काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको बजेटका विषयलाई लिएर संघीय संसदमा असन्तुष्टि पैदा भएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि गठित बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बने । नागरिकहरुले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले किसानको पक्षमा बजेट ल्याउँछ भने अपेक्षा गरेका थिए । किसानले मात्र होइन, विभिन्न पेशा र व्यवसाय गरेका नागरिकहरुले मध्यमवर्गीय परिवारलाई ध्यानमा राखेर बजेट आउने कुरा गर्थे सडकदेखि सदनसम्म ।
तर सो अनुसारको बजेट आएपछि नआएपछि अहिले सरकारको चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । संघीय संसदमा अहिले सत्ता तथा प्रतिपक्ष दलका सांसदहरुले अर्थमन्त्रीको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीलाई सोही कारण निल्नु न उकेल्नु भएको विश्लेषण भइरहेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले करको दर बढाएको र नागरिकको ढाड सक्न खोजेको साथै कर छलिको कुरा चुहावट भएको विषयमा समेत गहिरो प्रश्न चिह्न खडा भएको छ ।
सत्तापक्षका रास्वपा सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले फुलेको बेलुन’ जस्तो बजेट ल्याइएको र कार्यान्वयनमै शंका भएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेको चर्को चआलोचना गरे । साथै उनले किसानको पक्षमा बजेट आएको र उनीहरुलाई सामाजिक आर्थिक रुपमा तल पार्न खोजिएको विषयमा समेत कुरा उठाए । बिहीबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि जारी छलफलका क्रममा सांसद डा। सिंहले यस्तो बताएका हुन् ।
सिंहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले केही सकारात्मक व्यवस्था समेटे पनि समग्र बजेट आम नागरिक, किसान तथा बेरोजगार युवाको अपेक्षाअनुसार नभएको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि, स्टार्टअप र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक पक्ष भए पनि बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका विषयलाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
साथै उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कर लगाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाए। संविधानले यी दुवै क्षेत्रलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो क्षेत्रमा कर लगाइनु संविधानको भावना विपरीत भएको बताए। निजी विद्यालय र अस्पतालमाथिको कर अन्ततः विद्यार्थी र सेवाग्राहीमाथि नै पर्ने उनको भनाइ थियो। सिंहले ग्रामीण क्षेत्रका किसानको समस्यासमेत उठाए। खेतमा न्यून मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य किसान र बजारमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने उपभोक्ताबीचको अन्तर कम गर्ने स्पष्ट योजना बजेटमा नदेखिएको उनले बताए। कृषि उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण र बजार व्यवस्थापनमा सरकारले प्रभावकारी नीति ल्याउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
यस्तै रास्वपा सांसद सुलभ खरेलले संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि टिप्पणी गरे । उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई महाभारतका पात्रहरूसँग जोड्दै अर्थमन्त्री वाग्ले र प्रधानमन्त्री बालेनको आलोचना गरे । उनले भने‘ अर्थमन्त्रीले पेस गरेको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट चुनौतीपूर्ण छ यो वर्ष नै अर्थमन्त्रीको टेष्ट भइसक्यो ।’ उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई लडाकु अर्जुनको संज्ञा दिए। पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई ‘श्रीकृष्ण’ र अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेलाई सत्य बोल्ने, अर्थ, शासन र नैतिकताको दीर्घकालीन हित सोच्ने ‘विदुर’ को रूपमा चित्रण गरे। तर यो वास्तविकताभन्दा बाहिर थियो व्यङग्यको रुपमा । साना कम्पनीलाई कर्पोरेट करको मार,अभिभावकको ढाड सेक्ने ३ प्रतिशत शिक्षा कर,न्यायपालिकालाई कम बजेट भएको उनले टिप्पणी गरे ।प्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको २१ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न र न्यायपालिकाको सुधारका लागि कुल बजेटको जम्मा ०.४५ प्रतिशत मात्र विनियोजन हुनु दुःखद रहेको बताए । न्याय क्षेत्रलाई बजेटमा पछि पारिएको भन्दै अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।
यस्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हर्कराज साम्पाङ राईले बालेन्द्र सरकारको बजेट मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै चर्को आलोचना गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै गरिब, निम्न वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई बजेटले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । समस्या हाम्रो के हो, विकास हाम्रो के मा हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकार व्यापारी नभई जनतालाई सेवा सुविधा दिने निकाय भएकाले आफूँखुशी तरिकाले चल्न नहुने उल्लेख गरे । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नेपालमा विश्वकै महंगो हुँदा पनि त्यसलाई घटाउने कुरा बजेटमा समावेश नगरिएको विषयमा समेत सांसद राईले चर्को आलोचना गर्दै सरकार मध्यमवर्गीय समाजप्रति सकरात्मक हुनुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री वाग्ले भने आफूँ सरकारमा अथमन्त्री बनेपछि पहिलो पटक इतिहासकै राम्रो बजेट ल्याएको दाबी गर्छन् ।
‘
