काठमाडौं । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुसार तीन तहका सरकारबीचको कानून निर्माण र व्यवस्थापकीय अभ्यासलाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र सहकार्यात्मक बनाउन सुदूरपश्चिम प्रदेशको टीकापुरमा आयोजित अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको एघारौं सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म चलेको सम्मेलनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सूचना प्रविधिको प्रयोग, संस्थागत क्षमता विकास तथा बजेट प्रक्रिया सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै “टीकापुर सन्देश पत्र” जारी गरेको छ।
सम्मेलनले तीनै तहका व्यवस्थापिकीय निकायमा डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्दै “डिजिटल पार्लियामेन्ट” स्थापना गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत कानून निर्माण, संसदीय काम–कारबाही र नागरिक सहभागितालाई सूचना प्रविधिमार्फत थप छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी, संघीय संसद र प्रदेश सभाबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई संस्थागत गर्न सबै प्रदेश सभामा संघ–प्रदेश समन्वय शाखा वा इकाई स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको कार्य संघीय संसद् सचिवालयको प्रदेश सभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
सम्मेलनले संसदीय अभ्यासलाई अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउने आवश्यकता औँल्याउँदै संघीय संसद् अन्तर्गत व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान (Legislative Academy) स्थापना गर्न विशेष पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। यस प्रतिष्ठानले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, नीति निर्माण र बजेट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसद् र प्रदेश सभाबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था सहित संसदीय बजेट कार्यालय (Parliamentary Budget Office) स्थापना गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सम्मेलनले जनप्रतिनिधिहरूको कार्यगत दक्षता वृद्धि गर्न तथा कानून निर्माण र संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय बनाउन सहयोगी कर्मचारी व्यवस्थाको आवश्यकता पनि औँल्याएको छ।
टीकापुर सम्मेलनबाट जारी सन्देशले संघीय संरचनालाई व्यवहारिक रूपमा सुदृढ बनाउँदै तीन तहबीचको समन्वय र संसदीय अभ्यासलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन महत्वपूर्ण दिशानिर्देश दिएको छ।
