मुख्य समाचार

समाचार संग्रह : संकल्प खबर विशेष मुख्य १० समाचार

चैत्र २२ गते बिहीबार संकल्प खबरले दिनभरी घटेका मुख्य १० मुख्य समाचार तयार पारेको छ । दिनभरी घटेका घटनालाई एक साथ हेर्न मिल्नेगरी संकल्प विशेष १० समाचारमा मुलुकमा घटेका मुख्य समाचारलाई समेटिएको हो । बिहीबार तयार पारिएको मुख्य १० समाचारमामा आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ९ खर्ब ६१ करोड देखि गायक राजेश पायल राईले गरे पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेदसम्मका समाचार समेटिएको छ ।

हेर्नुहोस आजका मुख्य १० समाचार

आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ९ खर्ब ६१ करोड

काठमाडौं ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २१.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९ खर्ब ६१ अर्ब २२ करोड पुगेको जनाएको छ । बैंकले यो रकम अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २५.३ प्रतिशतले बढेको बताएको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ अर्ब २४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनाको तथ्याङ्कमा आधारित “देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति” प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकले समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ६ हजार ९३२ र पुन: श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ८४ हजार २७ रहेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमश: ३ लाख ५१ हजार ७६१ र १ लाख ९२ हजार ५५९ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१०४१ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर २३.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता सहकार्यका लागि गठबन्धनबीच ५ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर

लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सत्ता सहकार्यका लागि चार राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र सांसदबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । सत्तासाझेदार दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीबार सहमति भएको हो । एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा, जसपाका नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एकीकृत समाजवादीका भगवती अधिकारी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रालय भागबन्डा तथा प्रदेशमा हुने राजनीतिक नियुक्तिका बारेमा समझदारी भएको हो ।सहमतिअनुसार धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्दैछन् । उक्त सहमति पश्चात नाउपा पनि गठबन्धनमा समावेश भएको छ ।

लुम्बिनीमा ढल्यो सरकार, मुख्यमन्त्री चौधरीले दिए राजीनामा

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिएका छ्न । प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् । प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन खोजेपनि बहुमत नपुगेपछि उनेल राजीनामा दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री चौधरीले आफूले बहुमत नपाउने भएपछि विश्वासको मतको प्रक्रियामा नगई सदनलाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने व्यवस्था मिलाउन सभामुख तुलाराम घर्तीमगरसँग समय मागेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएसँगै नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमाले,माओवादी,जसपा,नेकपा एस, स्वतन्त्रका बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर नयाँ सरकार गठनका लागि तयारी गरिसकेका छन् । लुम्बिनीमा माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादर महराको नेतृत्वमा गठबन्धन दलले सरकारको बनाउने तयारी गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय

सरकारले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहने तोक्ने सहितका निर्णयहरु गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सो निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकरी दिएकी हुन् । त्यसैगरी सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्रस्तावमा रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तथा विकास समितिको अध्यक्ष पदमा सप्तरीका प्रा.डा.पशुपति चौधरी र सदस्य पदमा सिराहाका वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको उनले बताइन् । यस्तै सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान तथा प्रतिष्ठानको सदस्य पदमा झापा निवासी डा. ज्ञानेन्द्र सिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आज (बिहीबार) ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै अख्तियारले एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार साय ८५ रुपैयाँ विगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीसमेतलाई उक्त मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ ।

कुल ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा आपूर्तिकर्तासहित ८ जना विदेशी नागरिक छन् । शिशिर ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला र अच्युतराज पहाडीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। शाही कर्णाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन्। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही संघीयता कार्यान्वयनपछि मुख्यमन्त्री समेत भएका थिए। कंसाकार भने अहिले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा छैनन्।

प्रतिवादी शिशिर ढुंगाना पूर्व अर्थसचिव हुन्। उनी तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव रहेका बेला वाइडबडी जहाज खरिदमा समझदारीपत्र स्वीकृत गर्न गठित समितिका संयोजक थिए। त्यसैगरी बुद्धिसागर लामिछाने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव हुन्। त्यसबेला पनि सहसचिव नै थिए। अन्य प्रतिवादीहरू टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडी त्यसबेला नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सदस्य थिए।

पहाडी निगमको इन्जिनियरिङ निर्देशकबाट अवकाश प्राप्त हुन्। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला त्यसबेला सरकारका तर्फबाट निगम सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य थिए। नेपाल वायु सेवा निगमले वाइटबडी खरिदका लागि नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडबडी जहाजमा भ्रष्टाचार भएको निश्कर्षसहित आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

ऊर्जा क्षेत्रका चार आयोजनामा ९९ अर्ब २० करोड बराबरकाे लगानी स्वीकृत

 लगानी बोर्ड ऊर्जा क्षेत्रका चार वटा आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा आज बसेको बोर्डको ५७औँ बैठकले विभिन्न चार आयोजनाका लागि रु ९९ अर्ब २० करोड बराबर लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकले एक सय ६६ मेगावाट क्षमताको सुपर तमोर आयोजनाका लागि रु ३४ अर्ब ५९ करोड, ४२ मेगावाट क्षमताको अपर मोदी–ए आयोजनाका लागि रु १० अर्ब आठ करोड, दुई सय ५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा कोहलपुर तथा बाणगंगा (राइजेन इनर्जी सिङ्गापुर) का लागि रु २१ अर्ब १० करोड र एक सय ३९ दशमलव २ मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ मर्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रु ३३ अर्ब ४१ करोड लगानी स्वीकृत गरेको हो । बोर्डका अनुसार सौर्य ऊर्जा परियोजना र तल्लो मनाङ मर्याङ्दी आयोजनामा विदेशी लगानी स्वीकृत भएको हो ।

बैठकले ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी परियोजनाको लाख रु छ अर्व ६३ करोड ४० लाख थप लगानी स्वीकृत गर्नेसमेत निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । बैठकले अपर मर्स्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना र सौर्य ऊर्जा परियोजना कोहलपुर तथा वाणगङ्गाको परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि विकासकर्तासँग वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

यी परियोजनाको आगामी लगानी सम्मेलनमा परियोजना विकास सम्झौता गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए ।सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा वाणगट्टा) को सर्वेक्षण अनुमति पत्रको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ । त्यसैगरी, बैठकले दाङ सिमेन्ट परियोजनाको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता (शेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट) स्वीकृत गरेको छ । शेयर बिक्रीवापतको करिब रु ६२ करोड फिर्ता लैजान बोर्डले स्वीकृति दिएको हो ।

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि मलेसियन कम्पनी रे–निकोला लाई अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्न बैंक जमानत पेश गर्ने अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययन गर्न गठित समिति र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका एवम् परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद आगामी आर्थिक मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय भएको छ ।

अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विकासकर्ता कम्पनी एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबाट माग भएअनुसारको मूल्य समायोजनको विषयमा अध्ययन गर्न अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुखको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन भएको विषयमा बोर्डलाई जानकारी गराइएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । यो परियोजनाको ‘डाइरेक्ट एग्रिमेन्ट’मा लगानी बोर्ड सहवित्तीय लगानीको सेक्युरिटी ट्रष्टीका रूपमा रहने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ । त्यसैगरी, सार्वजनिक निजी-साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ को संशोधन मस्यौदा तयार गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदन बोर्डमा पेश भएको छ । बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना (प्याकेज-१) अघि बढाउनका लागि नेपवेस्ट प्राइभेट लिमिटेडसँग सम्झौता प्रक्रिया थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौँमा लगानी बोर्डको ५७औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताएका हुन् । उनले लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । त्यस्तै उनले बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिने गरी कार्य गरेर नपुग्ने भन्दै बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै निकायहरुले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिए । लगानी बोर्ड बैठकले परियोजना विकास र व्यवस्थापन सम्बन्धमा सुपर तमोर, अपरमोदी जलविधुत ए आयोजना, कोहलपुर र बाणगंगामा रहेको सौर्य ऊर्जा परियोजना लगाएतका आयोजनाका लागि करिव एक खर्बको हाराहारीमा लगानी स्वीकृत गरिएको बोर्डका प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।

सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि लगानी सम्मेलनका क्रममा सम्झौता गर्न वार्ता समिति गठन गर्ने, अरुण तेश्रो परियोजनाको प्रवेशमार्ग स्थानको मुआब्जा विवाद अध्ययन समितिको म्याद एक महिना थप गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । त्यस्तै बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत फोहर व्यवस्थापनका लागि तयार भएको प्राजेक्टलाई कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकालयसंग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसबाट बझाङ र इलामको उपनिवार्चनका लागि सिंह र खड्का उमेदवार

नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनका लागि उमेदवार टुंगो लगाएको छ । आज बसेको बोर्ड बैठकले इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा डम्बर खड्का र बझाङ १ (क) मा अभिषेक सिंहलाई उमेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । खड्का पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन, भने कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका निकट सिंह हुन् । उपनिर्वाचनको उमेदवार चयनका विषयमा सभापति देउवाले निकै लामो छलफलमा जुटेका थिए ।

मन्त्री सुमना श्रेष्ठ अनुपस्थित भएपछि शिक्षा समितिको बैठक स्थगित

 प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वाथ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक स्थगित भएको छ । आज (बिहीबार) को बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि छलफल हुने कार्यतालिका थियो । समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई बैठकमा बोलाएको थियो । तर, मन्त्री श्रेष्ठ बैठकमा सहभागी नभएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । मन्त्री बैठकमा सहभागी नभएपछि सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने मन्त्रिपरिषद्को बैठक पनि जुधेकाले मन्त्री समितिको बैठकमा आउन नसकेको बताए ।

गायक राजेश पायल राईले गरे पत्नीसँग सम्बन्ध विच्छेद

।गायक राजेश पायल राई र पत्नी सङबुङ राईबीच सम्बन्ध विच्छेद भएको छ।
चैत १५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेद भएको अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। न्यायाधीश पदमराज पाण्डेको एकल इजलासले सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गरेको हो। गायक राईले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दायर गरेका थिए। तर कुन समझदारीमा दुईबीच सम्बन्ध बिच्छेद भयो, त्यो अदालतले खुलाएको छैन। यी दुईबाट दुईवर्षे एक सन्तान छन्।

सम्बन्धविच्छेद भएपछि राजेशपायलसँग उनकी श्रीमती साङबुङले उच्च डिमान्ड गरेको भन्दै राजेपायलले उनको माग पुरा गर्दै नक्सालमा रहेको घर साङबुङलाई दिएका छन् । साढे तीन तलाको यो घरको मूल्य करिब ५ करोड पर्ने दाबी गरिएको छ । उक्त घरमा रहेका सबै चिजवस्तुहरू साङबुङकै स्वामित्वमा हुनेछन् । यसैगरी राजेशपायलले नगद ५० लाख रूपैयाँ पनि दिएका छन् । साथै, थप १ करोड रूपैयाँ भविष्यमा दिने लिखित प्रतिवद्धता राजेशपायलले जनाएका छन् । यस्तै काठमाडौंभित्रै रहेको एउटा घडेरी पनि साङबुङको भागमा परेको छ ।

डिभोर्सपछि उनका छोरा आमाको साथमा बस्नेछन् भने छोराको पढाइको खर्च राजेशपायलले व्यहोर्ने छन् । छोरालाई जुनसुकै स्कूलमा पढाए पनि बाबुले फी तिर्ने सम्झौता भएको छ । यसैगरी, छोराको भरणपोषणका लागि मासिक १५ हजार रूपैयाँ राजेशपायलले पत्नीलाई उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेका छन् । उनकी श्रीमती आफूभन्दा २६ वर्ष कान्छी हुन् ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *