काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले सिफारिस गरेका १३ राजदूतमध्ये दुई जनाको नाम अस्वीकृत गरेको छ । जापानका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम भने थप अध्ययनका लागि रोकिएको छ । बाँकी १० जनाको नाम समितिले अनुमोदन गरेको छ ।
समितिले साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चूडामणि खरेलको नाम अस्वीकृत गरेको हो । सुनारमाथि महिला हिंसा तथा आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी र खरेलमाथि आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी आरोप र उजुरी उठेका थिए । सुनुवाइका क्रममा दुवैले आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरेका थिए ।
राजदूत नियुक्तिका लागि सरकारले गरेको सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गरेको यो घटनाले सरकारको छनोट प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रस्तावित व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि, नैतिक आचरण र कानुनी योग्यताबारे पर्याप्त परीक्षण गरेर मात्रै नाम सिफारिस गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय अहिले चर्चामा आएको छ ।
जापानका लागि प्रस्तावित जिज्ञानकुमार थापाको नाम भने समितिले तत्काल अनुमोदन गरेन । उनको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर), परिवारको जापान बसाइ र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठेपछि निर्णय रोकिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आवश्यक जवाफ प्राप्त भएपछि निर्णय गर्ने समितिको तयारी छ । थापाले भने आफूले जापानमा कम्पनी नखोलेको र परिवारका सदस्य नेपाली नागरिक नै रहेको बताएका छन् ।
सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूतहरूमाथि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरूले समेत प्रश्न उठाएका थिए । यसले सरकारको सिफारिसमा राजनीतिक समर्थन मात्र नभई योग्यता, विश्वसनीयता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको परीक्षण आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
समितिले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जबरा, जर्मनीका लागि सरु जोशी, इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलंकाका लागि डा. मञ्चलाकुमारी झाको नाम अनुमोदन गरेको छ ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट गर्ने सरकारको प्रयासले नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर सुनुवाइका क्रममा उठेका प्रश्न र दुई जनाको नाम अस्वीकृत हुनुले सिफारिस गर्नुअघि उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, नैतिक आचरण र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषयमा पर्याप्त परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
राजदूत विदेशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएकाले नियुक्ति प्रक्रिया विश्वसनीय, पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने सन्देश यस घटनाले दिएको छ ।
