काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पूर्ववत् पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफलका लागि असोज १६ गते पेशी तोकिएको छ ।
शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि शुक्रबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
शाक्यले आफूलाई पदमुक्त गर्ने आधार बनेको अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेकाले पूर्ववत् पदमा पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग रिटमा गरेका छन् । सरकारले उक्त अध्यादेशका कारण निष्क्रिय भएको पुरानो कानुनी व्यवस्था पुनः कायम गर्न मंगलबार प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गरेको छ ।
शाक्यलाई २०८२ असोज ५ गते सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०८२ मंसिर २२ गते उनलाई पदमा बहाल गराउन आदेश दिएको थियो । सोही आदेशपछि उनी २०८१ चैत ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।
त्यसपछि नयाँ सरकारले २०८३ वैशाख २१ गते सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक निकायमा भएका नियुक्ति बदर गरेको थियो । सोही निर्णयअन्तर्गत शाक्यको नियुक्तिसमेत बदर भएको थियो ।
