काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अब नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले देश र पार्टी दुवै गम्भीर संकटमा फसेको निष्कर्ष निकाल्दै ‘आजको संकट र पार्टी पुनर्गठन’ शीर्षकमा १६ पृष्ठको लिखित दस्तावेज केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन्। भट्टराईले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाको कठोर मूल्यांकन गर्दै ओलीलाई “मार्गदर्शक भूमिका”मा रहँदै नेतृत्व हस्तान्तरणको पहल गर्न आह्वान गरेका छन्। उनका अनुसार, “सबै दोष अरूलाई दिएर उम्कन खोज्नु गलत हो, सरकारको हैसियतले एमालेले पनि जिम्मेवारी लिनै पर्छ।”
भट्टराईले आफ्नो दस्तावेजमा सरकारका उपलब्धि जनतासमक्ष पु¥याउन नसकिएको, नागरिकसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको र सामाजिक सञ्जालमा देखिएको आक्रोशलाई दमन गरेर स्थिति झनै बिग्रिएको बताएका छन्। उनका अनुसार, “राज्य र जनताबीच गहिरो दूरी बनेको थियो, जसलाई विवेकपूर्ण ढंगले सम्बोधन गर्न हामी चुकेँ।”
नेतृत्व हस्तान्तरणका दुई विकल्प
संकट समाधानका लागि उनले अध्यक्ष ओलीलाई दुई ठोस विकल्प सुझाएका छन् । वरिष्ठ नेतालाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाउँदै निकट भविष्यमा महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने र ओलीकै नेतृत्वमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तर त्यसैबाट नेतृत्व हस्तान्तरणको पूर्वघोषणा गर्ने। भट्टराईले दुई कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर सीमा पुनः लागू गर्नुपर्ने र ओलीको अनुभवलाई सम्मानजनक भूमिकामा संस्थागत गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन र आगामी दिशा
भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै त्यसले राजनीतिक द्वन्द्व थप चर्काएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भनेका छन्, “यदि चुनाव तोकिएको समयमा हुन सकेन भने पुनःस्थापनाको मागले जनसमर्थन पाउने सम्भावना रहन्छ, त्यसैले त्यसबारे गम्भीर विचार आवश्यक छ।” उनले पुनःस्थापित संसदबाट सर्वदलीय सरकार गठन, ‘जेनजी’ प्रतिनिधिहरूको सहभागिता र संविधान संशोधनका लागि सहमति खोज्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन्।
भट्टराईको दस्तावेजमा युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्न पार्टीमा २५ प्रतिशत कोटा, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सम्मानजनक पुनर्स्थापना, र भदौ २४ को घटनामा नष्ट भएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि ‘राष्ट्रिय पुनःनिर्माण अभियान’ सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि समावेश छन्। रामबाग महलमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा भट्टराईको यो लिखित धारणा प्रस्तुत भएपछि एमालेभित्र नेतृत्व परिवर्तन र संगठन पुनर्गठनबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।
