मुख्य समाचार

समाचार संग्रह : संकल्प खबर विशेष मुख्य १० समाचार

असार ४ गते मंगलबार संकल्प खबरले दिनभरी घटेका मुख्य १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । मंगलबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा लिङदेनले रोष्टममै च्याते भौतिक पूर्वाधारको बजेट पुस्तिका देखि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको कर्तव्य हो : प्रधामन्त्री सम्मका समाचार समेटिएको छ ।

हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार

लिङदेनले रोष्टममै च्याते भौतिक पूर्वाधारको बजेट पुस्तिका

काठमाडौँ । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट संसदमा च्यातेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिदै भौतिक योजनामन्त्री रघुवीर महासेठले आफ्नोसहित ३-४ नेताको जिल्लामा मात्र बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै रोष्टममै बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन् ।

उनले जिल्लाको नाम तोक्दा आलोचना हुन्छ भनेर कार्यक्रम मात्र लेखेर समेत बजेट छुट्याइएको आरोप लगाए । उनले कुन विधि र तरिकाबाट आफ्नो र केहि नेताको जिल्लामा मात्र बजेट छुट्याएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । अध्यक्ष लिङदेनले बजेट विनियोजनमा पक्षपात गरेको भन्दै मन्त्रीलाई यस्तो काम गरेकोमा धन्यवाद दिएका छन् । उनले भनेका छन्- म त तपाईलाई धन्यवाद नै दिन्छु, किनकी हामीले यो व्यवस्थाले काम गर्दैन भनेर भनिरहेको बेला तपाइँहरुले यसलाई पुष्टि गरिरहनु भएको छ । तपाईहरुलाई धन्यवाद छ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

 उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउन आदेश गरेको थियो ।

बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले जितेन्द्रबाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवाद सम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

कर्णालीका सडकमा बजेट नछुट्याए संसद भवन घेराउ गर्ने कांग्रेस सांसदको चेतावनी

नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कर्णाली प्रदेशमा सडक निर्माणका लागि बजेट नछुट्याए संसद भवन घेराउ गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद थानीले सरकारले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सडकहरु स्तरोन्नतिका लागि बजेट नछुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले कर्णाली प्रदेशका राजमार्गहरु मृत्यु राजमार्ग बनेका बताए । उनले सरकारले यसैगरी कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरेमा कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुले संसद भवन घेराउ गर्ने चेतावनी दिए ।

‘गाडी धकेल्दै कहिलेसम्म हामी हिँडिरहने हो ? समानुपातिक विकास भनेको यही हो ? अहिलेको सरकारले समानुपातिक दिन्छु भनेको कुरा यही कर्णालीलाई मृत्युराजमार्ग वहन गर्न दिएको हो ? त्यसैले म भन्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘यदि यही तरिकाले सरकारले ग¥यो भने कर्णालीका प्रदेशका सांसदहरुले संसद घेराउ गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालय घेराउ गर्नुपर्ने छ । यदि सचेत भएर यि बाटाहरुमा बजेट छुट्याइएन भने हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ भन्ने कुुरा म सरकारलाई भन्न चाहन्छु ।’ सांसद थानीले कर्णाली प्रदेशमा गाडीले मान्छे नबोकी मान्छेले गाडी बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन विश्वप्रकाशको माग

 नेपाली काँग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजि सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समेट्ने भन्ने हाम्रो जे व्यवस्था छ र संविधानको धारा ३४ ले जे भन्छ, त्यो दिशामा सरकारले गम्भीर पहलकदमी गरोस् ’उनले भने,‘नेपालका सबैखाले ट्रेड युनियनसँग संवाद गरिराखेर, सरोकारवालाहरुसँग सम्वाद गरिराखेर, इनार सफा गर्दागर्दै मर्नु नपर्ने यो देशमा अवस्था बनाउनका लागि सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने भनेपनि सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको बताए । उनले सरकारले तिरिदिनु पर्ने १ हजार १४ रुपैयाँ नछुट्याइएको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘बजेटमा सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको योजनामा आवद्ध गर्ने भनेको छ, तर म गम्भीर रुपमा प्रश्न पनि उठाउन चाहन्छु, आवद्ध गर्ने पनि भन्नुभएको छ’उनले भने,‘तर त्यो सरकारले जम्मा गरिदिनु पर्ने १०१४ रुपैयाँको जुन योगदान गर्नुपर्ने हो, त्यसको लागि सरकारले पैसा छुट्याएको छैन ।’ सांसद शर्माले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको आयको सुरक्षा, जीवनको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए ।

  गृहमन्त्री लामिछानेलाई भ्रष्ट्राचार र अनियमितका फाइल खोल्न कांग्रेसको चुनौती 

  मङ्गलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमा सरकारबाहिर रहँदाजस्तो हुटहुटी सरकारमा हुँदा नभएको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभामा गृह मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भने,‘ गृहमन्त्री लामिछानेसँग सरकारमा हुनुभन्दा पहिले जति देश ,जनता र सुशासनका लागि काम गर्ने तीव्र चाहाना थियो । तर त्यो अहिले छैन । गृहमन्त्रीको पदमा र जिम्मेवारीमा रहँदा काम  गर्ने अवसर झन् बढी भएकोले देश र जनताका लागि सुशासनमुखी काम गर्न गृहमन्त्री लामिछाने अझ बढी अग्रसर हुनुपर्छ ।’ कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले गरेको तर, कार्यान्वयन नभएको उनले बताए ।

सहकारी पीडितहरू आन्दोलनमा रहेको तर, धेरै सहकारीको बचत रकम हिनामिना गर्ने जिबी राईलाई नियन्त्रणमा लिन सरकार असफल भएको भन्दै उनले सरकारको  ध्यानाकर्षण समेत गरे । उनले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सम्झाउँदै जिबी राईको विषयलाई प्रश्न उठाएका छन् । बचतकर्ताहरूले आफ्नो सुनौलो भविष्यका लागि जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरेर भाग्नेलाई सरकारले तीव्र गतिमा खोजी गरी नियन्त्रणमा लिएर कानुन बमोजिम कारबाही गर्दै सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्न गराउन समेत उनले  आग्रह गरे ।

 उनले जिबी राईको चर्चा गोर्खा मिडिया र सहकारीबाटै सुरु भएको बताउँदै २०८० चैत १० गते गृहमन्त्रीले जिबी राई आकाश हो कि पाताल जहाँ भएपनि हो समातोर ल्याउँछु भन्ने दिएको अभिव्यक्तिलाई स्मरण गर्न समेत आग्रह गरे । २०८१ वैशाख २९ गते भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले जिबी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगाएको भनेर गरेको टिप्पणीमाथि समेत गरेका थिए ।

सरकार बाहिर रहँदा एक अर्कामा आरोप र प्रत्यारोप गर्ने तर सरकारमा सामेल भएपछि उक्त बहस बन्द हुने प्रणालीले देशमा समृद्धि र शान्ति कसरी स्थापना हुन्छ भन्दै उनले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण  गरे ।  गृहमन्त्रीले तीन वटा फाइल खोले नेताहरू जेलमा हुने, संसदमा नहुने भनेर दिएको अभिव्यक्तिमाथि समेत सांसद थानीले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘उनले गृहमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै तीन वटा फाइल खोल्ने तागत छ कि छैन भन्दै प्रश्न गरे । गृहमन्त्रीमा नियुक्ति भएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितका अन्य फाइल खोल्न किन डराएको भन्दै  थानीले प्रश्न गरेका हुन्  । उनले अरूलाई धम्क्याउन छाडेर भ्रष्टाचार र अनियमितताका फाइलहरू खोल्न आग्रह गरे । सांसद थानीले गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा घोटाला ,क्यान्टोनमेन्टको घोटाला,ओम्नी र यतीको अनुसन्धानका लागि फाइल खोल्न सक्ने किन नसक्ने उल्लेख गर्दै उक्त फाइल खोल्न गृहमन्त्रीलाई कसले रोक्यो भन्ने  प्रश्न गरेका छन् ।

सरकारले मापदण्डविपरित टुक्रे आयोजनामा बजेट बाँड्यो : पूर्वअर्थमन्त्री डा महत

पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा मापदण्डविपरीत टुक्रे आयोजनामा समेत बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा डा महतले सरकारले बलमिच्याइँ गरेर जथाभावी बजेट बाँडेको तर अत्यावश्यक प्रकृतिका आयोजना भने प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताए । बजेटमा टुक्रे आयोजना र प्राथमिकता पहिचानविना बजेट बाँडिएको बताउँदै डा महतले जथाभावी बजेट बाँड्ने प्रवृत्तिले स्रोत न्यून हुने अवस्थालाई थप मद्दत पु¥याएको बताए ।

डा महतले तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा सङ्घीय सरकारबाट बजेट विनियोजन नगर्नेगरी सरकारले मापदण्ड बनाएको भए पनि त्यसको पालना नभएको आरोप लगाए । “भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा ११ अर्ब ८७ करोड, सहरी विकासमा २९ अर्ब ६२ करोड, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमा पाँच अर्ब १५ करोड, खानेपानी मन्त्रालयमा पाँच अर्ब बराबरका आयोजना एक करोडभन्दा कम लागतका छन् । एक करोडमाथि र दुई करोडसम्मका धेरै आयोजना छन्”, डा महतले भने, “ केन्द्र सरकारले तीन करोडभन्दा तलको आयोजना र प्रदेशले एक करोडभन्दा कम लागतको आयोजनामा बजेट नहाल्ने भनेर कार्यविधि बनाएका थियौँ । प्रधानमन्त्री आफैँले पनि यसरी बजेट नहाल्ने भनेर बोल्दै हिँड्नुभएको थियो तर बजेट हेर्दा अधिकांश न्यून रकमका टुक्रे आयोजना मात्रै देखिए ।” उपभोक्ता समितिको नाममा आफ्ना मान्छेलाई पोस्नका लागि ती आयोजना बजेटमा राखिएको डा महतको आरोप छ ।

सरकारले गत वर्ष आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड २०८० तर्जुमा गर्दै सङ्घीय सरकारबाट रु तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लिएको थियो ।

पुँजीगत शीर्षकको बजेटमा मात्र करिब ५५ अर्ब बराबर बजेट एक करोडभन्दा तलका आयोजनाका लागि विनियोजन भएकाले त्यसले नतिजा दिन नसक्ने डा महतको भनाइ छ । “स्थानीय सडकअन्तर्गत छ सय ५५ वटा आयोजनामध्ये ७९ वटा आयोजना एक करोडभन्दा माथिका छन् । काठमाडौँ सडक विस्तारका ४३ वटा आयोजनामध्ये तीनवटालाई मात्र एक करोडभन्दा माथिको बजेट दिइएको छ । रणनीतिक सडक पुल निर्माणमा छ सय ७९ आयोजनामध्ये ७२ वटामा मात्रै एक करोडमाथि बजेट छ । दुई करोडमाथिका सातवटा मात्रै छन्”, उनले भने, “वैकल्पिक सहायक राजमार्ग आठ सय ९८ वटा आयोजनामध्ये एक सय ८९ वटामा मात्रै एक करोडमाथि बजेट छ । रु दुई करोडमाथि बजेट भएका आयोजना नगण्य छन् ।”

छ हजार आठ सय ३५ वटा पुलको पूर्वतयारी गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भने पनि सरकारले जम्मा ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको डा महतले बताए । धनुषा जिल्लामा मात्रै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका ५५ वटा आयोजना परेकामा उनले विरोध जनाए ।

 ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्‍यता गरे त्याग

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्‍यता त्याग गरेको दाबि गरेकी छन् ।मंगलवार शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको एक सय दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्द उनले अहिलेसम्म ८२५ शिक्षकहरुले दलीय आवद्धता त्यागेको दाबि गरेकी हुन् ।

उनले सरकारले मात्रै गर्ने भन्दा पनि सबैको सहयोगको आवश्यकता रहेको बताइन्। उनले सबैको साथ सहयोग भए मात्रै यो एजेण्डाले सार्थकता पाउनसक्ने बताइन्। शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण रहेसम्म समाज, शिक्षक र विद्यार्थीहरुको शिक्षण पेशामा मर्का पुर्याइरहने उनको भनाइ छ। उनले मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग दलमा आवद्ध शिक्षकहरुको तथ्याङ्क माग गरेपनि प्राप्त नभएको बताइन्। उनले अहिलेसम्म ८२५ जना शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्‍यता त्याग गरेको दाबी गरिन्।

उनले सय दिनको उपलब्धीमा ४५ जना शिक्षकविरूद्ध उजुरी परेको, ४१ जना शिक्षकसँग स्पष्टीकरण सोधिएको र ४ जनाले सफाइ पाएको उल्लेख गरिन्। उनले शिक्षा विधेयक कहिलेसम्म आउँछ भन्ने आफूलाई यकिन नभएको बताइन् । उनले शिक्षामा दलिय राजनीतिककरण अन्त्य गरेरै छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरकी छन । उनले शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने कार्यको थलनी भएको बताइन्। उनले शिक्षकले कुनैपनि राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने र राजनीति गर्न नपाउने एजेण्डा लागू गरेर छोड्ने बताइन् । शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण हुन नहुने अन्तिम साससम्म नछोड्ने एजेण्डा भएको उनले बताइन्। उनले यो क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको कार्यप्रगति चित्तबुझ्दो नभए पनि शुरुवात भएको उल्लेख गरिन्।

सरकारले मौखिक र लिखित रुपमा चाँडै ल्याउन आग्रह गरिसकेको उनको भनाइ छ। उनले शिक्षा विधेयक कहिले आउँछ भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफ्नो हातमा नभएको उल्लेख गरिन्। उच्च शिक्षामा उच्च पदाधिकारी नियुक्तिको लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाएर काम गरिरहेको उनले बताइन्। उनले सिटिभिटीको उपाध्यक्षको लागि समिति बनि सकेको बताइन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको सदस्य र भिसीहरुको नियुक्तिमा काम गरेको उनले दाबी गरिन् । उनले सरकारले शिक्षाका उच्च अधिकारी नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागबँडा भन्दा पनि योग्यता, उपयुक्तता हेरेर गर्न थालिएको बताइन्। उनले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा नभई मेरिडको आधारमा पठाउने पद्धति विकास गरिएको दाबी गरिन् ।

‘एनजिओको खाजा’ बारे संघीय संसदको निर्देशन : बिना अनुमति कुनै सहयोग नलिनू

 संसदका समितिमा अबदेखि गैरसरकारी संस्थाको सहयोग लिन नपाइने भएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले खाजालगायत अनुमति बिना नै सहयोग गर्ने गरेको पाइएपछि संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अबदेखि त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

आज (मंगलबारं विज्ञप्ति जारी गर्दै महासचिव पाण्डेले सचिवहरू, सबै समिति र सङ्घीय संसद्लाई त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । ‘सङ्घीय संसद्को संस्थागत जानकारी एवं अनुमति बिना कतिपय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ-आईएनजीओ)हरुको संलग्नतामा कार्यक्रम गर्ने र यसबाट कानुन निर्माण एवं निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको भन्ने गुनासाहरू सुनिने गरिएको सन्दर्भमा समय समयमा सतर्क गराउँदै आएको भए पनि यस्ता गुनासाहरू पुनः आइरहेको हुँदा यस सम्बन्धमा पुनः ध्यानाकर्षण गराउने भन्ने प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षबाट निर्देशन भएअनुसार जानकारी गराइएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) का प्रतिनिधिसहित खाजाको प्रवेशको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । आइतबार मात्रै होइन यसअघि पनि स्वार्थ समूहले समितिहरूलाई खाजा लगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने गरेको थियो । त्यस विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले समेत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर त्यसलाई रोक्न माग गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमाण्डलाई नै ब्रेक गरे : कांग्रेस सांसद केसी

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीमा जथाभाबी सरुवा आतंक फैल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

सांसद केसीले प्रहरी ऐन विपरीत प्रहरीहरूको जथाभाबी सरुवा किन गर्नुपर्यो ? भनी गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रश्न पनि गरे । गृह मन्त्रालयको सय दिनमा गृहमन्त्री लामिछानेले सुरक्षा अङ्गहरूको चेन अफ कमाण्ड नै ब्रेक गर्ने खालको काम गरेको र सुरक्षा निकाय प्रमुखलाई निरीह बनाउने काम गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । गृहमन्त्रीले सय दिनमा १७ पटक प्रहरी र ६६ जना सिडियोहरुलाई परिवर्तन गरेर सरुवा आतंक फैलाएको उनको आरोप थियो ।

सांसद केसीले भने ‘सरकारले यो सय दिनको अवधिमा मैले गृह मन्त्रालयको सय दिनको प्रस्तुति सबै पढेँ । दैनिक गर्नुपर्ने कार्यहरूको फेहरिस्त छ । तर नयाँ ढंगले जुन उत्साहका साथ, प्रतिवद्धताका साथ, जनप्रिय नाराका साथ गृहमन्त्रीसहितको नयाँ टिम प्रवेश गरेको थियो । मैले सय दिनको कार्यक्रममा कुनै पनि पाइन । मैले अघिल्लो वर्ष यही संसदबाट भनेको थिए–तपाई शिवजीको जटामा भागिरथ अडकिएजस्तो नअडकिनु होला भनेर । अहिले मैले सम्पूर्ण परिस्थिति र परिवेश त्यतैतर्फ उन्मुख भएको देखेको छु । निश्चित विधि र परिधिभित्र रहेर काम गरेको मैले चाहिँ देखेको छैन ।

सय दिनमा १७ चोटि प्रहरीहरू परिवर्तन भए । ३४ सय भन्दा बढी प्रहरीहरू यो तीन महिनाको अवधिमा परिवर्तन भए । ६६ जना सिडियो र सहायक सिडियो परिवर्तन भएका छन् । सय दिन भित्र यत्रो परिवर्तनको आवश्यकता किन ? जबकि प्रहरी नियमावलीमा स्पष्ट रुपमा एक वर्षसम्म विशेष परिस्थिति वा उसको काममा खोट देखिए मात्रै परिवर्तन गर्न सकिन्छ, नभए भने परिवर्तन गर्न नहुन्न भन्ने छ । त्यसरी अहिले सरुवा आतंक, आतंक मात्र होइन, प्रहरी भित्रको चेन अफ कमाण्डलाई लाचार छायाँ बनाउने खालको जुन काम गरिएको छ । त्यो गृहमन्त्रीजी तपाईँबाट आशा गरिएको यो होइन । तपाईँबाट निश्चित पद्धति र मर्यादा भित्र बसेर लोकलाजबाट बचेर मैले जेगरेको छु, प्रक्रियाबाट हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास थियो । तर मैले सय दिन अत्यन्त धैर्यतापूर्वक हेरेँ ।

तर जुन ढंगको सरुवा आतंक, प्रशासनलाई निरीह छायाँ बनाउने र सुरक्षा अङ्गहरूमा चेन अफ कमाण्ड बे्रक गर्ने र प्रमुखहरूमाथि नै बक्रदृष्टि राख्ने खालको स्थिति पुगेको छ । त्यसता विषयमा गम्भीर हुन म गृहमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । र त्यो सरुवा आतंक किन गर्नुपर्यो ? मैले गृहमन्त्रीजीलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहेँ ।’ सांसद केसीले प्रहरी भित्रको चेन अफ कमाण्डलाई आफ्नो लाचार छायाँ बनाउने काम नगर्न पनि गृहमन्त्री लामिछानेलाई सचेत गराए ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको कर्तव्य हो : प्रधामन्त्री

 प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको वस्तुगत आवश्यकताका आधारमा गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विकास, विस्तार तथा नियमनमा आयोगबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

“चिकित्सा शिक्षा प्रणालीले नवीनतम प्रविधि र अनुसन्धानलाई आत्मसात् गरी समय सापेक्ष ज्ञान र सीप प्रदान गर्नुका साथै शिक्षार्थीलाई मानवीय मूल्यहरू, नैतिकता र संवेदनशीलतामा प्रशिक्षित गरी एक आदर्श चिकित्सकको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्दछ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय हुनैपर्छ, शहरी क्षेत्रका अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रमा समेत दक्ष स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा प्रवाहमा उत्कृष्टता प्रदान गर्नुपर्छ ।”

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यमा समाधानको बाटो पहिल्याउन आयोगले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार तथा चिकित्सा शिक्षामा पहुँच कायम गर्नका लागि तीनै तहका सरकार, चकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरूले सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

आयोगबाट सम्पादित कार्यलाई चिकित्सा शिक्षा र सेवा प्रवाह सुधारको सकारात्मक एवम् अभिन्न पाटोको रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रको गुणस्तर सुधार, विकास, विस्तार तथा नियमनका निम्ति आगामी दिनमा आयोगबाट प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

“चिकित्सा शिक्षाको महत्त्व केवल दक्ष स्वास्थ्यकर्मी उत्पादनमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “यसले सम्पूर्ण समाजमा स्वस्थ जीवनशैली अबलम्बन र स्वास्थ्य सचेतना फैलाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ ।” उनले चिकित्सा शिक्षा मानव समुदायको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषय भएको बताए ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *