सहिद तथा वेपता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनको आयोजनमा एउटै मञ्चमा पूर्व माओवादी
काठमाडौं । माओवादीले चलाएको जनयुद्धको सन्दर्भमा आइतवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा त्यस पार्टीका शीर्ष नेताहररु लगाएत पूर्वमाओवादीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । सो कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा.बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रमस चन्द विप्लव र धर्मेन्द्र बास्तोलासहितका नेतहरुको सहभागिता एउटै मञ्चमा उपस्थिति जनाएका थिए ।
उनीहरुले माओवादी जनयुद्धमा एकै ठाउँ बसेर लडेका थिए। तर वउक्त कार्यक्रममा बोलाइएका मोहन वैद्य किरण भने उपस्थित भएनन् । विभाजित रहेका शक्तिहरुलाई आइतवार सहिद तथा वेपता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले एउटै मञ्चमा जुटाएको हो।
सो कार्यक्रमा माओवादी अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध फाल्गुण १९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सो रिट संविधान तथा नेपालको गणतन्त्र विपरित भएको जनाएका छन् । यस्तै प्रचण्डले आगामी दिनमा अब पूर्वमाओवादीहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने जोड दिएका थिए । सो क्रममा डा.बाबुराम भट्टराई तथा नेक्रविक्रम चन विप्लबले पनि सोही कुरामा सपोर्ट गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साहस दिएका थिए । साथै सो रिटका बारेमा माओवादीले विज्ञप्ती समेत प्रकाशन गरेको छ ।
प्रदेश सभा : सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले पाए दुई तिहाइ विश्वासको मत
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेशसभाबाट दुई तिहाइ विश्वासको मत पाएका छ्न्। शाहले आइतबार प्रदेशसभामा राखेको विश्वासको मतको पक्षमा ४१ मत खसेको थियो भने विपक्षमा ११ मत खसेको थियो ।
विश्वासको मतका लागि २७ मत आवश्यक थियो । मुख्यमन्त्री शाहलाई नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी, नागरिकत उन्मुक्ति पार्टी,एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए। नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका १९,एमालेका १०,माओवादीका ११ (सभामुखसहित),नागरिक उन्मुक्तिका सात,नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र राप्रपा एक तथा स्वतन्त्र सांसद एक जना छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशसभाबाट बहुमत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलको नेताको हैसियतले शाह गत माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्री शर्माको सम्पति विवरण सार्वजनिक
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ । आइतबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा मुख्यमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण राखिएको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शर्माको अचल सम्पत्तिमा श्रीमती प्रतिभा केसीको नाममा दाङको लमही नगरपालिका –१ मा ३५७२.९१ वर्गमिटर जग्गा रहेको उल्लेख छन् । सो जग्गा पैतृक सम्पत्तिबाट आर्जन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका १४ मा बाबु चन्द्रप्रकाश शर्माको नाममा अन्दाजी ४ देखि ५ रोपनी र रुकुमपश्चिमकै वडा नम्बर २ मा २१२० वर्गमिटर आफ्नो नाममा रहेको उल्लेख गरेका छन् । यसको स्रोत पैतृक, कृषि आय र सेवा सुविधाबाट प्राप्त भएको उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री शर्माले सेवा सुविधाबाट प्राप्त नेपाल बैंक लिमिटेडमा ५ लाख नगद र अन्दाजी दुई तोला सुन माइतीबाट प्राप्त भएको छ । लमही नगरपालिका १ दाङमा कृषि तथा पशुधनमा अन्दाजी ३ लाख लागतमा ६०० बोट ड्रागन फल खेती गरिरहेको र उक्त खेतीबाट वार्षिक १५ देखि १६ लाखसम्म आम्दानी हुने मुख्यमन्त्री शर्माको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख छ । तर, अन्य मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण हालसम्प पनि सार्वजनिक भएको छैन ।
कम्युनिष्ट बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउन ओलीको आग्रह
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउन सक्दा मात्रै बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्न सक्ने बताएका छन् ।
पचास वर्षको झापा विद्रोहका सन्दर्भमा सहिद भएकाहरुको स्मृति दिवसका अवसरमा आज वक्तव्य जारी गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्रान्तिकारी भावधाराका साथ पुनर्गठन गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको झापा विद्रोहका अग्रज योद्धाहरु रामनाथ दहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुइँकेल र नारायण श्रेष्ठलाई जेल सार्ने निहुँमा चन्द्रगढी कारागारबाट निकालेर सुखानीको जङ्गलमा लगी २००९ फागुन २१ गते हत्या गरिएको बताए ।
पीडितको न्याय सम्बन्धी हक अनन्तकालसम्म राख्न नहुने सर्वोच्चको निर्देशन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संयन्त्र लामो समयदेखि निष्क्रिय भएकाले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई अनन्तकालसम्म राख्न नमिल्ने आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले पेश गरेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिंदै सर्वोच्च अदालतले पीडित नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्याय सम्बन्धी हक खोजेको रिट निवेदन दर्ता नगरी फर्काउन नहुने भनी आदेश गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीद्वारा राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नेपाल सरकारको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले सो आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका काम कारबाही समेटिएको प्रतिवेदन राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गरिएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको फेहरिस्त राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सो अवसरमा मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवलगायतको सहभागिता रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।
