लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै जवाफदेहिता हो, र जवाफदेहिताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मञ्च संसद हो । तर जब देशको प्रधानमन्त्री नै संघीय संसदमा उपस्थित हुन हिचकिचाउँछन् वा नियमित रूपमा सार्वजनिक बहसबाट टाढा रहन्छन्, त्यसले शासन प्रणालीको स्वास्थ्यबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रधानमन्त्री केवल कार्यकारी प्रमुख मात्रै होइन, उनी नीतिगत निर्णयका नेतृत्वकर्ता पनि हुन् । संसदमा उपस्थित भएर विपक्षका प्रश्नको सामना गर्नु, सरकारका निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्नु र जनप्रतिनिधिहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधारभूत जिम्मेवारी हो । प्रधानमन्त्री बालेन जिम्मेवारीबाट टाढा भागेपछि पछिल्लो समय लोकतन्त्र औपचारिक संरचनामा जोखिम बढाएको छ ।
सार्वजनिक बहस र संसद दुवै लोकतन्त्रका “भेन्टिलेसन सिस्टम” जहाँ असन्तुष्टि, आलोचना र प्रश्नहरू बाहिर निस्कन्छन् र सरकारले आफूलाई सच्याउने अवसर पाउँछ । यी माध्यमहरूलाई बेवास्ता गर्दा सत्ता केन्द्रित निर्णय प्रणाली बलियो हुन्छ, तर उत्तरदायी शासन कमजोर बन्छ । लोकतन्त्रमा यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक वृत अझ संवेदनशील बनेको छ । राजनीतिक संस्थाहरू अझै परिपक्व हुने प्रक्रियामा छन् । यस्तो अवस्थामा कार्यकारी प्रमुखको मौनता वा अनुपस्थितिले केवल राजनीतिक असन्तुष्टि मात्र बढाएको छैन्, संस्थागत अविश्वास पनि घटाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको मौनता कहिलेकाहीँ रणनीतिक रूपमा व्याख्या गरिन सक्छ-आन्तरिक काममा केन्द्रित हुने वा प्रशासनिक प्राथमिकता दिने भनेर । तर लोकतन्त्रमा मौनता पनि सन्देश हुन्छ । त्यो सन्देश यदि संवादको अभाव, जवाफदेहिताबाट दूरी र आलोचनाबाट टाढिने संकेतका रूपमा पढियो भने त्यसको राजनीतिकमा ठूलो संकट पैदा नबढ्ला भन्न सकिन्न् ।
संसदमा नजानु वा सार्वजनिक बहसबाट टाढिनु व्यक्तिगत रोजाइ होइन, संस्थागत अभ्यासको कमजोर संकेत पनि हो । लोकतन्त्रमा शक्तिशाली हुनुको अर्थ मौन रहनु होइन, बरु बढी उत्तरदायी हुनु हो । प्रश्नहरूबाट भाग्ने होइन, तिनको सामना गर्ने क्षमता नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो । देशको प्रधानमन्त्रीले त्यो क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र केवल निर्वाचन जितेर सत्ता प्राप्त गर्ने प्रणाली मात्र होइन, त्यो निरन्तर संवाद, आलोचना र जवाफदेहिताको अभ्यास हो । यदि प्रधानमन्त्रीजस्ता शीर्ष नेतृत्व नै यो अभ्यासबाट टाढिन्छन् भने लोकतन्त्रको आत्मा कमजोर हुँदै जाने खतरा रहन्छ । संसदमा हुने तीव्र बहस, आलोचना र प्रश्नहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासकै हिस्सा हुन् । तीबाट भाग्ने होइन, तिनलाई सामना गर्ने क्षमता नै नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो ।
प्रधानमन्त्री स्वयं ती प्रश्नहरूको सामना गर्न अग्रसर नहुँदा सरकारको पारदर्शिता र खुलापनमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ । संघीय संसदमा प्रतिपक्ष दलहरुले प्रधामन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउन संसदमा उपस्थित हुनेै पर्ने माग गरिरहेका छन् । बालेन संसदमा उपस्थित नहुँदा बारम्बार संघीय संसदमा हुने छलफल र बैठकहरु अवरुद्ध हुने गरेका छन् । नेपालजस्तो विकासशील लोकतन्त्रमा संस्थागत अभ्यास अझै मजबुत बनाउने आवश्यकता छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसद–उपस्थिति केवल औपचारिकता होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सुदृढीकरण पनि हो ।
बालेन शाहको क्रियाकलापले आधा किता मान्छे फरक धुर्वमा बाँडिएका छन् । उनले न त अदालतको आदेश मान्छन् ,न त आफैँ दिमाख पु¥याउँछन् । सुरुमा नदि किनारका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन व्यवस्थापनविनै डोजर आतंक मच्याए, ठूला –ठूला व्यवसायीहरुमाथि दण्ड चलाए, निजामती कर्मचारी टे«ड युनियन खारेज गरे, विद्यार्थी संगठन खारेज गरे, विभिन्न संस्थान,संवैधानिक निकायका कर्मचारीहरु हटाए तर अहिले ती संस्थानहरुमा कर्मचारी नियुक्ति नै गरिएको छैन् । सडकमा सुकुम्वासी नागरिकहरु राज्यसँग न्यायको माग गर्दै दैनिक जस्तोे सडक आन्दोलनमा छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि अहिले उनी अनुसन्धानको दायरामा तानिएका छन् । सरकार अहिले गृहमन्त्रीविहीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले अहिलेसमम एउटा पनि गृहमन्त्री नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, कानुनी निकायहरुले बालेनसँग जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिरहेका छन् । बालेन सरकारले आठवटा विद्येक संघीय संसद छलेर ल्यायो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि चर्को आलोचना भएको थियो । विपक्षी राजनीतिक दलहरुले संसदमैँ प्रधानमन्त्री उपस्थिति भएर नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए । तर बालेन उपस्थित भएनन्।यी विषयले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोल्ने र जवाफ दिन नसक्ने भएर उपस्थित नभएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
