काठमाडौं । सरकारले नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्राडा श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो ।
देशका विभिन्न निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका नर्सले उचित पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आन्दोलित छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसहितको टोलीसँग छलफल गरेर तत्काल समस्याको सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
समितिको पहिलो बैठक आजै बसेर आन्दोलनरत नर्सलाई काममा फर्काउन वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘भोलिदेखि तिहार बिदा छ । धेरै जनशक्ति बिदामा बस्ने भएकाले कामको चाप हुन्छ । त्यसैले आजै सहमति गरी आन्दोलनरत पक्षलाई काममा फर्काउने कोसिसमा छौँ । काममा फर्किनका लागि हाम्रो आह्वान पनि छ ।’
डा देवकोटाका अनुसार समितिले एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिनुपर्नेछ । तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कामका विषयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनुपर्ने समितिको कार्यादेश छ ।
समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा अनुप बाँस्तोला सदस्य छन् । यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख, गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि समितिको सदस्यमा छन् ।
नेपाल नर्सिङ परिषद्, नेपाल नर्सिङ, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोसिएसन्स, निजी अस्पतालको छाता संस्था एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन), आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधि पनि समितिमा समावेश छन् भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका चिकित्सा सेवा, शिक्षा तथा अनुसन्धान शाखा प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
नर्सहरूले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब तथा सुविधा पाउनुपर्ने राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । अहिले सरकारले तोकेको आधारभूत तलब ३४ हजार ७३० रहेको छ ।
समितिको कार्यादेशः
१. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल एवम् स्वास्थ्य संस्थाहरुमा कार्यरत नर्सिङ्ग÷स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्य निकायबाट भएका परिपत्र एवम् प्रतिवेदनहरुको आधार लिने र विश्लेषण गर्ने ।
२. निजी तथा सामुदायिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नर्सिङ लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको मर्यादित श्रम तथा सुविधाका सम्बन्धमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट सरकारी सरह न्यूनतम तलब भत्ता प्रदान गर्न पटकपटक भएका निर्देशन, परिपत्रहरुको हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले सोको यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न सहमति कायम गर्ने ।
३. यस किसिमका समस्याहरु बारम्बार आईरहेको परिप्रेक्ष्यमा दीर्घकालीनरुपमा यस समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकार, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले गर्नुपर्ने कार्यको लागि राय सुझाव र कार्ययोजना प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
