देश

शिक्षा सुधारमा मन्त्री पुनको ‘अर्जुन दृष्टि’: संरचनागत सुधारसगैँ नैतिक शिक्षा आवश्यक

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयमा महावीर पुनको प्रवेशले ‘नयाँ सोचसहितको पुरानो प्रणाली सुधार’ को अपेक्षा जगाएको छ। मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनामै उनले गरेको निर्णय र घोषणाले उनलाई परम्परागत राजनीतिभन्दा अलग किसिमको सुधारक नेताका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। सीटीईभीटीदेखि विश्वविद्यालय सुधारसम्म पुनका निर्णयहरू तत्कालीन समस्या समाधानभन्दा बढी — दीर्घकालीन प्रणालीगत सुधारतर्फको संकेत हुन्।

१, सीटीईभीटीमा पारदर्शिता र विश्वास पुनर्स्थापनाको प्रयास

महावीर पुनले आफ्नो पहिलो निशाना प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषदमा लगाएका छन्।
अघिल्लो वर्ष उत्तरपुस्तिका जलेर नष्ट हुँदा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि उनले पुनः परीक्षा लिने निर्णय गरेका छन् — खर्च करिब १ करोड ७५ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विद्यार्थीहरूको तत्काल दबाबमा सजिलो मूल्यांकन नगर्ने उनको अडानले गुणस्तरीयता र न्यायिक प्रक्रियामा सम्झौता नगर्ने नीति प्रदर्शन गरेको छ।

यसबाहेक, २०५९ सालदेखि रोकिएका ४४२ सम्बन्धन निवेदन छानबिनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ।
उनको स्पष्ट सन्देश छ — “संबन्धन अब पहुँच होइन, पारदर्शिता र निष्पक्षतामा आधारित हुनेछ।” पुनले सीटीईभीटीलाई “मध्यमस्तरीय दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाको रूपमा पुनर्संरचना” गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्, जसले नेपालका प्राविधिक सीपलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रसँग जोड्ने संकेत गर्छ।

२. विद्यालय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने अभियान

विद्यालय सुधारका उनका निर्णयहरू शिक्षा क्षेत्रको सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा — राजनीतिक हस्तक्षेप — मा केन्द्रित छन्। प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा कार्यविधि निर्माण र शिक्षक सरुवामा नयाँ मापदण्ड ले अब राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता र अवस्थालाई प्राथमिकता दिनेछन्। विशेष रूपमा, अपाङ्गता वा दीर्घरोग भएका शिक्षकलाई सहज स्थानान्तरण सुविधा दिने निर्णय सामाजिक संवेदनशीलताको दृष्टिले स्वागतयोग्य छ। शैक्षिक सामग्रीका पक्षमा पनि पुनको दृष्टि व्यावहारिक छ।

पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा, पूर्वव्यावसायिक सीप, संविधान र इतिहास थप्ने निर्णय, अतिरिक्त क्रियाकलापका लागि योग, जीवन विज्ञान, विपद् व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई गाइडलाइनमार्फत अनिवार्य बनाउने योजना, र माध्यमिक तहसम्म कम्प्युटर विषयलाई १०० पूर्णाङ्कको विषयका रूपमा लागू गर्ने प्रस्ताव— यी सबैले नेपाली विद्यालय शिक्षालाई ‘सैद्धान्तिक होइन, व्यवहारिक’ बनाउने दिशातर्फ अघि बढाएको देखिन्छ।

३. विश्वविद्यालय स्वतन्त्रता र जिम्मेवारीबीचको सन्तुलन

पुनको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण क्षेत्र — विश्वविद्यालय सुधार — हो। उनले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिको भूमिकाबाट हटाउने तयारी गर्दै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक निर्भरता बाट मुक्त गर्न खोजेका छन्। “विश्वविद्यालय स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर उत्तरदायी पनि,” भन्ने उनको भनाइले नीति(नैतिकताको सन्तुलित दृष्टिकोण झल्काउँछ।

नयाँ ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मोडेल ल्याउने तयारी उनले गरेका छन्, जसले राजनीतिक भागबन्डा होइन, योग्यता र इमानदारीका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण बनाउने उनको विश्वास छ। यद्यपि, कानुनी संशोधन आवश्यक भएकाले यो कार्य निर्वाचनपश्चात मात्रै सम्भव देखिन्छ।

यस्तै, विश्वविद्यालयहरूको परीक्षा ढिलासुस्तीमा अनुदान रोक्का गर्ने नीति उनले घोषणा गरेका छन् — नौ महिनासम्म नतिजा नदिने विश्वविद्यालयमा आर्थिक दबाबमार्फत उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित। त्रिभुवन र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा देखिएको जग्गा अतिक्रमण प्रकरणमा छानबिन समिति गठन गरेर उनले सम्पत्ति दुरुपयोगविरुद्ध पनि स्पष्ट सन्देश दिएका छन्।

४.संस्थागत सुधार र ‘नयाँ सोचको मन्त्रालय’

महावीर पुनले शिक्षा मन्त्रालयलाई केवल प्रशासनिक संरचना होइन, देशको भविष्यको प्रयोगशाला का रूपमा पुनर्परिभाषित गर्न खोजेका छन्। उनको प्रस्ताव — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विभाजन गरी अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाउने — नेपालमा ज्ञानआधारित अर्थतन्त्रतर्फको नीति संकेत हो।

सबैभन्दा रोचक कुरा — उनले मन्त्री पदको कुनै तलब, भत्ता वा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्।
यो प्रतीकात्मक निर्णय भए पनि, यसले उनको अभियानलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सार्वजनिक प्रतिबद्धता सँग जोडिएको सन्देश दिन्छ।

महावीर पुनको ‘अर्जुन दृष्टि’ शिक्षा सुधारका मूल तीन पक्षमा केन्द्रीत छ— पारदर्शिता (संवन्धन, परीक्षा, प्रशासन), राजनीतिक निष्क्रियता (विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म), र गुणस्तरीय तथा प्राविधिक सशक्तीकरण (पाठ्यक्रम र सीटीईभीटी सुधार)। तर चुनौतीहरू साना छैनन् — कानुनी संशोधन, संघीय समन्वय र राजनीतिक असहजता उनका प्रमुख अवरोध बन्न सक्छन्। यद्यपि, उनको शैलीले एउटा नयाँ धारणा स्थापित गरेको छ — सुधार केवल नीति होइन, नीयत पनि हो।

शिक्षा मन्त्रालयमा महावीर पुनको उपस्थितिले जनताको आशा पुनर्जीवित गरेको छस अब उनको नीतिले त्यो विश्वासलाई संस्थागत गर्न सक्नेछ कि — समयले प्रमाणित गर्नेछ।

 प्रतिक्रिया

तपाईको इ-मेल ठेगाना प्रकाशित हुँदैन। आवश्यक क्षेत्रहरू चिनो लगाइएका छन् *