धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमा असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै नेकपा (एमाले)बाट सरकारमा सहभागी तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को प्रदेश बजेटप्रति सरकारमै बसेर एमालेले असहयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै बुधबार उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्रीका जनसम्पर्क तथा प्रेस सल्लाहकार डम्बर बलका अनुसार पदमुक्त गर्नुअघि मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर बजेटबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए।
सरकारबाट हटाइएकामा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की तथा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मलादेवी साउद रहेका छन्।
कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमाले सुरुदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो। एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटविरुद्ध खर्च कटौती प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका थिए, जसका कारण बजेट पारित प्रक्रिया लामो समय प्रभावित बनेको थियो।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सत्ता साझेदार दलकै विरोधका कारण बजेट २२ दिनसम्म प्रदेशसभामा पेस हुन सकेको थिएन। असार २३ गते बजेट सभामा टेबल भए पनि सामान्य छलफलभन्दा अगाडि प्रक्रिया बढ्न सकेको छैन।
वैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले भोलिसम्म बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने भएकाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरण र बजेट पारित प्रक्रियामा नयाँ मोड ल्याएको छ।
