काठमाडौँ । तीव्र व्यवसाय विस्तारमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको एनआईसी एशिया बैंक पछिल्लो समय कर्जा असुली, निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन र आन्तरिक व्यवस्थापनसँग जोडिएका विषयका कारण चर्चामा आएको छ।
बैंकको नेतृत्वमा सुजित शाक्य आएपछि बैंकको वित्तीय अवस्था र व्यवस्थापन शैलीलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्। शाक्यलाई बैंकले २०८२ कात्तिकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरेको थियो।
पछिल्लो वित्तीय विवरणमा निष्क्रिय कर्जाको दबाब देखिएको भन्दै बैंकको कर्जा व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। उच्च निष्क्रिय कर्जाको अवस्थामा कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन व्यवस्थापनले कस्तो रणनीति अपनाइरहेको छ भन्ने विषय पनि चासोको विषय बनेको छ।
कर्जा विस्तारभन्दा असुलीको चुनौती
एनआईसी एशियाको पछिल्लो अवस्थाबारे चर्चा गर्दा कर्जा विस्तारभन्दा कर्जा गुणस्तर र असुली मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको दाबी गरिएको छ। विगतमा आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेको बैंकका लागि अहिले खराब कर्जालाई नियन्त्रणमा राख्दै असुली बढाउनु व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बनेको छ।
यही विषयमा बैंकभित्र व्यवस्थापनको कार्यशैली र निर्णय क्षमताबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेका छन्। विशेषगरी उच्च निष्क्रिय कर्जाको अवस्थामा प्रभावकारी रिकभरी रणनीति, जोखिम व्यवस्थापन र नयाँ व्यवसाय विस्तारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती बैंकसामु देखिन्छ।
कर्मचारी सरुवामा पनि असन्तुष्टि
बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापनलाई लिएर कर्मचारी तहमा समेत असन्तुष्टि रहेको दाबी गरिएको छ। केही सिनियर तथा अनुभवी कर्मचारीलाई काठमाडौँ उपत्यकाबाहिरका शाखा तथा दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा गरिएको विषयलाई कतिपयले व्यवस्थापनको सामान्य प्रशासनिक निर्णयभन्दा फरक ढंगले व्याख्या गरेका छन्।
बैंकका कम्पनी सचिव दिपेन कार्कीलाई डडेलधुरा सर्कल हेड, शिशिर भण्डारीलाई दिपायल शाखा प्रबन्धक तथा सुनिल मानन्धरलाई फिदिम, अर्जुन श्रेष्ठलाई बैतडी, सरोज भट्टराईलाई तौलिहवा, कमलमणि रेग्मीलाई दार्चुला, बसन्त घिमिरेलाई लिवाङ र प्रल्हाद निरौलालाई दोधारा–चाँदनीमा जिम्मेवारी दिइएको विषय पनि चर्चामा छ।
यी सरुवालाई लिएर व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाइए पनि सम्बन्धित कर्मचारीलाई गरिएको सरुवा प्रतिशोधकै कारण भएको हो भन्ने विषयमा स्वतन्त्र पुष्टि आवश्यक छ।
भीआरएस योजनादेखि व्यवस्थापनको कार्यशैलीसम्म
बैंकले कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि अघि सारेको स्वेच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) मा अपेक्षित सहभागिता नदेखिएको दाबी पनि गरिएको छ। उक्त योजनामा कर्मचारीको न्यून सहभागिताले व्यवस्थापनले कर्मचारीसँग गर्ने संवाद, संस्थागत विश्वास र मानवस्रोत व्यवस्थापनको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठाएको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, भीआरएसमा कर्मचारीले सहभागिता नजनाउनुका कारण र व्यवस्थापनले त्यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गरेको छ भन्नेबारे बैंकको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिन्छ।
नियामकीय सम्बन्धबारे पनि प्रश्न
एनआईसी एशियाको व्यवस्थापनसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारीको सम्बन्ध र प्रभावबारे समेत विभिन्न आरोप तथा दाबी सार्वजनिक भएका छन्। विशेषगरी डेपुटी गभर्नर दीर्घ रावलको नाम जोडेर बैंकको व्यवस्थापनमा प्रभाव पारिएको आरोप लगाइएको छ।
तर यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि नभएकाले त्यसलाई तथ्यका रूपमा स्थापित गर्नुअघि सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक धारणा र थप प्रमाण आवश्यक हुन्छ। बैंकिङ क्षेत्रका निर्णयमा नियामकको भूमिका, सञ्चालक समितिको अधिकार र सीईओको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीबीचको सीमाबारे पनि स्पष्टता आवश्यक छ।
अबको मुख्य प्रश्न : बैंकले दबाब कसरी व्यवस्थापन गर्छ ?
एनआईसी एशियाको पछिल्लो अवस्थालाई केवल नाफा–नोक्सानको अंकमा सीमित गरेर हेर्नुभन्दा निष्क्रिय कर्जा, कर्जा असुली, जोखिम व्यवस्थापन, व्यवसाय विस्तार र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई एकसाथ हेर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
बैंकले आगामी दिनमा खराब कर्जा नियन्त्रण, असुली सुधार, जोखिम न्यूनीकरण र व्यवसाय विस्तारका लागि कस्तो रणनीति अघि सार्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। त्यस्तै, व्यवस्थापनका निर्णयप्रति उठेका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ र संस्थागत पारदर्शिताले बैंकप्रतिको विश्वास कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
एनआईसी एशियाले हालै रणनीतिक मिडिया साझेदारका रूपमा ब्रान्डिङ तथा मिडिया सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा बोलपत्रसमेत आह्वान गरेको देखिन्छ, जसले बैंकले आफ्नो सञ्चार तथा संस्थागत पहुँचलाई समेत व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइरहेको संकेत गर्छ।
यसबीच बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यबारे उठिरहेका प्रश्नको वास्तविक मूल्याङ्कनका लागि पछिल्लो प्रकाशित वित्तीय विवरण, निष्क्रिय कर्जाको प्रवृत्ति, कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन तथा व्यवस्थापनले अघि सारेको रिकभरी योजनालाई आधार बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
