरै लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरुवा रोगको प्रकोप बढ्ने भएकाले प्रत्यक्ष उपस्थित भएर र अनलाइन प्रणालीमार्फत पनि टिकट लिन पाउने व्यावस्था कार्यन्वयनमा ल्याएको उनको भनाइ छ । यस्तै कार्यान्वयन नभएका अस्पतालका बारेमा जानकारी पाएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्री बस्नेतले आग्रह गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अस्पतालहरुलाई गरिब, विपन्न ,अपांग असाय नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्न अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयन नभएकाले अब थप प्रभावकारी बनाउने प्रक्रियामा लाग्ने बताउदैँ उनले भने,‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता अनुरुपको बजेट आएको छैन ।
अहिले स्वास्थय मन्त्रालयमा इतिहासकै कम बजेट ४.८ प्रतिशत मात्र बजेट विनियोजन भएको र मन्त्रालयले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अर्थमन्त्रालयमा बजेट थपका लागि अनुरोध गरेर थप बजेट पाएपछि काम गर्न केही सहज भएको छ ।’ थप बजेट गरिएपनि अझै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आवश्यकता अनुसार बजेटका कारण काम गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
सोमबारबाट वीर अस्पतालमा ७०० वेड निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने घोषणा भएको मन्त्री बस्नेतले बताए । यस्तै अन्य अस्पताल प्रसुतिगृह,शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पताल टेकु, गंगालाल हृदयकेन्द्रमा पनि वीर अस्पतालकै शैलीमा विरामीका हकहितका लागि निःशुल्क वेड उपलब्ध गराउने विषयमा सोमबार छलफल भए अनुसार आगामी १३ गतेबाट निःशुल्क वेड उपलब्ध गराउने विषयमा सहमति भएको स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले बताए ।
यस्तै देशभरीका संघिय अस्पालहरुमा पनि गरिबी विपन्न वर्गको सुविधाका लागि सोही अनुसार काम गरिरहेको उनले बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सही ढङगबाट नेतृत्व गर्नका लागि स्वास्थ्य रणनीति र वितिय रणनीति आवश्यक भए पनि विगत १० महिनादेखि यी दुई रणनीति कार्यान्वयन नभएको र अहिले आँफू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नियुक्त भएपछि पास गराएर कार्यान्वयनको अवस्थामा आएको पनि उनको भनाइ छ ।
मन्त्री बस्नेतले औजारहरु खरिदको प्रक्रियामा पनि तृटि भएको बताउदै भने,‘ आवश्यकता बिहीन औजारहरु फिर्ता गर्ने र आवश्यकताका आधारमा मात्र सामान तथा औजारहरु खरिद गर्न निर्देशन दिएपश्चात कार्यान्वयमा आएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले औजारहरु आवश्यकता भएका अस्पतालमा मात्र औजारहरु खरिद गर्न थालिएको र आगामी दिनमा पनि सोही अनुसार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै उनले भक्तपुर क्यानस अस्पताल,भरतपुरको क्यानसर अस्पताल,ट्रमा सेन्टर , शुशिल काईराला क्यान्सर अस्पतालमा औजारहरुका विषयमा छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए ।
देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडाहरुमा स्वास्थ्यसेवा केन्द्रमा ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधी उपलब्ध गराउने कार्यमा निरन्तरता दिएको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
