काठमाडौं । नेपालमा गाँजालाई वैधानिकता दिने बहस निकै पुरानो हो । तर यस बहसको केन्द्रमा रहेका दुई शक्ति — जेनजी आन्दोलनसँग सम्बद्ध समूह र अन्तरिम सरकार — किन मौन छन् भन्ने प्रश्न अहिले राजनीतिक वृत्तदेखि नागरिक मञ्चसम्म गुञ्जिरहेको छ। विगतमा विभिन्न राजनैतिक दल र नागरिक समाजले नेपालमा चाँडैँ गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिन माग राख्दै आएका थिए । तर देशको राजनैतिक अस्थिरताका कारण ओझेलमा परेको विषयलाई पुन : आवाज भर्ने काम नेपालमैँ नयाँ सपना देख्नेहरुले बोल्न जरुरी छ ।
गत भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार बनेको छ । सडकमा अहिले देश बनाउने विभिन्न नारा र समुहरुका आवाज उठिरहेका बेला जेनजीसमुहले अब ढिला नर्गन सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ । जेनजी आन्दोलनपछि देशमा पूर्वन्यायाधिस सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । वर्तमान सरकारको गृहमन्त्रीमा पूर्व बालेनको सल्लाहकारका रुपमा रहेका ओम प्रकाश अर्याल छन्। यो सरकार बनाउने जेनजीका लिडरका रुपमा रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ,हामि नेपालका संयोजक सुदन गुरुङ ,जेनजीका अर्का लिडर प्रवेश दाहाल र मिराज ढुङ्गाना लगायत अन्य थुप्रै रहेका छन् । देश बिग्रियो भन्ने नाराले चर्चामा आएका उनीहरुले देशमा रोजगारी र बहुमुल्य औषधीको रुपमा रहेको हरियो सुनको (उपनाम)ले चिनिएको गाँजालाई वैधानिकता गर्ने र देशमा नै युवाहरुलाई रोजगारी र औषधिजन्य अनुसन्धान गर्ने विषयमा किन बोल्दैनन् ?
विश्वका १६० भन्दा बढी देशहरूले औद्योगिक र औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैधता दिइसकेका छन्। क्यानडा, जर्मनी, अमेरिका, थाइल्यान्ड जस्ता मुलुकहरूले यसैबाट अर्बौं डलर आम्दानी र हजारौं रोजगार सिर्जना गरेका छन्। तर नेपालमा भने गाँजालाई अझै पनि लागूऔषधको श्रेणीमा बाँधिएको छ — र यही भ्रमले न त वैज्ञानिक अनुसन्धान अगाडि बढ्न दिएको छ, न नै कृषि–उद्योग विस्तार।
विगतका सरकारको नीति वक्तव्य र बजेटका बुँदामा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कुरा बारम्बार दोहोरिएको छ, तर कागजबाट कार्यान्वयनमा रूपान्तरण हुन नसकेको वास्तविकता स्वतः बोल्छ।
नेपालको राजतन्त्रकालीन इतिहासमा गाँजा खुला रूपमा बिक्री हुने गरेको थियो। तर सन् १९७३ मा अमेरिकाको दबाब र संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धिअनुसार नेपालले गाँजा प्रतिबन्ध गर्यो — त्यो निर्णय राजाको शासनमै भयो। आज राजावादी शक्तिहरूले पुनः राष्ट्रिय स्वाभिमान र आर्थिक स्वतन्त्रताको नारा दोहोर्याइरहेका छन्, तर गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा उनीहरू अस्वाभाविक रूपमा मौन छन्
किन ?
त्यस्तै, जेनजी समूह, जसले ‘स्वतन्त्रताको आन्दोलन’को नाममा सरकारलाई चुनौती दिइरहेको छ, उनीहरू पनि गाँजालाई वैधानिकता दिने प्रश्नमा अस्पष्ट छन्। युवाहरूका रोजगारी, उद्यम र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मुद्दा उठाउने यो समूहले हरियो सुनको बहसमा मुख नखोल्नु विडम्बनापूर्ण छ। देशभरका जेनजी समुहरुले नेपालको कृषि अर्थतन्त्र,रोजगारी ,औषधीजन्य खोज र अनुसन्धानका विषयमा नयाँ कुरा बोल्न जरुरी छ । विकसित राष्ट्रहरुमा जमिन नभएकाहरुलाई गरिब भनिन्छ तर नेपालजस्तो विकासशोन्मुक मुलुकमा जग्गा हुने हजारौँ किसानहरु गरिब बनिरहेका छन् । बाँझौ जमिनलाई सदुपयोग गर्न र बहुमुल्य सहज र सरल कृषिपेशाका लागि अब जेनजी सम्ुहले आवाज उठाइ सरकारलाई गाँजा र रक्तचन्दन वैधानिकता गर्न बाध्य बनाउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बाधाहरु फुकाउन सबैले महत्वपूर्ण खेल्नुपर्छ विशेषगरी सरकारले । नेपालमा गाँजा खेती र रक्त चन्दन खेतिले वैधानिकता पाए प्रत्येक नेपाली नागरिकहरुका घरघरमा एक सवारी साधन (गाडी) हुनेछ ।
आर्थिक र स्वास्थ्य पक्ष : विज्ञानले के भन्छन ?
चुरोटको धुवाँले देशलाई क्यान्सर र रोगमा धकेलिरहेको बेला गाँजाको वैज्ञानिक उपयोगमाथि सरकार र राजनीतिक दलहरूको चुप्पी झनै विरोधाभासी छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, चुरोट सेवनले हरेक वर्ष करोडौं मानिसको मृत्यु गराउँछ, तर गाँजाबाट औषधीय उपचार र दीर्घरोग नियन्त्रणमा सकारात्मक परिणामहरू देखिएका छन्।
नेपालका डा. वासुदेव उपाध्याय र डा. विष्णु मरासिनी जस्ता अनुसन्धानकर्ताहरूले बताउँछन् — नेपालमा पाइने गाँजाको प्रजाति उच्च औषधीय गुणयुक्त छ, जुन निर्यात योग्य पनि छ। तर कानुनी अवरोधका कारण देशमा अनुसन्धान रोकिएको छ।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : सिंहदरबारको वैद्यखानादेखि सन्धिसम्म
विगतमा सिंहदरबार वैद्यखानामा ४८ प्रकारका औषधि र ११ भिन्न सूत्रमा गाँजाको प्रयोग हुन्थ्यो। तर १९७६ पछि लागूपदार्थ नियन्त्रण ऐन लागू भएपछि सबै औषधि बन्द भए।संयुक्त राष्ट्रसंघको सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि गाँजालाई प्रतिबन्धित बनाइयो। तर विडम्बना के छ भने — अहिले यही सन्धिको सदस्य देशहरू जस्तै अमेरिका, जर्मनी र क्यानडाले गाँजालाई वैधानिक गरिसकेका छन्। तर नेपाल भने निदाएको छ ।
रोजगारी र अर्थतन्त्र : हरियो सुनको सम्भावना
कृषक र अभियन्ताहरूको तर्क स्पष्ट छ — गाँजा खेती खुला गरे भने बाँझो जमिन उपयोगमा आउँछ, हजारौँ युवालाई रोजगारी मिल्छ, आयातमा निर्भरता घट्छ, निर्यात बढ्छ। एक रोपनी जमिनबाट किसानले १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। गाँजाबाट २०० भन्दा बढी औषधिजन्य वस्तु, लत्ताकपडा, झोला, साबुन, तेल, ब्रस, प्लास्टिक विकल्प, चिया र अचारसम्म उत्पादन गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक दुविधा : नीतिगत शब्द र व्यवहारबीचको खाडल
२०८०/८१ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले गाँजालाई वैधानिकता दिन अध्ययन गर्ने प्रावधान राखेका थिए। गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल पनि बनेको थियो — तर प्रतिवेदन ‘एक महिनाभित्र’ बुझाउने भनिए पनि आजसम्म गुमनाम छ। माओवादी सांसद माधव सापकोटाले हालै संसदमा बजेटको ४९ औँ बुँदा कार्यान्वयन गर्न माग गरे। तर अन्तरिम सरकारको नीतिगत मौनता अझै यथावत् छ। यो मौनता ‘नीति निर्माणमा विदेशी प्रभाव’को नतिजा हो कि ‘घरेलु राजनीतिक स्वार्थ’को — स्पष्ट छैन।
नेपालमा गाँजाको बहस केवल खेतीको विषय होइन — यो नीतिगत आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य स्वाधीनता र आर्थिक पुनरुत्थानको प्रश्न हो। जेनजी समूह र राजावादी दलहरूले यो विषयमा चुप रहँदा उनीहरूको जन–एजेन्डा कमजोर भएको अनुभूति हुन्छ। यसका लागि सबै राजनैतिक दल,नागरिक समाज,जेनजी अभियान्ता लगायत सबैले अब वैधानिकता र कार्ययोजनाका विषयमा बोल्ने समय आएको छ ।
अब देशले निर्णय गर्नुपर्छ —चुरोटको धुवाँमा अड्किएको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर सास फेर्न दिने कि गाँजाको हरियो सुनबाट नयाँ श्वास दिने ? नेपालका युवाले जवाफ मागेका छन्, र यो प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने समय अब सरकार वा कुनै दलसँग छैन।
गाँजासम्बन्धी नेपालमा भएको बहस र छलफल बारे तलका लिङ्क क्लिक गरेर हेर्नुहोस् :
नेपालमा गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ लेखिएका समाचारहरु :
गाँजा वैधानिकीकरणको ढिलाइले विदेशी तस्करको ‘ट्रान्जिट हब’ बन्दै नेपाल
गाँजा खेती वैध बनाउने अभियानमा गण्डकी प्रदेश सरकारकाे तिव्र तयारी, नौँ प्रकारका इजाजतकाे वर्गिकरण
गाँजा खेती अध्ययन कार्यदलले एक महिना बित्दा पनि किन बुझाउन सकेन प्रतिवेदन ?
यो तलकाे समाचारभित्र थुप्रै सो सम्बन्धी समाचार विगतमा प्रकाशित भएका छन्,लिङ्क खोलेर हेर्नुहोस् :
