काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन शुक्रबार मध्यरातदेखि अन्त्य हुने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा असोज १६ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले असोज १३ गते अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको थियो । संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान तथा अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ ।
बजेट अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन वैशाख २८ गते सुरु भएको थियो । शुक्रबारको बैठकसमेत गणना गर्दा यस अवधिमा प्रतिनिधिसभाका ६७ र राष्ट्रियसभाका ५१ बैठक बस्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
११ विधेयक पारित
संसद् सचिवालयका अनुसार दोस्रो अधिवेशनबाट ११ वटा विधेयक पारित भएका छन् । अधिवेशन अवधिमा ३६ वटा विधेयक दर्ता भएका थिए भने १४ वटा विधेयक विभिन्न संसदीय समितिमा विचाराधीन छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा तीन–तीन वटा विधेयक विचाराधीन छन् । अर्थ समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति तथा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा दुई–दुई वटा विधेयक विचाराधीन रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एक–एक वटा विधेयक विचाराधीन छन् । ११ वटा विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले कानुन निर्माण, सरकारको निगरानी तथा जनप्रतिनिधित्वका दृष्टिले अधिवेशनमा संसदीय गतिविधि सञ्चालन भएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको विषय उठ्यो
अधिवेशनका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको संसद्मा उपस्थिति र जवाफदेहिताको विषय विपक्षी सांसदहरूले पटक–पटक उठाएका थिए ।
भारतसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे संसद्मा स्पष्ट पार्न माग गर्दै विपक्षी सांसदहरूले बैठक अवरुद्धसमेत गरेका थिए । पछि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जवाफ दिएपछि बैठक सञ्चालन भएको थियो ।
बिहीबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिको विषय उठाउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुनुअघि र फर्किएपछि संसद्लाई जानकारी नगराइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले भने प्रधानमन्त्री सरकार सञ्चालन र कामको परिणाममा केन्द्रित रहेको भन्दै उनको बचाउ गर्दै आएका छन् ।
संसदीय मामिलाका जानकारहरूले भने संसद्प्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको जवाफदेहिता र उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखेका छन् । संसदीय मामिलाका जानकार हरिबहादुर थापाले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिले संसद्प्रतिको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार आगामी अधिवेशनमा सांसदहरू थप अनुभवसहित प्रश्न, प्रस्ताव र संसदीय बहसमा सक्रिय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
