काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण, जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना तथा वन क्षेत्रको दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम अघि बढाउने जनाएको छ।
प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचन ले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए।
सरकारले जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई बजेटमा विशेष स्थान दिएको छ। वन क्षेत्रको संरक्षणसँगै जडीबुटी उत्पादन र प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ, जसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारी र आयआर्जनका अवसर विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटले प्रदेशको प्राकृतिक सौन्दर्य र पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई विकाससँग जोड्ने प्रयास गरेको छ। वन पैदावारको वैज्ञानिक उपयोग, जैविक विविधताको सुरक्षा तथा वातावरणमैत्री कार्यक्रममार्फत दीगो समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री शेरचनले उल्लेख गरे।
विपद् व्यवस्थापन तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समेटिएको छ। प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी तथा उद्धार क्षमताको विकासका लागि आवश्यक स्रोत विनियोजन गरिएको सरकारको भनाइ छ।
प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रलाई केवल संरक्षणको विषयमा सीमित नराखी आर्थिक विकास र वातावरणीय सन्तुलनबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने रणनीति लिएको जनाएको छ। विनियोजित बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा वन संरक्षण, वातावरणीय सुरक्षा र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
