काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले सरकारले शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको होनिको मल्टिप्रपोज कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने र पाँच करोड धरौटी जफत गर्ने निर्णय सदर गरेर सरकारलाई सहज बनाइदिएको छ ।
शैलुङ र होनिकोले धरौटी जफत र कालोसूचीमा नराख्न माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र नहकुल सुवेदीको इजलासले कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडको उक्त निर्णयलाई सदर गर्ने फैसला गरेको हो । उक्त मुद्धामाथि अधिवक्ताहरु शम्भु थापा र टिकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए ।
समयमा मल आयात नगर्ने शैलङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलमाथि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कालोसूचीमा राख्ने र पाँच करोड धरौटी जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध ठेकेदार कम्पनी पाटन उच्च अदालत गएको थियो । अदालतको यस्तो आदेशपछि सरकारलाई यी दुई कम्पनीको बैंक धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने बाटो खुलेको हो । शैलुङ इन्टरप्राइजेजका मालिक नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डका घर धनी हुन् ।
