काठमाडौं । सरकारले वन तथा वातावरण क्षेत्रबाट तीन वर्षमा रु ११ अर्ब ६५ करोड ९१ लाख ५७ हजार राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सरकारले सो राजश्व संरक्षित क्षेत्रको प्रवेश शुल्क, सरकारद्वारा व्यवस्थित वनको काठ दाउरा तथा जडीबुटी एवम् अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार बिक्री, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क, जरिवाना र निजी तथा सामुदायिक वनवाट बिक्री भएका वन पैदावारबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर आदिबाट सङ्कलन गरेको हो ।
यसैगरी वर्तमान सरकार गठन भएयता तीन वर्षमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल वन निगम र वन पैदावार विकास समितिद्वारा रु तीन अर्ब सात करोड ४७ लाख ५८ हजार आम्दानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २०७४ साल फागुन ४ गतेदेखि हालसम्मको प्रगति विवरणअनुसार वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्य, वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम र सामुदायिक विकासका कार्यक्रमबाट तीन करोड छ लाख श्रमदिन रोजगारी सिर्जना भएको छ ।
यस अवधिमा देशैभरका २० संरक्षित क्षेत्रमा आठ लाख ८० हजार ३ सय १० विदेशीसहित १५ लाख ८३ हजार ३ सय ४० पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् भने सदर चिडियाखाना र राष्ट्रिय वनस्पति उद्यानमा ३४ लाख ६६ हजार ५ सय २७ आगन्तुकहरूले भ्रमण गरेका छन् ।
साढे चार करोड घनफिट काठ उत्पादन
सरकारले विकासको कार्यलाई सहजीकरण गर्दै यस अवधिमा १ सय ४२ विकास आयोजनालाई एक हजार ७ सय ७९ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले जानकारी दिए । राष्ट्रिय वन तथा निजी वनबाट चार करोड ५५ लाख ६० हजार ३ सय १६ घनफिट काठ तथा ५६ हजार ६ सय ८ चट्टा दाउरा उत्पादन गरिएको छ । यस अवधिमा वनजन्य, जडीबुटी तथा फलफुलका पाँच करोड ७८ लाख ४५ हजार ४ सय ४० बिरुवा उत्पादन भई नौ हजार १ सय ६२ हेक्टरमा वृक्षरोपण गरिएको छ
वन क्षेत्रमा भएको तीन हजार ८ सय ८७ हेक्टर अतिक्रमण हटाइ पुनःस्थापन गरिएको र वन क्षेत्रमा आधारित उद्यम प्रवर्द्धनका लागि तीन हजार ५ सय १४ वन उद्यम सञ्चालन भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस अवधिमा पाँचऔँले, जटामसी, खयर, सिमल, दार, मौवा, हल्दु, विजयसाल, सतिसाल, गुराँस गरी १० वनस्पति प्रजातिको संरक्षण कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको छ ।
नेपालका वनस्पतिको पहिचान, व्यवस्थापन तथा स्व स्थानीय र परस्थानीय संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गरिएको छ भने यस अवधिमा ५७ हजार ८ सय ४३ हर्वेरियम नमूनाको डिजिटाइजेसन सम्पन्न भएको छ । जडीबुटी व्यापार तथा निर्यात सहजीकरणका लागि चार हजार ७ सय २० जडीबुटीजन्य नमुना र सारतत्वको विश्लेषण, प्रमाणीकरण तथा सिफारिस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । जडीबुटी प्रशोधन तथा उत्पादन कम्पनी लिमिटेडद्वारा ७९ टन सुगन्धित तेल उत्पादन र एक करोड २४ लाख ६८ हजार ४० थान हर्बल केयर उत्पादन गरिएको छ ।
८ सय हेक्टर घाँसे मैदान व्यवस्थापन
विसं २०७० मा बाघ गणनाबाट १ सय ९८ भएको बाघको सङ्ख्या २०७५ को बाघ गणनामा २ सय ३५ पुगेको छ । घडियालगोही, सालक, फिजेन्ट, हाब्रे, सोंस, कस्तुरी मृग, सारस, लाटोकोसेरो, अर्ना, गौरीगाई गरी १० वटा वन्यजन्तु प्रजातिको संरक्षण योजना स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता लम्सालले बताए ।
विभिन्न निकुञ्ज, शिकार आरक्ष, वन्यजन्तु आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गर्नुका साथै पर्सा, बर्दिया र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा उद्धार केन्द्रको स्थापना भएको छ । वन्यजन्तुको वासस्थान सुधारका लागि संरक्षित क्षेत्रमा तीन हजार ८ सय ४५ हेक्टर घाँसे मैदान व्यवस्थापन, ७ सय ९३ वन्यजन्तु पानी पोखरी निर्माण गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन लागि ३९ किमी तारबार तथा १ सय २५ किमी सोलार फेन्स निर्माण गरिएको साथै २० हजार ६ सय १४ घटनाका लागि रु २९ करोड ८७ लाख ८६ हजार ७ सय ८ राहत रकम उपलब्ध गराइएको छ । संरक्षित क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ५ सय ४४ किमी वनपथ तथा गोरेटो बाटो निर्माण र एक हजार ४ सय ७३ किमीमर्मत, ६३ पर्यटकीय विश्रामस्थल, ५४ मचान तथा ७७ काठे पुल निर्माण तथा मर्मत गरिएको छ ।
कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन
विकास र वातावरणमा सन्तुलन ल्याउने उद्देश्यले मन्त्रालयले यस अवधिमा १ सय ५३ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा १ सय ९८ क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची स्वीकृत गरिएका र नेपालभरमा २९ स्थानमा वायु गुणस्तरमापन केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ ।
वन क्षेत्रको कार्बन व्यापारमा सहभागी हुन तराईका १३ जिल्लाको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम दस्तावेज स्वीकृत भई सन् २०१८ देखि कार्यान्वयनमा छ । साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि २ सय १९ स्थानीय अनुकूलन र जलवायु उत्थानशील विकास योजना कार्यान्वयनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि यस अवधिमा राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ३७ जिल्लाका ४७ मुख्य नदी प्रणालीमा ४ सय ६८ गल्छी पहिरो र खहरे नियन्त्रण, ६२ किमी नदी खोला किनारा व्यवस्थापन, २ सय २० भूमिगत जलपुनःभरण तथा २६ वटा क्षेत्रमा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गरिएको छ ।
१२२ मिलियन डलरको कार्यक्रम
यस अवधिमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १२ आयोजना परियोजनामार्फत १ सय २२ दशमलव २३६ मिलियन डलरको कार्यक्रम सञ्चालनमा छ भने पोल्याण्डमा आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिको २४औँ पक्ष राष्ट्रको सम्मेलनमा राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन भएको थियो ।
यस्तै चीन सरकारलाई उपहारस्वरुप दुई जोडी गैँडा उपलब्ध गराएको, जैविक विविधता तथा आनुवंशिक स्रोतको अधिकार सम्बन्धी नागोया अभिसन्धिमा नेपालले सम्मिलन भई पक्ष राष्ट्र पनि यही अवधिमा भएको छ । नीतिगत क्षेत्रमा यस अवधिमा राष्ट्रिय वन नीति, २०७५, राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ र राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
वन ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७६, सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६, नेपाल वन निगम लिमिटेड नियमावली, २०७६ स्वीकृत भई कार्यन्वयनमा आएको छ । साथै सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७६ को पहिलो संशोधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
