काठमाडौं। नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलाइ भएको तथा शिक्षा नियमावलीका केही व्यवस्थाले शिक्षकको पेसागत अधिकार संकुचित गरेको निष्कर्षसहित भदौ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको छ । यसपटकका मागहरू पनि बेवास्ता गरिए अघिल्ला आन्दोलनभन्दा व्यापक र सहभागितामूलक आन्दोलन गर्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिक्षक समुदायका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै अबको आन्दोलन केवल शिक्षकको सेवा–सुविधाको विषयमा मात्र नभई विद्यालय शिक्षाको समग्र सुधारसँग जोडिएको बताएका छन्। उनका अनुसार आन्दोलनको स्वरूप सरकारले लिने निर्णय र संवादप्रतिको तत्परतामा निर्भर रहनेछ।
हालै सम्पन्न महासंघको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले संगठनको विधान संशोधनसँगै शिक्षकका विभिन्न पेसागत, प्रशासनिक तथा नीतिगत समस्यालाई समेटेर आन्दोलनको तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । उनले विभिन्न संचारमाध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो बताएका हुन् । परिषद्ले आन्दोलनको मिति र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार विस्तारित कार्यालय बैठकलाई दिएको छ, जसले केही दिनभित्र आन्दोलनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महासंघको मुख्य असन्तुष्टि विगतका आन्दोलनपछि भएका सहमति कार्यान्वयन नहुनुमा केन्द्रित छ। बालेन सरकारले विगतमा गरेका सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा नल्याए आन्दोलनको आँधीहुरी ल्याउने बताए । २०७५ यता पटक–पटक आन्दोलन भएपछि सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको दाबी गर्दै महासंघले २०८२ वैशाख १७ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेका ९ बुँदे निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा नआएको जनाएको छ। साथै, संविधान जारी भएको एक दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुले शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा परेको महासंघको तर्क छ ।
शिक्षकहरूले शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। बढुवाको स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, सरुवा प्रक्रियामा जटिलता थपिनु, स्थानीय तहको अधिकार विस्तारसँगै प्रधानाध्यापकको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रावधान र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको उनीहरूको आरोप छ। महासंघले यस्ता प्रावधान संशोधन नगरे शिक्षकमा थप असन्तोष बढ्ने चेतावनी दिएको छ।
महासंघले आन्दोलनलाई सुरुमै सडककेन्द्रित बनाउनेभन्दा पनि ज्ञापनपत्र, स्मरणपत्र र स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म दबाबमूलक कार्यक्रममार्फत अघि बढाउने रणनीति बनाएको जनाएको छ। तर, सरकार वार्ताबाट समाधान खोज्न इच्छुक नदेखिए अन्ततः देशव्यापी सडक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले शिक्षकहरू कक्षाकोठा छाडेर आन्दोलनमा जान चाहँदैनन्, तर राज्यकै उदासीनताले सडकमा आउन बाध्य बनाएको दाबी गरे। उनका अनुसार शिक्षकका मागहरू नयाँ नभई विगतदेखि निरन्तर उठाइँदै आएका पुरानै विषय हुन्, जसको कार्यान्वयनमा सरकारको इच्छाशक्ति अभाव देखिएको छ।
महासंघले यसपटक स्थायी शिक्षकको बढुवा, राहत, बालविकास, सिकाइ अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार तथा विद्यालय कर्मचारीलगायत सबै समूहका शिक्षक–कर्मचारीका साझा मागलाई एउटै मागपत्रमा समेटेर सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।
यसैबीच, शिक्षा क्षेत्रमा दोहोरिँदै आएको आन्दोलन र सहमतिका बाबजुद कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रवृत्तिले सरकार र शिक्षकबीचको विश्वासको संकट झन् गहिरिँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ। शिक्षा नीतिमा राजनीतिक प्राथमिकताको अभाव, कानुनी सुधारमा ढिलाइ र सहमतिप्रति कमजोर प्रतिबद्धताले समस्या दीर्घकालीन बन्दै गएको टिप्पणी शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले गर्दै आएका छन्।
अब सरकार वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्ने कि आन्दोलनलाई थप चर्किन दिने भन्ने निर्णयले आगामी शैक्षिक वातावरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ। माग सम्बोधनमा ढिलाइ भए भदौदेखि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र फेरि आन्दोलनको केन्द्र बन्न सक्ने संकेत महासंघले दिएको छ।
