
वैशाख १४ गते शुक्रबार संकल्प खबरले दिनभरी घटेका मुख्य १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । शुक्रबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमा आगलागी नियन्त्रणमा लिन र तत्काल राहत दिन कांग्रेस सभापति देउवाको माग देखि नेपाल राष्ट्र बैङकको ६९ औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न सम्मका समाचार समेटिएका छन् ।
हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार
आगलागी नियन्त्रणमा लिन र तत्काल राहत दिन कांग्रेस सभापति देउवाको माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देशभर आगलागी नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी उपायहरू अवलम्वन गर्न आग्रह गर्दै आगलागीबाट पीडित परिवारजनहरूलाई तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति तथा बसोवासको यथोचित माग गर्न माग गरेका छन् ।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति देउवाले सरकारसँग राहत र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आगलागी प्रभावित जिल्लाका कांग्रेस तथा भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका सबै तहमा एक आपसमा समन्वय गरी सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनाका साथीहरूलाई परिचालन गरी उद्धार, राहत र उचित बसोबासको व्यवस्थापनको कार्यमा सहयोग पुर्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
ईपीएस परीक्षा पास भएकाहरुले कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउने
दक्षिण कोरियाले कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली श्रमिकलाई कार्यक्षेत्र परिवर्तनको मौका दिएको छ ।ललितपुरको ग्वार्कोस्थित वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस कोरिया शाखाले शुक्रबार जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाका अनुसार कृषि तथा पशुपालन र उत्पादनमूलक काममा रोजगारीमा लागि कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेका नेपाली युवाहरूलाई कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्ने कोरियाले अवसर दिने भएको हो । दक्षिण कोरियाले दिएको उक्त अवसर सदुपयोग गर्न चाहनेले आफूले चाहने सेवा क्षेत्रमा आवेदन दिन ईपीएस शाखाले भनेको छ ।
कांग्रेसलाई वर्ग शत्रु ठानेर अगाडि बढे पार्टी सकिन्छ- अध्यक्ष नेपाल
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा गठबन्धन झन्डै झन्डै टुटेको टिप्पणी गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीले समयमा निर्णय लिएका कारण गठबन्धन टुटनबाट बचेको बताए । अध्यक्ष नेपालले हाल सरकारमा रहेका छ वटै पार्टीलाई समान ढंगले मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले कुनै एउटा पार्टी बाहिरिँदा सरकार भूँईमै पछारिने स्थिति रहेको बताउँदै उनले कसैले पनि घमण्ड गर्न नहुने बताए । ‘कुनै एउटा पार्टी अलग हुनेबित्तिकै सरकार भूइँमै पछारिन्छ । यो कुरा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । कोही पनि घमण्डी नहुन्,’– उनले भने ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने नेताहरुको दिमागमा घमण्ड सवार भए २०७४ को बहुमतलाई टिकाउन नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष नेपालले कांग्रेसलाई वर्ग शत्रु ठानेर अगाडि बढ्न नसकिने बताउदै कांग्रेसलाई शत्रु ठान्नु आफ्नै पार्टीलाई खत्तम पार्नु रहेको बताए ।
धरौटीमा छुटेलगत्तै दीपेश पुन सीआईबीको नियन्त्रणमा
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले धरौटीमा रिहा भएलगत्तै दीपेश पुनलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सहकारी प्रकरणमा पक्राउ परेर कारागारमा रहेका पुन शुक्रबार धरौटीमा रिहा भएका थिए । दीपेश पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा हुन् । शुक्रबार धरौटी रकम बुझाएर कारागारबाट तारिखमा छुटेका पुनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलको टोलीमार्फत सिआईबीको जिम्मा लगाइएको बताइएको छ ।
वैशाख ७ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट ४ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएपनि धरौटी रकम जम्मा नगरेकाले उनी कारागारमै थिए । दीपेश रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए । सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपनि सुन तस्करी प्रकरणमा समेत नाम जोडिएकोले उनी पक्राउ परेको स्रोतले जनाएको छ ।
रञ्जीता र निर्वाचन आयोगविरुद्ध रेशमले दायर गरेको मुद्दामा मिसिल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक तथा पूर्व सांसद रेशमलाल चौधरीले नाउपाकी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठ तथा निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा मिसिल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
रेशमले दायर गरेको सो मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय बालकृष्ण ढकाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो । यसअघि अन्तरिम आदेश छलफलको लागि चैत्र ३० गतेको लागि पेशी तोकिएको थियो । तर, उक्त दिन बहसनै नभई स्थगित भएको थियो । भने वैशाख ९ गते आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा तोकिएको पेशी हेर्न नभ्याईनेमा परेको थियो ।
टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका रेशम चौधरीलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो । ०७२ को भाद्रमा भएको नरसंहारकारी टीकापूर घटनाका मूख्य अभियुक्त भनेर तीनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका रेशम सत्ताको आडमा गत वर्ष गनतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर छुटेका थिए ।
राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि सक्रिय राजनीतिमा होमिएका रेशम गत पुस अन्तिम साता टीकापुरमा भएको प्रथम महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएका थिए । तर, निर्वाचन आयोगले उनीविरुद्धको मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेको भन्दै अध्यक्ष स्वीकार गर्न मानेको छैन् “अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य व्यक्ति सरह मानी अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरे गराएको भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को ५१ बमोजिम आयोगसमक्ष विवरणसहित जानकारी गराएको देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठलगायत सो पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई अब उप्रान्त दलको विधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सचेत गराउने,” आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले अध्यक्षमा रन्जिता श्रेष्ठलाई नै सदर गरेपछि रेशम चौधरी निर्वाचन आयोग र रन्जितालाई विपक्ष बनाएर उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाऊ भने रिट दायर गरेका थिए । नाउपामा आन्तरिक विवाद चुलिएपछि रेशम चौधरीले चैत्र २२ र २३ गते काठमाडौँमा बैठक आह्वान गरेका थिए । अध्यक्ष रन्जिताले उक्त बैठक आधिकारिक नभएको बताएकी थिइन् । रेशम पक्षीय उक्त बैठकले ७ दिन भित्र १९५ जनाको नामावली बुझाउने र ३५ दिन भित्र १९५ जनाको नामावली निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो । रन्जिता श्रेष्ठले अवैधानिक ठहर गरेको बैठकमा नै रेशम चौधरीले नागरिकता लगायतका प्रमाणहरू संकलन गरेर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
उपनिर्वाचनमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगको अपिल
शनिबार हुने इलाम जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा रिक्त प्रतिनिधि सभा सदस्य र बझाङ जिल्ला प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा रिक्त रहेको प्रदेश सभा सदस्य उपनिर्वाचन, २०८१ को सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।
उक्त दिन बिहान ७:०० बजेदेखि साँझ ५:०० बजेसम्म आफ्नो तोकिएको मतदान केन्द्रमा उपस्थित भई अमूल्य मतको सदुपयोग गरी मतको महत्वलाई बुझेर आफूले छानेको उम्मेदवारको चिन्हमा निर्धक्क भई मतदान गर्न सम्पूर्ण मतदाताहरूमा निर्वाचन आयोगले हार्दिक अपिल गरेको छ ।
आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अगाडिबाट सुरु भएको प्रचारप्रसार निषेधको अवधिमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को पालनामा आयोगले विशेष सजगता अपनाएको जनाएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अनुगमन समिति, अनुगमन अधिकृत, मतदान कार्यमा खटिएका कर्मचारी एवं सुरक्षाकर्मीबाट समेत सूक्ष्म अनुगमनको कार्य भइरहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
मतदानका दिन निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता तथा पारदर्शितामा असर नपर्ने गरी सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूको सहज आवागमनका लागि सार्वजनिक यातायात संचालनको उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन समेत आयोगले दिइसकेको छ ।
निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा कहीँ कतैबाट प्रश्न उठाउन सक्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने ध्येयले मतदान हुने दिन मतदान कार्य सञ्चालन गर्न खटिएका मतदान अधिकृत र कर्मचारीलाई आफ्नो कर्तव्यपालन गर्न नदिने, बल प्रयोग गरी वा डर त्रास देखाइ मतदान केन्द्र कब्जा गर्न खोज्ने, कुनै मतदातालाई बाटो वा गौडा छेकी मतदान केन्द्रमा जान नदिने, मतपत्र, मतपेटिका वा मतदान सामग्री खोस्न, लुट्न, नष्ट गर्न वा कब्जामा लिन खोज्ने, वादविवाद, हुलहुज्जत वा असामान्य परिस्थिति सिर्जना गर्ने वा गराउन खोज्ने जो कोहीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी मतदान कार्यलाई निर्वाध रूपमा सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायहरूलाई निर्देशन दिई सकिएको छ ।
निर्वाचन आयोग, निर्वाचनलाई कुनै पनि अवाञ्छित गतिविधिबाट प्रभावित हुन नदिन दृढ संकल्पित छ । यस उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सकारात्मक सहयोग र इमान्दार प्रयत्न हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछ । उपनिर्वाचन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, नागरिक समाज र आमसञ्चार माध्यम लगायत सबै सरोकारवालाहरूको सहयोग र सहभागिताबाट निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा आयोग विश्वस्त रहेको छ ।
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध युवराज सफलले दायर गरेको रिट दरपीठ
उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल) ले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ । आज (शुक्रबार) सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न योग्न नभएको भन्दै दरपीठ गरिदिएको हो । सर्वोच्च प्रशासनले रिट निवेदकलाई असाधरण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्नबाट रोक लगाएका छ ।
‘अदालतको असाधरण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत आउँदा निवेदकको के कुन हक अधिकार कसरी हनन् हुन गएको हो ? प्रष्ट हुनुपर्नेमा सो उल्लेख भएको देखिएन । यसलगायत सहकारी ऐन–२०७४ को दफा १२२ मा सहकारी सम्बन्धी कसुर तथा दफा १२४ मा १२२ मा उल्लेखित कसुरहरुको सजाय र दफा १३१ मा ‘दफा १२४ बमोजिमको सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको देखिँदा निवेदकको मागको सम्बन्धमा साधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी उपचार खोज्न सकिने नै हुँदा यस अदालतको असाधरण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन,’– सर्वोच्च अदालतका रजिष्टार विमल पौडेलबाट भएको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरी एकडारा गाउँपालिका महोत्तरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजकुमार सिंह, इन्जिनियर सुभाष पाण्डेयलगायत ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले महोत्तरीको एकडरा गाउँपालिका– १ अन्तरगतका स–साना सडक ढलान गर्ने क्रममा विनियोजन भएको रकमबाट गुणस्तरहीन कार्य गरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंह,इन्जिनियर सुभाष,योजना शाखा प्रमुख महेन्द्र कुमार मण्डल,असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर संजय कुमार मंडलविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप पत्र दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । यसैगरी सोही गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महजबी खातुन र जानकी कन्सट्रक्सन मरा शिसवा नगरपालिका–५ महोत्तरीका प्रोपराइटर राकेश कुमार रायविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूबिरुद्ध ८ लाख ६५ हजार १४५ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
पूर्वमन्त्री सुदन किरातीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङलाई नौं बुँदे सुझाव दिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदसमेत रहेका किरातीले आफू मन्त्री हुँदा देखेका, अनुभव गरेका र तयार पारेका कार्ययोजनाहरु अघि बढाउन आग्रह गर्दै लिखित सुझाव पेश गरेका हुन् । यसअघि सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उनले आफूले अघि सारेका योजनालाई निरन्तरता दिन मन्त्री तामाङको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
ुप्रकृति र संस्कृतिको समायोजन गरी स्थानीय स्वाद र स्वामित्वसहित पर्यटनको विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा मतैक्यता छ, ९ बुँदे सुझावको पृष्ठभूमिमा लेखिएको छ, यद्यपि नेपाली पर्यटनको विकासलाई तीव्रता दिन, पर्यटन क्षेत्रलाई अझै प्रभावकारी र अर्थतन्त्रको दह्रो खम्बा बनाउनका लागि सूत्र निर्माण गरेर मात्रै सम्भव हुने मेरो ठम्याई रहेको छ ।
पूर्वमन्त्री किराँतीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकास गर्न दुई वटा सूत्रमा सूत्रबद्ध गर्न सकिने सुझाएका छन् । संघीय संस्कृति नीति यथाशीघ्र मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गराउनुपर्ने, पर्यटन ऐन संशोधन, २०८० तत्काल संसदमा पठाई अघि बढाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु व्यवसायिक रुपले सञ्चालन गर्न तथा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पीपीपी मोडेलमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९ औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न,ग्लोबल बैंक र आईएमई पुरस्कृत
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार ६९औँ वार्षिकोत्सव विशेष समारोहका बीच सम्पन्न गरेको छ । उक्त अवसरमा विभिन्न संस्था र व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान समेत गरियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने तीन वाणिज्य बैंकलाई सम्मानित गरेको छ ।राष्ट बैंकले आफ्नो ६९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहमा ग्लोबल आइएमई बैंक, हिमालयन बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकलाई सम्मानित गरेको हो । ग्लोबल आईएमईले कूल रेमिट्यान्सको २१.१ प्रतिशत, हिमालयनले २०.६ प्रतिशत र नेपाल एसबिआईले १९.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कार्यक्रमा जानकारी दिइयो ।
राष्ट्र बैंकले धेरै रेमिटेन्स भित्र्याउने कम्पनीलाई सम्मानित गरेको छ ।राष्ट बैंकले आफ्नो ६९औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित विशेष समारोहमा आईएमई लिमिटेड, सिटी एक्सप्रेस र ईसेवा प्रालिलाई सम्मानित गरेको हो । आईएमईले कूल रेमिट्यान्सको २७.५ प्रतिशत, सिटी एक्सप्रेसले १४.९ प्रतिशत र इसेवाले १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कार्यक्रमा जानकारी दिइयो ।नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसत मात्र हुने बताएका छन् ।
शुक्रवार राष्ट्र बैंकको ६९ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा रहेकाले मुलुकको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसत मात्र हुने बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले रुस–युक्रेन र मध्यपूर्वका मुलुकमा जारी द्वन्द्व र केही मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुख्यतः इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमा उतारचढाव आउन सक्ने जोखिम कायमै रहेको पनि बताए ।