काठमाडौं । भोटेकोसी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि बेपत्ता नागरिकको मृत्यु दर्ता प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारले सम्बन्धित दुईवटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। गृहसचिव केदारनाथ शर्माले मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार विपद्बाट भएको क्षति असाधारण रहेकाले सरकारले खोजी, उद्धार, शव व्यवस्थापन तथा राहत वितरणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ। बेपत्ता नागरिकको कानुनी रूपमा मृत्यु दर्ता गर्न सहज हुने गरी दुईवटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए। शव पहिचानका लागि हालसम्म २ हजार ६६ जनाको डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ। नमुनाको परीक्षण र मिलान भइरहेको तथा दसैँअघि नै नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखिएको सचिव शर्माले जानकारी दिए। आवश्यकताअनुसार विदेशी विज्ञको सहयोगसमेत लिएर डीएनए म्याचिङको कामलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म स्थल तथा हवाई माध्यमबाट १३ हजार ७९५ जनाको उद्धार गरिएको छ। बाढीपछि १ हजार ४५७ शव फेला परेकामा १ हजार ३३४ शवको व्यवस्थापन भइसकेको छ भने ११२ शवको पहिचान गरी परिवारलाई बुझाइएको छ। राहततर्फ स्थानीय तह तथा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा करिब १७ करोड रुपैयाँ पठाइसकिएको गृहसचिव शर्माले बताए। लाभग्राही पहिचानपछि मात्रै भुक्तानी अघि बढ्ने भएकाले केही प्राविधिक ढिलाइ भएको उनले स्पष्ट पारे।
विपद्को प्रारम्भिक चरणमा भौगोलिक कठिनाइ र प्रतिकूल परिस्थितिका कारण उद्धारमा चुनौती देखिए पनि अहिले सरकारी निकाय, सुरक्षा संयन्त्र र स्थानीय तहबीचको समन्वयबाट काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उनले बताए। यसैबीच, विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको आकार ठूलो देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको ‘र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड एसेसमेन्ट’ का आधारमा तत्कालीन क्षतिको अनुमान ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको शर्माले जानकारी दिए।
सरकार अब खोज तथा उद्धारको चरणबाट पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढेको उनले बताए। प्रभावित परिवारलाई घरभाडाका लागि प्रतिपरिवार १५ हजारदेखि १९ हजार रुपैयाँसम्म सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा रहेको छ।
