काठमाडौं । नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाले संविधान संशोधनको बहसभन्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीको संरक्षण ठूलो मुद्दा बनेको संकेत गर्न थालेको छ। पछिल्ला राजनीतिक गतिविधि, सत्ता सञ्चालनको शैली र सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्माण भइरहेको जनमतले मुलुकमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ।
विशेषगरी बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि संसदीय मूल्य, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई कमजोर बनाउने शैली अपनाएको आरोप लागिरहेको छ। आलोचकहरूका अनुसार सरकारको निर्णय प्रक्रिया व्यक्तिकेन्द्रित हुँदै गएको छ भने संसद्, राजनीतिक दल र संवैधानिक निकायहरू क्रमशः कमजोर पारिँदै छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरू अहिलेको परिस्थितिलाई केवल सरकारको कार्यशैलीसँग मात्र जोडेर हेर्दैनन्। उनीहरू सामाजिक सञ्जाल र ‘अल्गोरिदम’मार्फत निर्माण भइरहेको जनमतलाई पनि लोकतान्त्रिक बहसका लागि चुनौतीका रूपमा हेर्छन्। लोकप्रियता र डिजिटल प्रभावको आधारमा राजनीतिक विमर्श तय हुन थालेपछि तर्क, संस्थागत प्रक्रिया र वैचारिक बहस ओझेलमा परेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
यसबीच प्रतिपक्ष दलहरूको अवस्था पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। विभाजित र दिशाहीन प्रतिपक्षले सरकारमाथि आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न नसकेको विश्लेषण गरिँदैछ। संसद्प्रति सरकारको उदासीनता र प्रतिपक्षको कमजोरीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि थप जोखिम बढेको टिप्पणी गरिन्छ।
संविधान संशोधनको बहस यतिबेला राजनीतिक वृत्तमा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिए पनि धेरैले यसलाई संवेदनशील विषयका रूपमा लिएका छन्। संशोधनको नाममा संघीयता, समावेशिता, संसदीय प्रणाली वा संवैधानिक अधिकारजस्ता उपलब्धिमाथि प्रहार हुनसक्ने आशंका व्यक्त भइरहेको छ।
विशेषगरी संविधान संशोधनका लागि गठन गरिएका संरचना र त्यसमा देखिएको राजनीतिक प्राथमिकताले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। आलोचकहरूका अनुसार अहिलेको अस्थिर र ध्रुवीकृत वातावरणमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढे त्यसले लोकतान्त्रिक उपलब्धिलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।
कतिपय विश्लेषकले अहिलेको चुनौती संविधान परिवर्तन होइन, संविधान कार्यान्वयन र संस्थागत सुदृढीकरण भएको तर्क गर्छन्। उनीहरूका अनुसार लोकतान्त्रिक संस्था, न्यायपालिका, संसद् र संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउने दिशामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
राजनीतिक रूपमा परिपक्व वातावरण निर्माण नभएसम्म संविधान संशोधनको बहसलाई थाती राख्नुपर्ने मत पनि बलियो बन्दै गएको छ। लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध शक्तिहरूले अहिले संशोधनभन्दा संविधान र प्रणालीको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्षमा धेरैको जोड देखिन्छ।
