काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामुक्त माग गर्दै अदालत धाएका रवि लामिछाने र सहअभियुक्त छविलाल जोशीको फाइल एकैसाथ पेस गर्न उच्च अदालत बुटवलले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रकाश अर्यालको संयुक्त इजलासले बिहीबार भएको सुनुवाइपछि दुवै मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएको ठहर गर्दै संयुक्त सुनुवाइको तयारी गर्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
लामिछाने र जोशी दुवैले सुप्रिम सहकारीको बिगोअनुसार रकम बुझाएर थुनामुक्त हुन माग गरेका थिए। तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीले ती माग अस्वीकार गरेपछि उनीहरूले उच्च अदालतमा पुनर्विचारका लागि निवेदन दिएका हुन्।अदालतमा दायर अभियोगपत्रअनुसार, १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँको सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ।
लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाएका थिए।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा बुटवल उच्च अदालतमा आगलागी हुँदा पनि यी दुवै मुद्दाका फाइल सुरक्षित रहेको पुष्टि भएको छ। अब अदालतले दुवै मुद्दाको संयुक्त सुनुवाइ गर्ने तयारी थालेको छ। आगलागीले फाइल जले, तर रवि–छविको मुद्दा सुरक्षित ः बुटवल उच्च अदालतको संयुक्त सुनुवाइ आदेश
जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगलागीबाट धेरै मुद्दाका फाइल नष्ट भए पनि रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको फाइल भने सुरक्षित रह्यो। उच्च अदालत बुटवलले बिहीबार दुवै फाइल एउटै इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार, “रवि र छविको मुद्दा एउटै प्रकृतिको भएकाले संयुक्त सुनुवाइ हुने भएको हो।” लामिछाने र जोशी दुवैले बिगोअनुसार रकम बुझाएर थुनामुक्त रहँदै पुर्पक्षका लागि लड्न माग गरेका थिए। तर जिल्ला अदालतले उनीहरूको माग अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालतमा मुद्दा पुगेको हो।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा १० करोड ९९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ। अदालतले दुवैको व्यक्तिगत हिस्साको बिगो स्पष्ट नभएकाले पहिले संयुक्त रूपमा फाइल हेर्ने निर्णय गरेको हो।
अब तिहार बिदापछि यी दुवै मुद्दाको संयुक्त पेशी चढ्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
ठगी प्रकरणमा नयाँ मोड ः रवि र छविलालका फाइल एउटै इजलासमा, अदालतको निर्णयले बढायो चासो
सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दाले नयाँ कानुनी मोड लिएको छ। उच्च अदालत बुटवलले बिहीबार रवि लामिछाने र सहअभियुक्त छविलाल जोशीको फाइल एउटै इजलासमा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मिलनकुमार राई र ओमप्रकाश अर्यालको इजलासमा सुनुवाइपछि अदालतले दुवै मुद्दा समान प्रकृतिको रहेको ठहर गरेको हो।
यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले दुबैको थुनाबाहिर पुर्पक्ष लड्ने माग अस्वीकार गरेको थियो।
लामिछानेले २ करोड ७४ लाख रुपैयाँको जमानत पेश गरेका थिए भने जोशीले पनि सोही रकम बुझाएका छन्।
अदालतमा दायर अभियोगपत्रले १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको सामूहिक बिगो देखाएको छ। जेनजी आन्दोलनको आगलागीले अदालतका धेरै कागजात नष्ट भए पनि यी दुवै फाइल सुरक्षित रहेको अदालतका सूचना अधिकारी कुँवरले पुष्टि गरे।
अब अदालतले दुवै मुद्दा एउटै इजलासमा संयुक्त रूपमा सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ। कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार, अदालतको यो आदेशले मुद्दा दुवै पक्षका लागि “निर्णायक मोड” ल्याउने सम्भावना बढाएको छ।
