देश

विस्तृत शान्ति सम्झौताको दुई दशक पूरा, सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै अधुरो

काठमाडौँ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज दुई दशक पूरा भएको छ । तत्कालीन सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको सम्झौताले १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरे पनि शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौतापछि देशमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भई शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी हुनु तथा माओवादी लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन हुनु शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । तर द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक हुने र पीडित परिवारले उचित परिपूरण पाउने विषय अझै अधुरै छन् ।

द्वन्द्वपीडित रामकुमार भण्डारी राज्य र राजनीतिक दलहरू पीडितप्रति जवाफदेही हुन नसक्दा न्याय प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार राजनीतिक दलहरूले द्वन्द्वप्रभावितलाई उपयोग गरे पनि उनीहरूका समस्या समाधानमा पर्याप्त ध्यान दिएनन् ।

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्व गर्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने माओवादी नेतृत्वमा चार पटक सरकार गठन भयो । तर शान्ति सम्झौताका महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङ पनि सम्झौताका पक्षधर दलहरूले शान्ति प्रक्रियाभन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय ओझेलमा परेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । दलहरूबीचको फुट र एकले अर्कालाई कमजोर बनाउने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

२०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हजारौँ मानिसको ज्यान गएको थियो । तर द्वन्द्वमा मारिएका, घाइते भएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको यकिन तथ्याङ्कसमेत अझै सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

तीन पटक आयोग गठन, न्यायको प्रतीक्षामा पीडित

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन २०७१ माघ २७ गते पहिलो पटक सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । त्यसपछि दुई पटक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भए पनि पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ८० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार २८८ उजुरी परेका छन् ।

पछिल्लो पटक २०८२ वैशाखमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुँदा चार वर्षे रणनीति तयार गरिएको थियो । द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषण, उजुरीको छानबिन र निष्कर्षमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिए पनि काम अघि बढ्न सकेन । २०८३ वैशाख २२ गते जारी अध्यादेशबाट आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर दुई दशक बित्दासमेत त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

द्वन्द्वपीडित देवी खड्काले हजारौँ पीडित परिवार अझै न्यायको प्रतीक्षामा रहेको बताउनुभयो । आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गर्न र मृत घोषणा गरी परम्पराअनुसार काजकिरिया गर्न पाउनुपर्ने मागसमेत पूरा हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

नेता गुरुङले शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसमेत पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो । सम्झौताको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक दलबीच सहमति र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

द्वन्द्वपीडित भण्डारीले सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यले विगतका सम्झौताबाट पछि हट्न नमिल्ने बताउँदै वर्तमान सरकारबाट न्यायको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

यसरी, शान्ति सम्झौताले देशलाई सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्तिको बाटोमा ल्याएको दुई दशक पूरा भए पनि द्वन्द्वपीडितको न्याय, सत्य निरूपण र परिपूरणको सवाल भने अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *