काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी कार्यालयमा लगिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले २०८३ असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
जबरालाई करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखेर पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ। सोमबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
सर्वोच्चले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग रहेको पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएकाले सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
सर्वोच्चले प्रत्येक नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने जनाएको छ।
उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कुनै पनि कारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रवृत्ति रहने भन्दै त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि स्वीकार्य नहुने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
यसअघि शनिबार मध्यरातमा प्रहरीले जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेको थियो। प्रहरीले उनलाई सुरक्षा खतरा रहेको भन्दै सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको जनाएको थियो। तर नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी आधार र पक्राउ पुर्जीबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो।
सर्वोच्चको आकस्मिक पूर्ण बैठकले कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कारबाहीलाई अनावश्यक रूपमा चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ।
न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्यायिक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिने प्रतिबद्धता पनि सर्वोच्चले दोहोर्याएको छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमाप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम राख्नु सबैको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले न्याय सम्पादनलाई बाह्य प्रभावबाट मुक्त राख्न र अनावश्यक रूपमा प्रभावित पार्ने गतिविधि नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
